काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको क्रुरतापूर्वक ज्यान लिएको रौतहटको ‘गौर हत्याकाण्ड’लाई ब्युँताइदिएको छ । उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशले हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि छानबिनमा तानिएका छन् । उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत हुन् । उनलाई यसअघि भएका विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले गौर हत्याकाण्डमा जिम्मेवार ठहर्याएको थियो । तर, यसबीचमा छानबिन भएन । यसपछि पीडितहरूका तर्फबाट त्रिभुवन साहसमेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा घटनाको छानबिनका लागि परमादेश जारी गर्याे। परमादेशको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी रहेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए ।
गौर हत्याकाण्ड हुनुअघि माओवादी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । अर्कोतिर, तराई–मधेस क्षेत्रमा तत्कालीन फोरमप्रति नागरिकहरूको आकर्षण थियो । त्यस्तो बेला पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र यादव नेतृत्वको फोरमले गौरस्थित राइसमिल क्षेत्रको चौरमा एकै ठाउँमा सभा गर्दा ७ चैत २०६३ मा हिंसात्मक झपड भएको थियो, जहाँ माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको ज्यान गयो । एक सयभन्दा बढी कार्यकर्ता घाइते भए । घटनापछि अनुगमनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष (हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष) उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि, घटनाको १९ वर्षसम्म अनुसन्धान अघि बढेन ।
घटनामा उपेन्द्रसँगै पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत ११३ जना जोडिएका छन् । उनीहरूमाथि छानबिनका लागि परमादेश जारी भएपछि जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताले सोमबार साँझ तराई–मधेसमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कोशीको राजधानी विराटनगरमा नाराबाजी भएको छ । मधेसको सप्तरी, जनकपुर, रौतहट र सर्लाहीलगायत ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्नेगरी परमादेश आएको भन्दै विरोध गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिने बताएका थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेन । माओवादीका तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव रहेका हालका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संसद्मा बारम्बार गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । यस्तोमा सर्वोच्चबाट घटनाको छानबिन गर्न परमादेश जारी भएको हो ।
गौर हत्याकाण्डमा जे भयो
तत्कालीन नेकपा माओवादीले ७ चैत २०६३ मा गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई जनसभा नाम दिएको थियो । उक्त दिन दिउँसो माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्न लाग्दा झडप भएको थियो । माओवादीका अनुसार झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीँ फोरमका कार्यकर्ताले खुकुरी, गोली र लाठी, बासको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेका थिए ।
दुवैतर्फ सभा हुन नपाउँदै झडप भएको थियो । फोरमले सभा सुरु गर्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीको युवा संगठन वाइसियल नेपालका कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए । केही बेरपछि वाइसिएल मैदान प्रवेश गरे । जतिबेला माओवादीको मञ्च फोरमका कार्यकर्ताहरूले भत्काइसकेका थिए । त्यो देखेर माओवादी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले निम्त्याएको गौर घटनामा पाँच महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्युवरण भयो । घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर सात स्थानमा फेला परेको थियो । प्रहरीले त्यहीअनुसारका सातवटा फाइल तयार पारेको थियो । यसपछि माओवादीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २८ वैशाख २०६४ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो । उक्त फाइल अहिलेसम्म प्रहरीको दराजमा गुमनाम छ ।
हत्यामा संलग्न रौतहट–३ का पूर्वसांसद किशोरी यादव र गौर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख अजय गुप्तालगायत थुप्रै मधेसवादी दलका नेताहरू माथि उजुरी दर्ता छ । तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । समान्यतया कुनै पनि जघन्य अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जी लिएर आरोपीको खोजी गर्ने, पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने काम तत्कालै गर्नुपर्छ । घटनाको ९ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । घटनामा सलंग्नता पुष्टि गर्न र हुँदै नभएको मानिसलाई प्रतिशोध साँध्न नाम राखेर मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै तत्कालीन फोरमका नेताकार्यकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् ।
गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’ घटनामा जिल्लाकै चन्द्रनिगाहपुरकी सरस्वती उप्रेती, रेखा परियार र एक किशोरीको शव स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिर परिसरमा रगत भोग दिइएको अवस्थामा फेला परेको थियो । त्यतिबेलै घटनास्थल पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले दोषी उपर छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए । भोलिपल्ट मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकाले ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ८ चैत २०६३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका थिए । फोरमले भने गौर हत्याकाण्डमा जिम्मेवार स्वयं दाहाल रहेको प्रतिक्रिया दिए । तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला पनि जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ । तर, सर्वोच्चले यादवले जिम्मेवार ठान्यो । सर्वोच्चको यस्तो परमादेशको आधारमा प्रहरी अगाडि बढ्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले बताए । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश हेरेपछि महान्यायाधिवक्तासँग राय, परामर्श लिएर अघि बढने छौं,’ घिमिरेले बताए ।
