काठमाडौं- सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेले विधान संशोधनमा सत्तासहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई पछ्याएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसलाई पछ्याएको देखिएको हो ।
कांग्रेसले महासमितिलाई ‘नीति महाधिवेशन’ नाम दिँदै आएको छ । एमालेले यसैको नक्कल गर्दै अब विधान महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन भन्नेगरी संशोधन गरेको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गोदावरीमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावको धारा १५ मा यसबारे प्रस्ताव गरिएको थियो । विधान महाधिवेशनले पौडेलको प्रस्ताव हुबहु पारित गर्ने निर्णय गरेसँगै अब विधान महाधिवेशन नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन भएको छ । उक्त प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने कारणमा भनिएको छ– विधिको आधार नीति हुने हुँदा नीति र विधि पारित गर्न आयोजना गरिने महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन भन्नु उपयुक्त हुने ।
नीति महाधिवेशन कांग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको ‘टर्म’ हो । यसअघि तत्कालीन वरिष्ठ नेता रहेका रामचन्द्र पौडेलको पालामा २०७५ मंसिरमा सिंहदरबार अगाडिको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा नीति महाधिवेशन भन्दै महासमिति बैठक डाकिएको थियो । यद्यपि, कांग्रेसले यो विषयलाई विधानमा भने समेटेको छैन । पछिल्लोपटक गोदावरीमा भएको महासमितिलाई नीति महाधिवेशनमा ‘कन्भर्ट’ गर्न खोज्दा विधानमै नभएको व्यवस्था भन्दै विवाद भएको थियो ।
वरिष्ठ नेता पद हटाइने
अहिले नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता पद निस्क्रिय छ । नेकपा एमालेले पनि विधान संशोधनमार्फत यो पदलाई निस्क्रिय पारेको छ । धारा १६ को ५ मा निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने प्रावधान उल्लेख रहेकोमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । मर्यादाक्रममा अध्यक्षपछि रहने वरिष्ठ नेताको हटाउनुपर्ने कारणमा भनिएको छ– अनिर्वाचित व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो वरीयताको पदाधिकारी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत हुनाले हटाउने प्रस्ताव गरिएको ।
नेपाली कांग्रेसले यसअघि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई वरिष्ठ नेताको पद दिएको थियो । विधानमै नभएको यो व्यवस्था सभापतिका प्रतिस्पर्धीलाई दिइन्थ्यो । यद्यपि, डा. शेखर कोइरालालाई भने यो पद दिन देउवाले अस्वीकार गर्यो । हाल कांग्रेसले वरिष्ठ नेता पद कसैलाई दिएको छैन ।
सदस्यता दुई प्रकारको
एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टी सदस्य पनि दुई प्रकारको बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएकोमा यो पनि हुबहु पारित भएको छ । हाल १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक पार्टी सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा अब सदस्य र संगठित सदस्य रहनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
संगठित सदस्य बन्न साधारण सदस्य लिएको वर्ष दिन पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कांग्रेसमा साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यता लिन यस्तै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एमालेले साधारण सदस्य लिन छ महिना परीक्षणकाल तोकेकोमा यो व्यवस्था हटाएको छ ।
दुई प्रकारको सदस्यता राख्नुको कारणमा भनिएको छ- जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तअनुरुप पार्टी निर्माणको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन दुई प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था आवश्यक भएको ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइने
यतिमात्र हैन अहिले कांग्रेसमा सभापति निकै शक्तिशाली छन् । यही देखासिकी गर्दै एमालेले सचिवालय, केन्द्रीय कार्यालयको संरचनाका शक्तिहरु अध्यक्षको पोल्टामा पुग्नेगरी विधान संशोधन गरेको छ । हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पनि हटाउँदै एमालेले पदाधिकारी छरितो बनाएको छ । महाधिवेशनले पारित एमाले विधानमा अबको राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने छ । विधान संशोधनमार्फत एमालेले ३०१ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २५१ कायम गरेको हो । त्यस्तै १९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १५ जनामा सीमित गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरुको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने गरिएको छ ।
हँसिया हथौडा अब सुनौलो
यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाएको छ । केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
त्यसैगरी एमालेले हँसिया हथौडाको रङ फेरेको छ । सेतो रङ प्रयोग हुँदै आएको एमालेको लोगोमा अब रातो रङमा सुनौलो रङको हँसिया हथौडा अंकित हुने छ ।
उमेर हदको व्यवस्था हटाइने
एमालेमा सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव पारित भएको छ । योसँगै ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला भएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।
