काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ गतेको भीड, नारा र त्यसले पारेको हानी-नोक्सान अझै पनि जनमानसमा ताजा छ । यही घटनाबारे स्मरण गर्दै अधिवक्ता कृष्णप्रसाद खनाल (विराज) भन्छन् –‘राज्य निर्माणको जिम्मेवारीबाट कसैले पनि उम्कन सक्दैन। यो बोझ मात्र सरकारको काँधमा छैन, यो त हामी सबै नागरिकको साझा कर्तव्य हो ।’
उनको स्वरमा विरोध मात्र होइन, विकल्पसहितको आग्रह पनि मिसिएको छ । खनालको भनाइमा, विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने समय सकिएको छ, अब संवादका ढोका खोल्नुपर्छ र विकल्पका बाटा खोज्नुपर्छ । ‘म र मेरो टिम तयार छौं, के तपाईं पनि तयार हुनुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
धुलिखेल नगरपालिका-८ निवासी खनाल उमेरले पचास कटे पनि आँखामा अझै युवा जोश देखिन्छ । दुई दशकभन्दा बढी समय वकिल पेशामा बिताएका उनले अदालतका मुद्दामात्र होइन, गाउँगल्लीका विपन्नको पीडा बुझन्न पनि निरन्तर अग्रसर रहँदै आएका छन् ।
करिब २३ वर्षअघि उनले सुरु गरेको निशुल्क कानुनी सेवा आज पनि सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउने एउटा आधार बनेको छ । ‘न्याय पैसाले किन्न सकिने वस्तु होइन, यो प्रत्येकको हक हो,’ उनी भन्छन् । यही सोचले उनलाई समाजसेवामा सक्रिय राखेको छ।
२०७२ सालको महाभूकम्पदेखि कोभिड–१९ महामारीसम्म, उनी उद्धार, राहत र समुदायप्रति समर्पित गतिविधिमा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । यसअघि उनी करिब एक दशक यूनिसेफमा कार्यरत रहँदा बालबालिका र समुदायका लागि उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।
युवाशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्था र पछिल्लो ‘जेनजी आन्दोलन’बारे खनाल चिन्तित छन् । उनले भने,‘यदि सरकारले समयमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गम्भीर योजना ल्याएको भए, युवाशक्ति परदेशिनुपर्ने थिएन। न त नेपालले पछिल्लो आन्दोलन भोग्नुपर्ने थियो ।’
उनले वैज्ञानिक भूमि सुधार, स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रिया र रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने योजनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । उनका अनुसार घरमै बसेर विना झन्झट सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था सम्भव छ, तर राज्यको उदासीनताले जनता अझै निराश छन् ।
खनालले जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम नेतृत्वमा आधारित समावेशी उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कुनै दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि न्याय, समानता र नागरिक अधिकारका सवालमा उनी स्पष्ट र दृढ छन् ।
उनका लागि न्याय केवल कानुनी शब्द होइन, जीवनको दर्शन हो । समाजसेवा केवल कर्तव्य होइन, आत्माको आवाज हो। र राज्य निर्माण केवल नेताहरूको जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा उत्तरदायित्व हो भन्ने उनको भनाइ छ ।
