काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा आज उहाँले अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले ‘पेन्सन’लगायत सुविधा पाउने भएकाले करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री खरेलले भने, “करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । सबै सञ्चारकर्मीलाई पनि सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागिपरेको छ ।”
उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा हाल निजामती, औद्योगिक, श्रमिक तथा केही संस्थागत क्षेत्रका कामदारहरू मात्रै रहेका छन् । धेरैजसो करारमा आधारित कामदार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरू अझै यस प्रणालीबाहिर रहेकाले ठोस नीति, बजेटको व्यवस्था तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै जाने मन्त्री खरेलको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले करारमा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइए हजारौँ कर्मचारीलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने बताए । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली २०५३ को व्यवस्थाबमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरणलगायत कार्यका साथै सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति विसं २०६४ सालमा समितिको गठन गरेको थियो ।
