जेन–जी आन्दोलन दुई दिन चल्यो । यो अग्रगामी कदम हो । अन्तरिम सरकारले यसमा अलमल देखायो भने फेरि खराब अवस्था आउन सक्छ । विश्वभरका घटनाक्रमले यो समयमा युवाहरूले हौसिने होइन, धैर्यताका साथ पार लगाउने विषयमा सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विगतको गल्ती स्वीकार गरेनन्, युवालाई नेतृत्वमा आउने आधार बनाएनन्, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरु गर्न सकेनन् भने समयले किनारा लगाउने छ ।
सामाजिक परिवर्तन कहिल्यै आकस्मिक हुँदैन । ती युगौंसम्म थुप्रिएका असन्तोषका गर्भबाट फुट्छन्, चेतनाअनुसार अभिव्यक्त हुन्छन् र अन्ततः संस्थागत रुपान्तरणतर्फ डोरिन्छन् । नेपाली समाजले भोगेको पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोड हो, जसले केवल सरकार वा दलहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, सिंगो शासन प्रणाली र राजनीतिक संस्कारको पुनर्विचारको माग गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फेरि युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिए । यो आन्दोलन न कुनै दलको निर्देशनमा भयो, न कुनै नेताको आह्वानमा । तर यसले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामै गहिरो धक्का दियो । यसले प्रणालीगत सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको जरा गहिरो छ । नेपाली जनतासँग संवैधानिक संरचनामाथि असन्तोष थियो, जसले ‘लोकतन्त्र’ भनिए पनि जनताको अपेक्षा, सम्मान र सहभागितालाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको थियो । त्यहीबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लाग्यो । प्रशासनिक भ्रष्टाचार र नातावाद मौलाएकै थियो । सत्ताधारीको अहंकारपूर्ण व्यवहार चरम चुलीमा पुगेको थियो । संसदीय अनुत्तरदायित्व व्यवहारबाट जनताले दिक्क मानेका थिए । न्यायालय पहुँचवाला र धनवालाको थियो । यी सबै गतिविधिले समाजमा एक गहिरो असन्तोष बढाएको थियो, जुन जेन–जी आन्दोलनको रूपमा विष्फोट भयो ।
यस आन्दोलनमा नाम जेन–जीको भए पनि अरु उमेर समूहको पनि सहानुभूति र सहभागिता रहेको थियो । त्यसबेला भएको घुसपैठले नेपालले ठूलै मूल्य चुकाएको छ । ७४ जना होनहार युवाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रदेश मन्त्रालयहरू, करिब ३०० स्थानीय तहका कार्यालय, प्रमुख दलका कार्यालय, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको निवास, ४८६ भन्दा बढी प्रहरी एकाइका साथै होटल तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा आक्रमण र आगजनी भयो । यसबाट करिब एक खर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । १० हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित भएका छन् । महŒवपूर्ण अभिलेख र प्रशासनिक कागजात नष्ट भएका छन् । यसबाट गर्दा विश्व बैंकले देशको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतबाट २.१ प्रतिशतमा घट्ने अनुमान गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक जवाफदेहिता र संस्थागत पुनर्संरचनाको आवश्यकता उजागर गरेको छ । जुन मूल्यमा चेतनाको पुनर्जन्म हुन्छ, त्यो समाजका लागि दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । यस्ता आन्दोलनहरू इतिहासका पानामा प्रशस्त भेटिन्छन् । बेलायतको गौरवमय क्रान्ति, फ्रेञ्च क्रान्ति, अरब वसन्तदेखि ट्युनिसियामा देखिएको विद्रोहसम्मको अनुभवले ती सबै विकृत संस्थाविरुद्ध जनविद्रोह भएको थियो । ट्युनिसिया, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा यस्ता विद्रोहपछि नयाँ चुनाव र पुनर्संरचनाका काम भएका छन् । नेपालमा पनि यो आदोलनले केही गहिरा सामाजिक र राजनीतिक संकेतहरू दिएको छ । राजनीतिमा युवाको चासो बढेको छ । सत्ताको अकर्मण्यताको प्रतिवाद जेन–जी पुस्ताले गरेको छ । नेताहरूको वास्तविक अनुहार जनतामाझ स्पस्ट भएको छ । कार्यकारी प्रमुख चयनको बहस जीवन्त बनेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयमा सार्वजनिक विमर्श हुन थालेको छ । यी सबै संकेतहरूले नेपाल गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन संसद् विघटन गर्ने, अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनेर भएको होइन । यहाँ त संरचनागत, प्रक्रियागत र नैतिक पुनर्निर्माणको आधार निर्माण गर्न भएको हो । संविधान संशोधन र त्यसकै आधारमा चुनाव भएको भए एकोहोरो पर्दथ्यो । संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु भनेको अर्को अस्थिरताको स्वागत गरेजसो पनि हुनेवाला छ । यसैले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यो अहिलेको बहसको मूल विषय बन्नुपर्दछ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नै पर्ने छ । यो बीचमा अस्थिरता ल्याउने मुख्य काम सिंहदरबारबाट प्रशासनिक संघीयताको काम नहुनाले भएको थियो । अहिले सिंहदरबारभित्र नेताहरूले भोगेको अवस्था प्रशासनिक नेतृत्वले भोग्न सक्ने अनुमान कर्मचारीहरूले नै गर्न थालेको देखिन्छ । यसैले आन्दोलनका क्रममा भएको निरंकुश बर्बरताको न्यायिक छानबिन र कारवाही हुनैपर्छ । अभिलेखीय पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ । वास्तविक समावेशिता र युवा पुस्तासँग संवादको थालनी छिटो गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । दलहरूमा आन्तरिक शुद्धीकरण हुनैपर्छ । यहाँ मुख्य सवाल प्रतिनिधित्वको होइन, नेतृत्वमा युवा पुग्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।
आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । अधिकांश दलहरू चुनावमा जान तयार छन् । राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान पनि सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जानैपर्छ । विगतमा आफ्ना शासकीय कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै जनतामा जानुको विकल्प छैन । नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा त्यतिकै उठेको होइन । औसत आयुभन्दा माथिका सक्रिय नेतृत्वको सीमा तोकिनुपर्छ । समाजलाई गतिशील बनाउने हो भने युवालाई केवल कार्यकर्ता होइन, निर्णयकर्ता नै बनाउनुपर्छ ।
संरचनागत लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुनपर्छ । दलभित्र सबै पदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भनेमात्र राजनीतिक संस्कार बस्न सक्छ । आलोचना स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हामीले देख्ने नेतृत्व नीतिगत स्पष्टता, २१औं शताब्दीका मुद्दा पहिचान गर्ने र त्यसको सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधि, पर्यावरण, मातृवर्ग र श्रमजीवी नागरिकको विषयमा स्पस्ट हुनपर्छ । सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर लागिरहने संस्कृति बनाउन सक्नुपर्छ । युवाहरूको मागसँग संवाद गरिरहनु पर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र पारदर्शिता हुनैपर्छ । आर्थिक पारदर्शिता, स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने पद्दति बसाल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गरी आफ्नो तर्फबाट भएको गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अहिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । यही अवस्थामा हेर्दा संविधान संशोधनका मुख्य विषयवस्तु लिएर चुनावमा जानुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभा साँच्चिकैको विज्ञ सभा बनाउने, प्रतिनिधिसभाको संख्या जनसंख्याको भन्दा पनि भूगोलमा आधारित हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले कानुन बनाउनेमा क्रियाशील हुनुपर्दछ । प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र मुख्यमन्त्री भयो भने राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनसक्छ । उनीहरूको नेतृत्वमा विषय विज्ञहरू सम्मिलित सरकार सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी देखिने छ ।
यतिबेला केहीले प्रदेश र संघीयता खारेज हुनुपर्दछ भनिरहेका छन् । संघीयताको मुटु प्रदेश हो । संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी एक अध्ययनले बितेका ३० वर्षमा नभएका कामहरू संघीयता आएपछिको सात वर्षमा भएको देखिएको छ । बरु प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाउने वा सोही प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्षद् बनाएर हिउँदे अधिवेशन (नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन) र वर्षे अधिवेशन (विधायन अधिवेशन) गर्ने पद्धति बसाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहको संख्या घटाएर ३०० सम्म झार्दा हुन्छ । यसमा वडाको संख्या भने बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
जेन–जी आन्दोलन दुई दिन चल्यो । यो अग्रगामी कदम हो । अन्तरिम सरकारले यसमा अलमल देखायो भने फेरि खराब अवस्था आउन सक्छ । विश्वभरका घटनाक्रमले यो समयमा युवाहरूले हौसिने होइन, धैर्यताका साथ पार लगाउने विषयमा सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विगतको गल्ती स्वीकार गरेनन्, युवालाई नेतृत्वमा आउने आधार बनाएनन्, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरु गर्न सकेनन् भने समयले किनारा लगाउने छ । राजनीति केवल शासन गर्ने साधनमात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्ने, प्रणाली सुधार गर्ने र नागरिक चेतनालाई सम्मान गर्ने माध्यम हो । यसैले अबको निर्वाचन सरकार बनाउने प्रक्रियामात्र होइन, राज्य निर्माणको दिशासमेत हो । यो समयलाई प्रतिगामी सोच मौलाउने र यथास्थितिमा अल्मलिन दिनुहुँदैन ।
यसैले बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, मिडिया र युवाहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । यो समय परिवर्तन र रूपान्तरणको हो । नेपालको इतिहास फेरि एकपटक सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ । यो मोड पार गर्नसक्ने क्षमताको विकास राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रशासनिक संरचनाहरूको सामूहिक आत्मसमीक्षा र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ । यसैले आगामी निर्वाचनमा देशलाई समाजवादमा लाने राम्रा उम्मेदवारको छनोटमा जोड दिनुपर्छ ।
पैसाको भरमा चुनाव लड्ने र जितेपछि लुट्ने सपना देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले चुनावीसभाहरूको आयोजना गरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा प्रश्नाेत्तर गरेर जनताले चिन्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्मरण रहोस्, यो लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको समय हो । यसको सही व्यवस्थापन अन्तरिम सरकारबाट हुनुपर्छ ।
