- यो निर्णय कार्यान्वयनपछि तत्कालै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश मन्त्रीहरु घटाउँदा तत्काल ५३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने
- ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षबाहेकका ५८ जना सदस्यका स्वकीय सचिव हट्दामात्रै तीन करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च जोगिने
- सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वकीय सचिव कटौती हुँदा २१ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च जोगिने
- यो निर्णय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पनि कार्यान्वयनमा गए छ करोड ४४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राज्यकोषको खर्च जोगिने
काठमाडौं– सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
खर्च कटौतीका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसद, प्रदेशसभा सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव खारेज गरेको खनालले बताए । ‘मितव्ययिताको निमित्त संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सबै निकायलाई लागू हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त गर्न सकिने अर्थको निर्देशनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनःरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रायका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । तत्काल प्रतिनिधिसभा नभएकाले प्रदेशसभामा ५५० जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ६०९ राजनीतिक पदाधिकारी रहेका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा तत्कालै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश मन्त्रीहरु घटाउँदा तत्काल ५३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका एक स्वकीय सचिवमा वार्षिक करिब पाँच लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । मासिक तलब, दसैं खर्चसहित अन्य सुविधा जोड्दा स्वकीय सचिवहरूले मासिक ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाउने गरेका छन् । सो आधारमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षबाहेकका ५८ जना सदस्यका स्वकीय सचिव हट्दामात्रै तीन करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च कटौती हुने छ ।
एक प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवमा वार्षिक औसत चार लाख ५१ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । हाल सातवटै प्रदेशमा कूल ७४ जना मन्त्री छन् । बाँकी ४७६ जनाको स्वकीय सचिव कटौती हुँदा २१ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च जोगिने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका स्वकीय सचिवहरुको सुविधा कटौती गर्दा राज्यलाई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद हुन्छन् । जसमध्ये एक सभामुख र २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्थाअनुसार २४९ जनाको स्वकीय सचिव कटौती हुने देखिन्छ । यो निर्णय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पनि कार्यान्वयनमा गए छ करोड ४४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राज्यकोषको खर्च जोगिने देखिन्छ ।
मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष नराखिने
संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अब यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ ।
‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिवालयका नाममा मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने अर्थको निर्देशन छ ।
बक्यौता असुलीका लागि सरकारले अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने, अन्तिम लेखापरीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयानुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने छ ।
अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमणमा रोक
यसैगरी सरकारले चालु खर्च खटाउन अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा बढीमा १० जनाभन्दा बढी जना नपाइनेगरी निर्णय गरेको छ । ‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सदस्य रहने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
