- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना खातिर एमाले पूर्वसांसदहरूले थाले हस्ताक्षर अभियान
- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा दबाब दिने उद्देश्य
- कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सांसद डा. चन्द्र भण्डारी पुनःस्थापाको पक्षमा
काठमाडौं– डेढ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणमा छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट विघटनको निर्णय सदरयोग्य वा बदरयोग्य ? फैसला भने आउन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत २७ भदौमा जेन–जी विद्रोहपछि आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनविरुद्ध अदालतमा लगत्तै कानुनी चुनौती त भयो नै, अब भने सडकबाट राजनीतिक चुनौती पनि थपिने भएको छ । खासगरी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना गर्न आन्दोलन गर्नैपर्ने बताएका छन् । हैसियत नै नभएकाले विघटन गरेको कडा टिप्पणीसमेत गरे । ‘यो असंवैधानिक सरकारले प्रतिनिधिसभा किन भंग गरेको हो भने देशलाई बेलगाम छाडातन्त्रमा चलाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो । यो असंवैधानिक ढंगले भंग गरेको छ, सिफारिस गर्ने हैसियतनै नभएकाहरूले सिफारिस गरेको छ,’ ओलीले भने, ‘संविधानको धारा कुनै केही नभएको ठाउँमा राष्ट्रपतिज्यूले भंग गर्नु भएको छ । गर्नु हुँदैन्थ्यो । त्यसकारण हामीले यो विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दछौँ । त्यसका लागि आन्दोलन गर्दछौँ ।’
विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दछौँ । त्यसका लागि आन्दोलन गर्दछौँ
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा एमाले
उनका दलका पूर्वसांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि बिहीबारदेखि हस्ताक्षर संकलन थालेका छन् । सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक पूर्वसांसद हेमराज राईले प्रभावसँग भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान थालेका छौँ । काठमाडौंमा भएका माननीयहरूले हस्ताक्षर गर्न थाल्नुभयो ।’ हस्ताक्षर गर्ने पूर्वसांसदहरू रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत २० जना छ । अझै केही दिनसम्म एमालेले आफ्ना पूर्वसांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने भएको छ । तर, हस्ताक्षर के का लागि ? एमालेले प्रष्ट पारेको छैन ।
तर, विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाको भनाइलाई आधार मान्दा एमालेले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन प्रयोग गर्ने छ । ‘सांसदहरूलाई आफैं प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर जानुपर्छ भन्ने परेको छ । म त सांसदहरू अदालत जानुपर्छ, कानुनी चुनौती दिनुपर्छ भन्नेमा छु तर यसबारे हामी छलफलमै छौँ,’ बर्तौलाले भने ।
एमालेको सचिवालय बैठकले यअसघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयलाई टेकेर एमालेले सडक आन्दोलन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन थालेको हो । जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा समेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग उठेको छ । कांग्रेसका पूर्वसांसद डा. चन्द्र भण्डारी पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जेन–जीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘संसद् पुनःस्थापना गरौं । संविधान संशोधन पनि गरौं र जे–नजीको माग सम्बोधन गरेर अघि बढौँ,’ भण्डारीले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार भने । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । उनले विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनःस्थापनाको माग प्रमुख बनाउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । पार्टीमा संस्थापनइतरका नेताहरू ताजा जनादेशका लागि चुनावमै जानुपर्नेमा जोड दिइरहँदा अधिकांश संस्थापनपक्षीय नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । पार्टीले भने औपचारिक रूपमा पुनःस्थापना कि चुनावबारे ठोस निर्णय गरेको छैन ।
यस्तोमा एमालेले कांग्रेसमा विस्तारै पुनःस्थापना पक्षधरहरू बढी देखिँदै जाँदा छलफल पनि थालेको छ । नेता बर्तौलाका अनुसार दुवै दलका पूर्वसांसदहरू अदालतमा पुनःस्थापनाको मागसहित जानुपर्नेबारे छलफल भइरहेको हो । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे पनि यसअघि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने मनस्थितिमा थिए । तर, उनलाई कानुन व्यवसायीहरूबाट १६ वटा रिट परिसकेको हुनाले सभामुख जानु गलत हुने दलहरूको सुझाव थियो ।
उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार घिमिरे अदालत नजाने भएका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामापछि प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्ने र त्यहाँबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि विद्रोही जेन–जीहरूको चाहनाअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । अहिले उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुन् ।
कार्की सरकारलाई आगामी २१ फागुनमा चुनाव गर्ने मूल दायित्व छ । चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग खटिरहेको छ । तर, एमाले र कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिँदै आन्दोलनमा उत्रिए चुनाव भाँडभैलो हुने विश्लेषण हुने गरेको छ । हुन पनि यी दुई दलले गत आम चुनावमा झन्डै ५० लाख मतदाता होल्ड गरेका थिए ।
