काठमाडौं- मंगलबार दिनभर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गराउने प्रयासमा लागे । हस्ताक्षर संकलन गरी आचरणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी पनि थियो ।
उपसभामुख मगरविरुद्ध ६९ मत भए पुग्थ्यो प्रस्ताव दर्ता गराउन । तर १६६ मत भएको कांग्रेस-एमाले एकाएक प्रस्ताव दर्ता नगरी मौन बसे । उपसभामुखलाई पदमुक्त गराउने अभियानमा तत्काललाई रोके ।
धेरैले उपसभामुख मगर अमेरिकामा रहेको र फर्केपछिमात्र प्रस्ताव दर्ता गर्नेगरी सत्तारुढ ‘ब्याक’ भएको दाबी गरेका छन् । तर साना दल विशेषगरी सिके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सत्तारुढ दलले मनाउन नसक्दा मंगलबार प्रस्ताव रोकिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ढुक्का भएर अघि बढाउन लगाएको यो प्रस्तावमा जनमतकी अनिता देवी र नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठसँग कांग्रेसले छलफल गरेको थियो । दुवै नेत्रीले यो विषयमा प्रस्ट निर्णय नदिएपछि प्रक्रिया रोकियो । ‘जनमतकी अनितादेवी र नागरिक उन्मुक्तिसँग हामीले छलफल गरेका थियौं । दुवैबाट प्रस्ट निर्णय आएन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने ।
उसो त सत्तारुढ दलले खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर यो प्रक्रिया जारी रहने जानकारी दिएको थियो । बुधबार नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो सिट सत्तापक्षतिर सार्न लगाइसकेको छ । यसले पनि यो प्रक्रियामा नागरिक उन्मुक्ति अब प्रस्टसाथ लाग्ने देखिएको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । यस विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको जनमत पार्टीले पनि सतरुढ दलकै साथमा आफूहरु रहने जानकारी दिएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद यादवले आफूहरु दुई ठूला दलको निर्णयमा सँगै रहने बताए । ‘जनमत पार्टी सरकारमा छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ । अहिले हामी सत्ता गठबन्धनकै साथमा छौं । हाम्रो साथ उहाँहरुलाई हुने छ,’ यादवले भने । जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएमा सत्तारुढ दललाई उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
राप्रपा र रास्वपाको विरोध
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेकोमा खेद प्रकट गरिन् । ‘हिजो दिनभरि नौटंकी देखियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना माननीयज्यूहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको भन्ने खबर सुनियो,’ कार्कीले भनिन्, ‘यो केका लागि त ? यो किन त भन्दा उपसभामुखलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन रे ! उहाँहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुगेन । बहुमत पुर्याएर आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियुक्ति गर्नको निम्ति उपसभामुख हटाउने कुरा त्यहाँ चल्यो । सही गराउने कस्तो पार्टी ? सांसदहरु कस्ता ? धिक्कार होस् ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सरकारले संसद् र संवैधानिक निकायमाथि अपमान गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हिजो बालुवाटार र सिंहदरबारमा जुन किसिमको प्रदर्शन भयो त्यसले सम्मानित सदनलाई चोट पुर्याएको छ । लोकतन्त्रको विरासत धानेका भन्नेहरुले सम्मानित सदनको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमाथि जुन तहको अवमूल्यन भएको छ यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठम्याइ हो,’ परियारले भने ।
कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय विरोधमा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बहुमत भयो भन्दैमा जे पनि गर्न नमिल्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा उपसभामुख हटाउन लागेको प्रकरणको विरोध गरे । संख्याका आधारमा गरिने निर्णय प्रजातन्त्रमा वैधानिक हुने भए पनि त्यसलाई जनताले स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् यसबारे सोच्नुपर्ने समय आएको थापाको भनाइ थियो । बुधबार एक कार्यक्रममा थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘हामीसँग बहुमत छ, दुईतिहाइ पुग्छ भनेर निर्णय लिँदा त्यो वैधानिकता त होला तर आमनागरिकले यो कुरा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, वैधता दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो पनि हेरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ थापाको भनाइ थियो । उनका अनुसार विगतमा कांग्रेसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरे । यद्यपि, उपसभामुखबाट इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने विषय मंगलबार महामन्त्री थापासहितको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विदेशमा भएका उपसभामुखलाई हटाउने प्रक्रियामा लाग्नु अनुपयुक्त भएको बताए । उपसमुख मगर अहिले अमेरिकामा छिन् । उनले भदौ १३ मा मात्रै आफू नेपाल आइपुग्ने बताएकी छन् ।
