परिवर्तनको लक्ष्य दीर्घकालीन हुन्छ । परिवर्तन जसलाई चाहिएको छ तिनै सरोकारवाला व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र निर्देशन दिने गर्दछन् । नेपालमा भएको यो पछिल्लो आन्दोलनलाई पनि त्यही अर्थमा बुझिनु उचित हुन्छ । आन्दोलनले आफ्नो आकांक्षा सम्बोधन गर्ने पात्रका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई स्वीकार गरेको छ । कार्कीलाई निश्चय पनि असफल हुने छुट छैन । सँगै आन्दोलनको सन्देशलाई आत्मसात् गरी नेपालको नवनिर्माणमा जुट्नु लोकदायित्व हो । सबैले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
विषम् परिस्थितिकाबीच नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकी छन् । यही भदौ २३ र २४ गतेको युवा केन्द्रित आन्दोलनपछि देशमा विकसित नयाँ परिस्थितिको परिणामस्वरुप कार्की प्रधानमन्त्रीको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी हुन् । संविधान जोगाउने भगिरथ प्रयत्नका राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यो अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी आन्दोलनलाई लामो समयसम्म जानबाट रोक्न नेपाली सेना सक्षम भएको छ । राजनीतिक निकासका लागि सहजीकरण गर्ने सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देललगायत नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनका रूपमा स्थापित यो आन्दोलन भविष्यमा यही नामले चर्चित हुने छ । आन्दोलनको राप र तापले स्थापित वर्तमान सरकारको काँधमा स्वाभाविकरूपमा गहन जिम्मेवारी आएको छ । यो सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो कार्यभार छ– लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै निर्धारित समय (फागुन २१) मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । निश्चय पनि यसका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण अपरिहार्य छ । आन्दोलनले कल्पेको आकांक्षाको पृष्ठभूमिमा आगामी छ महिनाभित्र गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कार्यको छोटो सूची तयार गरी कार्यान्वयनमा उत्रिनु सम्भवतः सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने समय अत्यन्त कम छ भने गर्नै पर्ने काम धेरै छन् । नेपालीका महान् चाडपर्व मुखैमा आएका छन् । यसले झण्डै एक महिनासम्म कामको गति सुस्त बनाउँछ नै । जनताका चुलो निकै महँगो भएको छ । कृत्रिम अभावले जनतालाई असुविधा भएको छ । जनताका दैनिकीदेखि प्रशासनिक जिम्मेवारी र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने गहन दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा छ । आन्दोलनमा ध्वंस भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणदेखि निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने छ । त्यसैले आगामी छ महिनामा के-के गर्ने हो ? प्राथमिकताका आधारमा रोडम्याप तयार गर्नु सर्वाधिक ठूलो चुनौती रहेको छ । अप्ठ्यारोमा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबै मिलेर अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनु सबैको कर्तव्यसमेत हुन आउँछ ।
झट्ट हेर्दा दुई दिनमात्र चलेको यो आन्दोलनले अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । यो सामग्री तयार पारुञ्जेल ७१ जनाले शहादत दिएको यो आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र क्षतिका आकलन र त्यसको सम्बोधन महत्वपूर्ण छ । सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तत्कालै गरी जनतालाई नियमित सेवा प्रदान गर्नु यो सरकारका सामु उपस्थित महत्वपूर्ण चुनौती हो । आन्दोलनका क्रममा सरकारीमात्र नभई निजी सम्पत्तिको पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । यस परिस्थितिमा शान्तिसुरक्षा बहाल गरी निर्भयका साथ देश र जनतालाई आफ्नो दैनन्दीमा फर्काउनु जरुरी छ । कार्यभार सम्हालेसँगै सरकारले आमजनता र आन्दोलनकर्मीलाई सम्बोधनको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ, जो सकारात्मक छ । यसमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नाका साथै उनीहरुका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने, आन्दोलनका घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने आदि निर्णय महत्वपूर्ण छन् । यस आन्दोलनको एउटा मुख्य माग मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्ने हो । यस आधारमा विगतमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकामाथि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गर्नु सम्भवतः यो सरकारको मूल ‘म्याण्डेट’ हो । ढिलोचाँडो सरकारले यस कार्यको प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ । भावी दिनमा राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेमा विमति छैन । सरकार यसमा निश्चय पनि अडिग रहने छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारका पक्षमा विश्वासको माहोल तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । हेक्का रहोस्, सरकारप्रतिको अविश्वासकै कारण मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भएको हो ।
मुलुकको विषम् परिस्थितिलाई सबै राजनीतिक दल र आमजनताले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितालगायत विषयका सन्दर्भमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । यस आन्दोलनमा उठान भएका विषय सामान्यतया हेर्दा युवा पुस्ताको आकांक्षाजस्तो देखिए पनि सारमा यी विषय सम्पूर्ण देशवासीको भावनासँग जोडिएका छन्, असंगत ठहर्दैन । विद्यमान अन्योलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आमनेपालीको चाहनाबमोजिम संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सर्वपक्षीय योगदान र यसका लागि सार्थक संवादको वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ । हक्की र दृढ निश्चयी स्वभावकी प्रधानमन्त्रीको विगतको मूल्यांकनका आधारमा भन्ने हो भने संक्रमण व्यवस्थापनको कार्य कठिन भए पनि उनी सफल हुने कुरामा विमति हुन सक्दैन । माथि पनि चर्चा गरियो, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिका साथै विभिन्न उद्योगधन्दा र केही निजी सम्पत्तिमासमेत क्षति पुगेको छ । उनीहरुलाई पूर्ववत् व्यवसायमा फर्किन र लगानीका लागि उत्प्रेरित गराउन उत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्बौ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । राज्यको स्रोतलेमात्रै पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तै देशको अर्थ व्यवस्थाको एक मुख्य आधारका रुपमा स्वीकृत पर्यटनलाई पनि लयमा फर्काउनु उत्तिकै जरुरी छ । लगानीकर्ता त्रसित भइरहने स्थिति भए त्यसको गम्भीर असर रोजगारीसँगै स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
वर्तमानको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक संविधान जोगिएको छ र भावी दिनमा संविधानभित्रैबाट आन्दोलनलाई सम्बोधनको प्रयास हुनु अपेक्षित छ । राजनीतिक दल सरकारका कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट जनताका अपेक्षाहरु वर्तमानमा निश्चय पनि फरक छन् । एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ, अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व जेन–जी पुस्ताले गरेको भए पनि आन्दोलनलाई तिनका अभिभावकहरुको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग रहेको छ । यो यथार्थ आन्दोलनकारी, वर्तमान सरकार र दलहरुले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासललाई केलाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली लामो समयसम्म जनअनुमोदित हुन सकिरहेको पाइँदैन । जहिले पनि राजनीतिले जनआकांक्षालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण छोटो छोटो समयमा कोल्टो फेर्ने गरेको देखिन्छ । राणा शासनको उदय हुनुमा पनि दरबारभित्रको खिचातानी, अविश्वास र प्रतिशोध मुख्य कारक थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि झण्डै १० वर्ष संक्रमणमै बित्यो भने २०१५ सालमा जननिर्वाचित सरकारले दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएन । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी ल्याएको पञ्चायती शासनले ३० वर्षमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न गराउनाका साथै प्रजातान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चित त गर्यो तर यो पनि आरोपित नभई रहन सकेन । २०६२/६३ को आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित त गर्यो तर यसले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढाएको आरोप खेप्नप¥यो र २०८२ मा जेन–जी आन्दोलनले आकार ग्रहण गर्यो ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, सुशासनमा कमजोरी र दलको नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वासले नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदो थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देखिएका अनुहार नै निरन्तर लामो समयसम्म जनताले बेहोर्नुपर्ने जनताले सायद रुचाएनन् र जेन-जी आन्दोलनका रुपमा त्यो असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुन पुग्यो । अभिव्यक्तिकै कुरा गर्दा आगोमा घिउ थप्ने कार्य गर्यो सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रणको प्रयासले । यस अवस्थामा नयाँ पुस्ता, जो आफूहरुको अभिव्यक्तिको मुख्य माध्यम यही सञ्जाललाई मान्दछ, मा वितृष्णा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन । जनसंख्यामा ठूलो हिस्सा युवा पुस्ताको रहे पनि सबै राजनीतिक पार्टीमा उनीहरुको भूमिकाको खोजी गरिनुको सट्टा उनीहरुका आवाजलाई दबाउने वा निस्तेज पार्ने काम स्वयं पार्टी नेतृत्वबाट भएको बुझाइका आधारमा युवामा विद्रोहको चेतनाको विस्तारको अवस्थामा आन्दोलनको प्रस्फुटन अवश्यम्भावी नै थियो । यस्तै राजनीतिबाट टाढा रहेकोजस्तो देखिने युवाहरु स्वदेशमै अवसर नदेखेपछि दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेसिनुपर्ने अवस्थाले परिवार र समाजमा असन्तुष्टिको भाव बढ्न थालेको थियो, जसलाई शासनले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन, यो सत्य हो ।
आन्दोलनले जहिले पनि शक्ति संरचनालाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिन्छ । आन्दोलन व्यक्तिहरुको दमित इच्छा र आकांक्षा प्रकटीकरणको माध्यम हो । अन्यायविरुद्ध व्यक्तिहरूको संयुक्त अभियान पनि हो । जहाँ आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो शक्ति र नेतृत्वलाई एकीकृत गर्दै परिवर्तनका लागि मुद्दाको छनोट गरी त्यसको प्राप्तिका लागि एक निश्चित समयावधिसम्म सामूहिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । आन्दोलनको महत्व, अन्यायका सूचकहरूमा मात्र सीमित नभई त्यसको जरासम्म पुग्ने व्यक्तिहरूको, प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ । परिवर्तनको लक्ष्य दीर्घकालीन हुन्छ । परिवर्तन जसलाई चाहिएको छ तिनै सरोकारवाला व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र निर्देशन दिने गर्दछन् । नेपालमा भएको यो पछिल्लो आन्दोलनलाई पनि त्यही अर्थमा बुझिनु उचित हुन्छ । आन्दोलनले आफ्नो आकांक्षा सम्बोधन गर्ने पात्रका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई स्वीकार गरेको छ । कार्कीलाई निश्चय पनि असफल हुने छुट छैन । सँगै आन्दोलनको सन्देशलाई आत्मसात् गरी नेपालको नवनिर्माणमा जुट्नु लोकदायित्व हो । सबैले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
