काठमाडौं - स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग बुधबार साँझ भेट गर्दै इप्पानका प्रतितिनधिले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयद्धारा आज जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएका छन् । उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्या समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विसं २०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार/साउन तथा असोज ११, १२ र २०८२ को असार÷साउन तथा हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लामो अवधिको फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुटलगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखे ।
यही असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकामा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका तीन आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
इप्पानकाे माग यस्ता छन् :
बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पान माग रहेको छ । बाढीबाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद तीन वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्नुपर्ने, बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानले माग राखेको छ ।
यसैगरी इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग मन्त्री घिसिङसामु राखेका छन् ।
बाढी प्रभावित आयोजनालाई लामो अवधिको फाइनान्सिङ व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८४/८५ भित्र विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः ‘टेक एण्ड पे पीपीए’मा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका इप्पानका सात माग रहेका छन् ।
