काठमाडौं- चौतर्फी विरोध र दबाबपछि सरकार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नीतिबाट पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूअनुकूल समयमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने भन्दै कडाइ गर्ने नीतिबाट पछि हटेको हो ।
विभागले यसअघि भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै असोज १ देखि सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । यातायात व्यवसायीहरुले यथास्थितिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाए । अन्ततः आफैंले निकालेको उक्त सूचनाले भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत कुनै जरिवानासमेत नहुने प्रस्ट पारेका हुन् ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड/जरिवाना नगरिने व्यहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा साउन २० गते बसेको बैठकले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएकोले सबै सवारीधनीहरुले यथाशीघ्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुमा गई हाइ सेकुरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुहुन यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ भदौ ३ गते विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले विभागको यो निर्णय यथास्थितिमा नमान्ने र व्यवसायीले विरोध गर्ने जनायो । ‘यथास्थितिमा एम्बोस्ड नम्बर लगाउने निर्णयको देशभरिका व्यवसायीहरुबाट विरोध गर्न अनुरोध गर्दै एम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाउनसमेत अपिल गर्दछौं,’ सोमबार महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशभर रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा एम्बोस्ड नम्बर लगाउने प्रविधिको विकास भइनसकेको र भौतिक पूर्वाधारविना राजस्व असुली गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको ठहर महासंघको छ । विभागले मोटरसाइकलको इम्बोस्ड नम्बर राख्न दुई हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रेको दुई हजार ९००, चारपांग्रेको तीन हजार २०० र ठूला सवारीसाधनको ३,६०० रुपैयाँ शुल्क लिने गर्छ । पूर्वाधारको तयारीविना जनताबाट राजस्व उठाउन र दुःख दिने नियत सरकारले लिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
विभागले भने यो मूल्य सामान्य रहेको र पूर्वाधारको व्यवस्था भइसकेको दाबी गरेको छ । ‘विभाग एवं प्रदेश कार्यालयहरुबाट जडानमा सहजताका लागि उक्त स्थानहरुमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीधनीहरुको सहजताका लागि आवश्यकतानुसार थप प्रबन्धसमेत गर्दै लगिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ । लिपिका कारण पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चौतर्फी विरोध भएको थियो । अंग्रेजी लिपिमा राखिएको नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग छ । विभागले भने नागरिकतादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रमासमेत अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै इम्बोस्ड प्लेट पनि अंग्रेजी लिपि राखिएको जिकिर गरेको छ । ‘भाषाको विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै अंग्रेजी लिपिको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको र हालको अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतमासमेत अंग्रेजी लिपि प्रयोग भएको अवस्थासमेत प्रस्ट नै छ,’ विभागले भनेको छ । सरकारले २०७४ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको कम्पनी संयुक्त उपक्रम डेकाटर टाइगर आइटीसँग करिब पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यतिबेला न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर ट्र्याकिङका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत सरकारले बनाएको छैन । प्रत्येक प्रदेशको मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा निर्माण गर्ने भनिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी गेट काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्यत्र कहीँ बनेको छैन । कोशी प्रदेशको इटहरीमा, मधेस प्रदेशको पथलैयामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र गण्डकी प्रदेशको पोखरानजिक पृथ्वी राजमार्गमा फ्रिक्वेन्सी गेट बनाउने सरकारको योजना छ । यद्यपि, हालसम्म यस्तो गेट बन्न बाँकी नै रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राईले बताए । यसरी पूर्वाधार नबन्दै इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न हतारिएको सरकार अन्ततः ‘ब्याक’ हुनु परेको छ ।
