जनचाहाना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ
शेखर कोइाला
नेता, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता डा शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ‘जनचाहाना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ,’ बिहीबार साँझ फेसबुकमा कोइरालाले भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ
गगन थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विषय मानिसको दैनिक जीवनीसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै थापाले विवेक पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ । सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ । हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ ।’
नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथेँ मैले । तर, सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि
गोकुल बाँस्कोटा
पूवमन्त्री तथा एमाले सांसद
एमाले नेता एवं पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार उत्तर कोरियाको बाटोतिर लागेको आरोप लगाए । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्नेमा सूचनामै बिर्को लगाउन खोजिएको बाँस्कोटाको तर्क रह्यो । ‘नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथेँ मैले । तर, सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि,’ बाँस्कोटाले भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने सामाजिक सञ्जालहरु बन्द भएको विषयमा आफूहरु अध्ययनको क्रममा रहेको र अध्ययन सकेपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको बारेमा सरकारले निर्णय गरेको छ । नियमन त गर्नुपर्छ, तर सरकारका सम्पूर्ण निर्णयहरुको सारको अध्ययन गर्दा र सरकारका सम्पूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागि रहेको छ,’ बिहीबार पदाधिकारी बैठकपछि सापकोटाले भने, ‘यसमा हामी निकै गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछौँ । अध्ययन सकेपछि हामीले हाम्रो धारणाहरु राख्ने नै छौँ । तर अहिले हामीलाई प्रथम दृष्टिमै के लागेको छ भने यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशातिर सरकार लागेको छ कि ?’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले झन्डै एक वर्ष टीकटक बन्द गरेको थियो । २०८० कात्तिक २७ टीकटक बन्द गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि दाहाल नेतृत्वका सरकारले २०८१ भदौ २२ गते टीकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले निरंकुशताको आभाष भएको प्रतिक्रिया दिए । सर्वसाधारणको दैनिकी बनिसकेको सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले ठुलो भुल गरेको बुर्लाकोटीको दाबी छ । ‘सोसल मिडिया हाम्रो दैनिकी बनिसकेको छ । सरकारले निरंकुशताको आभाष हुने गरी हठात बन्द गरेको छ,’ बुर्लाकोटीले भने ।
