काठमाडौं - डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनको शुल्क विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको पहलमा भएको उच्चस्तरीय छलफलले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायतको उच्चस्तरिय छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबीच छलफल भएको थियो।
छलफलबाट आएको प्रस्ताव अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिले तोकेको शुल्कमध्ये विवादित रकमलाई “धरौटी” का रूपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन तुरुन्तै पुनः जडान गरिने जनाइएकाे छ। उक्त रकमलाई किस्ता रूपमा नलिइ अस्थायी धरौटी मानिनेछ। त्यसपछि उद्योगीहरूले पुनरावलोकनमा जाने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार पनि रहनेछ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले यसअघि नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य अधिकारीहरूसँग भेट गरेर समाधानका लागि पहल गरेका थिए। त्यसपछि महासंघमा उद्योगीहरूसँग छुट्टै बैठक बसेर माग र सम्भावित विकल्पहरूबारे सहमति जुटाइएको थियो।
उद्योगीहरूको भनाइ अनुसार, विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा राखी, कानुनी उपचार गर्ने बाटो खुल्ने हो भने सहमति गर्न तयार रहेको बताएका छन्। हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काटेको थियो।
