अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको इकोनोमी ‘ब्ल्याक बक्स’मा गएको छ । सरकारले कर पाएको छैन । श्रमिकले पैसा तिरिरहनुपरेको छ तर प्रमाण नहुँदा ऊ पीडित छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत क्लियर छैन । श्रमिक, राज्य र व्यवसायी तीनवटै पक्षलाई यसले असर गरिरहेको छ ।
डण्डुराज घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा सरकारले छलफल तीव्र पारेको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय, ट्रेड युनियन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफलमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले जारी राखेको सहसचिवस्तरीय छलफलमा ऐनका विभिन्न प्रावधानका साथै सेवा शुल्क निर्धारणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
कामदारले पनि सूचनाको हकबमोजिम आफू जाने मुलुकको सेवा शुल्क कति हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । शुल्क तोकियो भने हामीले पनि लिएको शुल्कबापतको कर राज्यलाई तिर्न पायो । व्यवसायी पनि मर्यादित र सम्मानित हुन पायो ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘सेवा शुल्कको विषय पनि मुख्य विषय हो । यसले गर्दा दुई–तीन वटा चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको इकोनोमी ‘ब्ल्याक बक्स’मा गएको छ । सरकारले कर पाएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘श्रमिकले पैसा तिरिरहनुपरेको छ तर पैसा तिरेको प्रमाण नहुँदा ऊ पीडित छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत क्लियर छैन । श्रमिक, राज्य र व्यवसायी तीनवटै पक्षलाई यसले असर गरिरहेको छ ।’
यसमा विभिन्न पक्षको आ–आफ्नै तर्क आएकाले व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘के गर्ने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । यसमा कानुन व्यवसायी साथीहरुको आफ्नै भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलन फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकेट हो, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने छ एक थरिको भनाइ । व्यवसायीहरुको आफ्नै तर्क छ,’ उनले भने, ‘कि रोजगारदाताले तिरेपछि मात्र पठाउने सिस्टम बनाउनुपर्यो । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा यो सम्भव छ छैन सबैकुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ शुल्क तोक्ने या नतोक्ने भन्ने विषय भने छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको उपदफा २४ मा सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चसम्बन्धी प्रावधान छ । तर कुन देशका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीको मनपरि शुल्कको मारमा श्रमिकहरु परिरहेका छन् । सरकारले भनेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा व्यवसायीहरु काम गर्न तयार नहुँदा श्रमिकहरु उल्टै विनाप्रमाण लाखौं तिरेर रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसले श्रमिकदेखि राज्यलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न थालेपछि पुनर्विचारमा सरकार जुटेको छ ।
शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा व्यवसायी
सेवा शुल्कका विषयमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा व्यवसायीमाथि सधैं औंला उठ्ने गरेकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन यथाशक्य चाँडो शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ बताउँछन् । सेवा शुल्कको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि स्वीकार गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘व्यवसायीले कति लिने भन्ने स्पष्ट छैन । कामदारले पनि सूचनाको हकबमोजिम आफू जाने मुलुकको सेवा शुल्क कति हो भन्ने थाहा पाउनुपर्यो नि । शुल्क तोकियो भने हामीले पनि लिएको शुल्कबापतको कर राज्यलाई तिर्न पायो । व्यवसायी पनि मर्यादित र सम्मानित हुन पायो,’ उनले भने, ‘शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म अन्योलता कायम भइरहने र एक आपसमा आरोप लगाउने काम भइरहन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रित नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नुले पनि सेवा शुल्क निर्धारणको संकेत देखाएको गुरुङको भनाइ छ । ‘राज्यले विदेश जानेलाई १० हजार रुपैयाँ लिने भन्छ । तर तीन लाख रुपैयाँ त बैंकले नै दिने भइसक्यो । १० हजार रुपैयाँले त पुग्दैन रहेछ नि ! यो पनि सेवा शुल्क तोक्ने लक्षण हो,’ गुरुङले भने ।
