काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यही भदौ १९ पारित गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग बिहीबार सिंहदरबारमा छलफल गरेसँगै निजामती विधेयक राष्ट्रियसभाबाट आएका खण्डमा यही भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको हो । यो सँगै राष्ट्रिय सभालाई अबको ४ दिनमा यो विधेयक पारित गर्न दबाव परेको छ । राष्ट्रिय सभाका विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयक भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ । तिजका कारण देखाउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने गृहजिल्ला तनहुँ पुगेपछि यो विधेयक छलफल प्रभावित बनेको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३२ मा टेबल भएको दुई महिनाभित्र माथिल्लो सभाले तल्लो सभालाई विधेयक फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित वा संशोधन नगरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि त्यहाँको बहुमतले पारित गरेर सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गत असार १८ गते टेबल भएको थियो । विधायन समितिमा छलफलका लागि साउन ६ गते आएको विधेयक भदौ २ बाटमात्र छलफल शुरु भयो । भदौ २ बाट शुक्रबारसम्म चार दिन लगातार छलफल चल्दा विभागीय मन्त्री न्यौपाने रुष्ट सुनिएकी छिन् । तीजका कारण अवरुद्ध छलफल बिहीबारबाट शुरु भएको छ । बिहीबार समितिको बैठकमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको चौधौँ तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रार)को पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी चौधौँ तहको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । समितिका सदस्य डा अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समानताका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका लागि चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए । सांसद गंगाकुमारी वेल्वासेले समावेशिता सकारात्मक विभेद् भएकाले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । आचार्यले अनिवार्य अवकाश हुने समयावधि बढेसँगै बढुवा हुने समय पनि बढ्नु व्यावहारिक पक्ष भएको धारणा राखिन् । आज बिहान १० बजेबाट यस विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण मानिएको निजामति विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य यस अधिवेशनको महत्वपूर्ण कार्य हो ।
यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको सम्भावित क्यालेन्डर
प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती विधेयक, २०८० भदौ १९ पारित गर्ने कार्यतालिका तय गरेसँगै अरु विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची पनि सार्वजनिक भएको छ । संसद्को आगामी १५ दिनको क्यालेन्डर तय गर्दै सभामुख घिमिरेले भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने सम्भावित क्यालेन्डर पनि तय गरेका छन् । शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकले भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनेछ भने भदौ १८ गते बस्ने बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय भएको सभामुखका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । भदौको दोस्रो पाक्षिक कार्यतालिका अनुसार भदौ १८, १९, २५, २६ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ ।
