- संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प खोजिँदै
- अस्थिरता र अव्यवस्थाको मूल कारण संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भएको जिकिर
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जनताप्रति बफादार हुने तर्क
- जेन–जी विद्रोहपछि चर्कियो प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग
काठमाडौं– संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले सत्ता राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै त्यसको विकल्पबारे घनिभूत बहस भइरहेको छ । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जसरी जेन–जी विद्रोहपछि परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा कार्यकारी प्रणालीबारेको बहसले राजनीतिक वृत्त पूरै गर्माएको छ ।
जेन–जीका एक जना अगुवा मिराज ढुंगानाले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव हुने निश्चित नभए आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी नहुने प्रस्ट पारिसकेका छन् । उनको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाउने रणनीति भएको भन्ठान्नेहरू पनि छन् ।
नयाँ पुस्ताले यसलाई आशाको सन्दर्भमा हेरिरहेको छ किनकि अहिलेसम्मको प्रणालीबाट केही परिणाम आएन । यो ठीक छैन भने वैकल्पिक बाटो त खोज्नुपर्यो नि । अहिलेका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलाई स्थापित गरेर स्थायित्व दिऊँ ।
अमित खनाल
जेन–जी अगुवा
गत २३ र २४ भदौमा भएको विद्रोहपछि जेन–जीहरूले संसद्बाट नभई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई मुखर बनाए । देशमा सत्ता राजनीतिको स्थिरता खातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ । अहिलेको जस्तो अव्यवस्था हटाउने अचुक प्रणाली पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
जेन–जी अगुवामध्येका एक अमित खनालले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबाट देश परिणामविहीन भएको दाबी गरे । उनले प्रभावसँग भने, ‘नयाँ पुस्ताले यसलाई आशाको सन्दर्भमा हेरिरहेको छ किनकि अहिलेसम्मको प्रणालीबाट केही परिणाम आएन । यो ठीक छैन भने वैकल्पिक बाटो त खोज्नुप¥यो नि ! अहिलेका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलाई स्थापित गरेर स्थायित्व दिऊँ ।’
नेपालमा संसदीय प्रणालीमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो । त्यो पनि असफल भयो । बहुमतको सरकार पनि बन्यो, त्यो पनि अस्थिर रह्यो । अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यो पनि अस्थिर भयो । त्यसैले अब संसदीय प्रणाली होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै विकल्प हो ।
खिमलाल देवकोटा
नेता, माओवादी केन्द्र
संविधान निर्माणको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा सर्वाधिक उठाएको थियो । हरेक चुनावमा सार्वजनिक घोषणापत्र होस् वा पार्टी कमिटीको बैठकहरूमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माओवादीले आफूलाई उभ्याउँथ्यो । प्रधानमन्त्री नभई राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मत राख्थ्यो । तर, कांग्रेस र एमालेले स्वीकारेनन् । तिनै दुई दल दोस्रो संविधानसभामा शक्तिशाली छँदा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेको संविधान जारी भयो । यसबीचमा सत्ता र शक्तिमा कहिल्यै स्थिरता भएन ।
यतिबेला जेन–जी विद्रोहीपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । यस मामिलामा अग्रमोर्चामा उभ्याउँदै आएका माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा यो राम्रो मौका भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा संसदीय प्रणालीमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो । त्यो पनि असफल भयो । बहुमतको सरकार पनि बन्यो, त्यो पनि अस्थिर रह्यो । अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यो पनि अस्थिर भयो । त्यसैले अब संसदीय प्रणाली होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै विकल्प हो ।’
तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीचाहिँ प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति ? यसमा जेन–जी विद्रोहीहरूबाट ठोस प्रस्ताव आएको छैन । माओवादी भने राष्ट्रपति हुनुपर्ने पक्षमा छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारीलाई ‘अल इन वान’ भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो कार्यकारी बहुमत जोगाउन सांसद किनबेचजस्ता फोहोरी राजनीतिक खेलमा संलग्न हुने गरेको नेपालकै दृष्टान्त छ ।
हाम्रो जुन भौगोलिक र जनसांख्यिक स्थिति छ, त्यसमा एउटा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने, जो अल्पमतमा रहेका छन् । उसको केही हुँदैन । त्यसो हुँदा हाम्रो जुन बनावट छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान अनुमति दिँदैन ।
निलाम्बर आचार्य
राजनीतिज्ञ
यस्तोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि हरेक दृष्टिले उपयुक्त हुने जिकिर गर्नेहरू छन् । तर, त्यसरी निर्वाचित शासक निरंकुश हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको संशय छ । देशको विविधतालाई पनि सम्बोधन नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राजनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो जुन भौगोलिक र जनसांख्यिक स्थिति छ, त्यसमा एउटा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने, जो अल्पमतमा रहेका छन् । उसको केही हुँदैन । त्यसो हुँदा हाम्रो जुन बनावट छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान अनुमति दिँदैन ।’
उसो त संसदीय प्रणालीबाट पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, दलितलगायत समुदायबाट एक जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । खस–आर्य समुदायको एकल वर्चश्व छ । त्यसो हुनाले आचार्यले भनेजस्तो संसदीय प्रणालीलेमात्रै शासनसत्तामा देशको जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्दैनन् भन्ने देखाएको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा स्थिरता, पारदर्शिता र समावेशीताको सम्भावना हुनेमा जेन–जी विद्रोहीहरू एकमत छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैं चुन्ने प्रणाली जनमैत्री हुने पनि उनीहरूको तर्क छ । तर, प्रियतावादी अगाडि आउन सक्ने जोखिमबारे पनि उनीहरू चिन्तित छन् ।
देशमा २०१५ सालको आमचुनावपछि पहिलोपटक संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको कार्यान्वयन भएको थियो । हालसम्म त्यही प्रणाली कायम छ । तर, जेन–जी विद्रोहले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने माग उठेको हो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे जेन–जी विद्रोहपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले भने विरोध गरेको छ ।
