काठमाडौं - सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले प्रदेश संविधानले नै व्यवस्था गरेको छुट्टै सरकार भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘प्रदेश भनेको संघको एकाइ होइन । संघ मातहतको होइन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने । गत असोज ५ मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गरेको थियो ।
खर्च कटौतीका लागि गरिएको उक्त परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ थियो । परिपत्रमा संघ सरकारले कानुनमार्फत तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।
प्रदेश भनेको संघको एकाइ होइन । संघ मातहतको होइन । परिपत्र सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेखेर हामीलाई निकायजस्तो व्यवहार गरियो ।
इन्द्र बानियाँ
मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
परिपत्रले प्रदेशलाई निकायजस्तो व्यवहार गरिएकोले मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएको उनको भनाइ थियो । ‘परिपत्र संविधान, कानुन र ऐनअनुसार नै होला । तर प्रदेशमा सरकार छ । सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेखेर हामीलाई निकायजस्तो व्यवहार गरियो,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।
उक्त भेटमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिएका थिए । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आग्रह गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । उक्त बैठकले आपसी समझदारी बढाउन र काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
बैठक मुख्यतः निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले निर्वाचनका लागि प्रदेश सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, यसका लागि संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीको कमजोर बनेको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।वातावरण बनेमा एमाले निर्वाचनबाट पछि नहट्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौं, तर चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिगारोस्,’ उनले भने ।
म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौं, तर चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो (प्रदेशको) भूमिकालाई पनि नबिगारोस् ।
यमलाल कँडेल
मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा प्रदेशहरुले आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरिसकेको बजेटमा संघबाट दिइने समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानमा कुनै कटौती हुन नहुने माग राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाएका थिए ।
यस्तै, ‘जेन–जी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले नै ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।प्रधा
नमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका चासोहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशहरुमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागेका थिए । आन्दोलनका कारण बागमती प्रदेशमामात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको जानकारी गराउँदै यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मागमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा जेन–जीले प्रदेश खारेजीको माग उठाएको विषय पनि प्रवेश भएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको सरकार संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेकोले प्रदेश तलमाथि नहुने बताएकी थिइन् ।
सबै मिलेर मुलुक बनाऔंः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भएको बैठकमा उनले भनिन्, ‘हामी सबै मिलेर मुुलुक बनाउने हो । हामीले नसुधारे कसैले सुधारिदिँदैन । त्यसैले जे–जस्ता समस्या छन्, मिलेर समाधान गरौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू राजनीतिक नेता नभएको र परिस्थितिले यहाँ ल्याइपु¥याएको बताउँदै गत भदौ २३ गतेअघिसम्म त यो परिस्थिति आउला भन्ने अनुमान पनि नभएको उल्लेख गरिन् । जेन–जीहरूको सुरुको माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा रहेको बताउँदै उनले अहिले धेरै थरी जेन–जी देखापरेका तथा धेरै माग आउन थालेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘कतिपय जेन–जी यहीँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन् । कतिपय यहाँभित्र ठीकठाक हुन्छन्, बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन् । जेसुकै भए पनि ती सबै हाम्रा छोराछोरी हुन्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सिक्दै छन् । कतिपय त निकै नै परिपक्व कुरा पनि गर्छन् । हामीले भन्दा धेरै कुरा उनीहरूले जानेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरु प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने बताइन् । संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।‘स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिन्छ । निर्वाचन र राजनीतिक दल एकअर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन ।
त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्ति पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन्,’ उनले भनिन्, ‘जेन–जीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेण्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौं । कोही–कोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन् । उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले अबको छलफल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग गर्ने जानकारी गराइन् ।
