यो एन्टी करप्सनविरुद्धको लडाइँ थियो । हत्याराहरु अहिलेको सरकारले पकडेको छैन । अहिलेको सरकारको काम पनि राम्रो भइरहेको छैन । भदौ २३ को सबै कुरा मेट्न लागिसक्यो । भदौ २४ को बिल्डिङ बलेको कुरा ठूला हुन लागिरहेको छ ।
अमनप्रताप अधिकारी
कवि
काठमाडौं– सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोधमा एकत्रित भएसँगै भदौ २३ मा भएको जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन सरकार ढल्यो । त्यही विद्रोहको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भने सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दाको लय बिर्सेर मन्त्री नियुक्तिमै अल्मलिन थालेको छ ।
यतिमात्र हैन कार्की नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने गरी शक्तिमा उदाएका दलका नेताहरु खुलेआम सडकमा सरकारविरुद्ध उत्रने धम्की दिन थालेका छन् । सोमबारमात्र नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले सरकारसँग भिड्ने धम्की दिएका हुन् ।
भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शनमा पुगेका १९ जना युवाहरुको हत्या गरेको पूर्ववर्ती सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुसमेत आफूहरु निर्दोष रहेको भन्दै सडकमा आउँदा सरकार मौन देखिन्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारकै कारण भदौ २३ मा युवाहरुले गरेको बलिदान मेटिन थालेको र भदौ २४ को घटनामात्र हाइलाइटमा भएको आन्दोलनमा होमिएका कवि अमनप्रताप अधिकारी बताउँछन् । आफू भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरु ढलेको र त्यसैको आक्रोशमा आफू संसद् भवन पुगेको अधिकारीले बताए । ‘सरकारले संसद्भित्रबाट गोली प्रहार गरेको थियो । त्यही आक्रोशमा हजारौं मानिसहरु संसद् भवनमा आइपुगेका थिए,’ अधिकारीले भनेका छन् ।
आज न त अधिकांश दलका पहिलोपुस्ते नेताहरूको कुनै अर्थपूर्ण आत्मआलोचना छ, न त कुनै संशोधन । अनि यसरी राजनीतिक दल, यो संविधान, यो देश, कसरी अगाडि बढ्नसक्छ ? अगाडि बढे पनि त्यो समाजका लागि स्वस्थकर कसरी हुनसक्छ ?
ईः
सामाजिक अभियन्ता
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने गृहमन्त्री रमेश लेखक । त्यसैगरी गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख थिए छवि रिजाल । ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने भनेर सरकारले ‘मिडिया ट्रायल’ गरे पनि उनीहरुलाई अझै अनुसन्धानमा ल्याउन सकेको छैन । परिवर्तनकारी शक्तिले ओलीसहित भदौ २३ मा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न माग गरे पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
‘यो एन्टी करप्सनविरुद्धको लडाइँ थियो । हत्याराहरु अहिलेको सरकारले पकडेको छैन । अहिलेको सरकारको काम पनि राम्रो भइरहेको छैन । भदौ २३ को सबै कुरा मेट्न लागिसक्यो । भदौ २४ को बिल्डिङ बलेको कुरा ठूला हुन लागिरहेको छ,’ अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै पन्छिएका छन् । ‘सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन । प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनु पर्दछ,’ ओलीले असोज ३ गते भनेका थिए ।
त्यतिबेला गृहमन्त्री रहेका लेखकले पनि आफूले र प्रधानमन्त्रीले गोली हान्ने आदेश नदिएको दाबी पेस गरेका छन् । असोज २४ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर लेखकले भनेका छन्, ‘दुःखद घटना भएपछि भदौ २३ गते गृहमन्त्री पदबाट मैले राजीनामा गरेको थिए । आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश गरेको भन्ने विषय उठेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मबाट गोली प्रहारको कुनै आदेश भएको छैन,’ लेखकले भनेका छन् ।
जनताको माग भनेकै भ्रष्टाचार निवारण हो । म्याण्डेट यही थियो । तर सरकारले सुरुमै ट्र्याक छाडिसकेको छ । मुख्य बाटो छाडेपछि भीर कान्लातिर पुग्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ
आनन्दराम पौडेल
राजनीतिक विश्लेषक
त्यतिबेला दलको नेतृत्व सच्चिनुपर्ने भन्दै बोल्न थालेका दलका संस्थापनइतरका नेताहरुसमेत अहिले भदौ २४ को घटनालाईमात्र लिएर ‘एक्सपोज’ अभियानमा उत्रिएका छन् । यसखाले प्रवृत्तिले सुधारभन्दा पनि राज्य गम्भीर दुर्घटनामा पुग्ने अभियन्ता ईः बताउँछन् । ‘आज न त अधिकांश दलका पहिलोपुस्ते नेताहरूको कुनै अर्थपूर्ण आत्मआलोचना छ, न त कुनै संशोधन । अनि यसरी राजनीतिक दल, यो संविधान, यो देश, कसरी अगाडि बढ्नसक्छ ? अगाडि बढे पनि त्यो समाजका लागि स्वस्थकर कसरी हुनसक्छ ?,’ ईः ले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संविधान मासियो वा संविधानको अस्तित्व संकटमा छ भन्ने कथन कसरी अर्थपूर्ण हुनसक्छ ?’
विशेषगरी दलका नेताहरु भदौ २४ मा संसद् भवन, सिंहदरबार, शितलनिवास जलेको मुद्दालाई बुलन्द बनाउँदै जेन–जीको विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रदर्शनमा उत्रिएका चलचित्रकर्मी दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेत, विजय लामालगायतको फोटो र भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा एक्सपोज अभियान चलाउनु । यसरी विशाल प्रदर्शनपछि भएको परिवर्तनलाई समेत नमान्ने प्रवृत्तिले देश भयंकर दुर्घटनामा पुग्ने तरखर देखिएको ईःको तर्क छ । ‘९ तारिखको दुर्घटनापछि पनि असान्दर्भिक, असफल अनुहार, व्यवहार र सोचले निकाश दिन सक्दैनन्, समाजलाई राम्रो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने सत्य संस्थागत हुन नसकेको देख्दा हामी थप भयंकर दुर्घटनाको पर्खाइमामात्र छौं कि जस्तो लाग्न थालेको छ,’ ईःले भनेका छन् ।
विशेषगरी जेन–जी र परिवर्तनकारी जनताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शासन मन परिरहेका थिएनन् । देउवा, ओली र दाहाल सुध्रने छाँट देखिन्नथ्यो । देशमा केही गर्न राजनीतिक दलको शरण लिनैपथ्र्यो । भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका नेताहरुले छुट पाउँदै आएका थिए । यही आक्रोशको विद्रोह थियो भदौ २३ को प्रदर्शन ।
सत्ता परिवर्तन भएपछि दोषीहरु धमाधम पक्राउ गर्नुपर्नेमा कार्की नेतृत्वको सरकार भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार तीव्र विवादमा तानिएको छ । पछिल्लोपटक मन्त्री नियुक्त हुन लागेका खागेन्द्र सुनारको विषयलाई लिएर यो कार्की नेतृत्वको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । डा. संगीता मिश्रा होस् या मोहना अन्सारी, टासी ल्हाञ्जोम होस् या गणपतिलाल श्रेष्ठ, मन्त्री बन्न ठिक्क भएकालाई मन्त्री बनाउन नसक्दा पनि कार्की सरकारको जग कमजोर बन्दै गएको हो । यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पक्रन चुनौती दिँदा पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले सहास गर्न सकिरहेको छैन । जसकारण सरकारमाथि विद्रोहमा सहभागीहरुलेसमेत आशंका गर्न थालेका छन् ।
सरकारले भदौ २३ गतेको अपराधीहरुलाई पक्रेर चुनावतिर लाग्नुपर्नेमा सुरुबाटै ट्र्याक छाडेको राजनीनिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । ‘जनताको माग भनेकै भ्रष्टाचार निवारण हो । म्याण्डेट यही थियो । तर सरकारले सुरुमै ट्र्याक छाडिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘मुख्य बाटो छाडेपछि भीर कान्लातिर पुग्छ । अहिले भएको यस्तै हो ।’
भ्रष्टाचारीलाई छानबिनमा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगबाट काम थाल्नुपर्नेमा सरकारले केही नगरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि बजेट र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भए पुग्ने उनी बताउँछन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे स्वतः निर्वाचनको वातावरण तयार हुने पौडेलको तर्क छ । भ्रष्टाचारविरोधी नारा बुलन्द पारेर बनेको सरकारले अझै पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
