काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना बित्न लाग्दा ५८ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरी बजेट कानुनको उल्लंघन गरेका छन् । कानुनतः स्थानीय तहको बजेट गत असार १० गते सार्वजनिक गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हो । पालिकाको सभाबाट पारित बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर ती स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगरी खर्च गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट पारित नगरी गरिने खर्च गैरकानुनी मानिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक नगरेका ५८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका ४० वटा छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका चार, बागमती प्रदेशका चार स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका छ, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, सुनसरीका इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका तथा मोरङको सुनबर्षी नगरपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, धादिङका खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ । मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेका कारण कतिपयको बजेट नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टीकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । समयमा बजेट नल्याउनु बजेट कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको अर्थविदरु बताउँछन् ।
