काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसमक्ष नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिडसँग शनिबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
चीनको थियानजिन सहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा शनिबार त्यहाँ पुगेलगत्तै थियानमिन स्टेट गेस्टहाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता भएको थियो । सोही भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्टरूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेको भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिए ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भनेका थिए, ‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइको जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडान (दाबी) प्रति आफ्नो फरक मत नरहेको र सोबारे नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना राखेको परराष्ट्रसचिव राईले जानकारी दिए ।
द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यो चौथो औपचारिक चीन भ्रमण हो भने यही अंग्रेजी वर्षमा दोस्रो चीन भ्रमण हो । भेटका अवसरमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई द्रुत गति दिन र त्यसबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा सहयोग पुग्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई देशबीच थप नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक रहेको र नेपालको निर्यात बढाउन गुणस्तरीय एवं व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा सघाउन पनि तत्पर रहेको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको संकल्पमा सघाउन पनि चीन सधैँ कटिबद्ध रहेको चिनियाँ पक्षले स्पष्ट गरेको छ । भेटका अवसरमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र सचिव राई, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायत सहभागी थिए ।
भ्रमणका अवसरमा बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चंगसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भेट हुने छ । साथै, उनले शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकको सन्दर्भलाई पनि उठाउनुभएको छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो । त्यो सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरु नेपाली भूभाग हुन्, सार्वभौम भूभाग हुन् नेपालको । र, त्यो भूभाग ‘लिपुलेक’को प्रयोग गर्नेगरी भारत र चीनबीच भएको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौता हुनु हुँदैनथ्यो । उक्त सम्झौताको सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ, चीन सरकारले त्यसलाई पालना नगरोस् भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिज्यूले नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारको कमी होइन । परम्परागतरुपमा नाका प्रयोग भइआएको हो, तर तपाईंहरुको जुन सीमा विवाद हो त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौं । तपाईंहरु दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो भन्ने जवाफ दिए ।
अमृतबहादुर राई
सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय
