काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको आठ राजनीतिक दलले निष्कर्ष निकालेका छन् । विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पार्ने संशय प्रकट गरेका छन् ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सुशासनको माग राखिएको जेन-जी आन्दोलनको माग प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको पनि आठ दलको दाबी छ । ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढंगले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ,’ आठ राजनीतिक दलको विज्ञप्तिमा छ, ‘लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीतका कदमलाई कुुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधाराविपरीत भएको आठ राजनीतिक दलको जिकिर छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर र सिद्धान्तसँग प्रतिनिधिसभा विघटन कदम मेल नखाने पनि भनिएको छ । विघटनलाई संवैधानिक परम्पराविपरीतको कार्यको रूपमा दलहरूले अथ्र्याएका छन् । विघटनले मताधिकारको अवमूल्यन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो हुनाले संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिँदै संसद्को बैठक बोलाउन उनीहरूको माग छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसका आधारमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनको माग जेन-जी समूहको हो । समूहको मागअनुसार नै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटनको आठ दलबाट विरोध भएको हो ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, यो दलका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन र उनको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) त संसद् विघटनकै पक्षमा थियो । त्यसो हुनाले विघटनको कदमलाई यो दलले स्वीकारेको छ । यससँगै राप्रपा सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा घोषणा भइसकेको छ । उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी नेपाललगायत दलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् ।
विघटनलाई अस्वीकार गरे पनि राजनीतिक दलहरूले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकारेका छन् । यसअघि भने प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने तर्क अघि सारेका थिए । तर, आवश्यकताको सिद्धान्त र जेन–जी समूहको अडानका कारण प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेल बाध्य भएका थिए । उनै कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्तिबारे पनि दलहरूले प्रश्न नउठाएका हुन् ।
चुनाव सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिको अपिल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषित चुनावलाई सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गरेका छन् । दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अस्वीकार गरिरहँदा राष्ट्रपति पौडेलले भने कठिन परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको भन्दै चुनाव सम्पन्न गराउन शनिबार अपिल गरेका हुन् ।
संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको भन्दै पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दलहरूले अस्वीकार गरेको हुनाले आगामी चुनावमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् ? निश्चित छैन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन चुनौती छ । यस्तो अवस्थाबीच राष्ट्रपति पौडेलले चुनाव सम्पन्न गराउन सबैसामु अपिल गरेका हुन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले छ महिनामा चुनाव गर्ने सर्तमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले आगामी २१ फागुनमा चुनावको मिति तोकेकी छन् ।
