- घुस डिलको अडियो सार्वजनिकपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताको राजीनामा, भगवती न्यौपानेको नियुक्ति
- गुप्ता र बिचौलियाले पोलेका भूमिमन्त्री राजीनामा दिन आनाकानी गर्दै, राजीनामाको दबाब बढाउँदै विपक्षी
- घुस डिल अडियो प्रकरणको छानबिन गर्न माग
काठमाडौं– ‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई राजीनामा गराएका हुन् ।
चौतर्फी दबाबपछि मात्र मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा गराएका ओली यसअघि मौन बसेका थिए । उनले आरोपित मन्त्रीलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमासमेत सहभागी गराएका थिए । घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीलाई कारबाही नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भयो ।
संसद्मा विपक्षी दलहरुले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरे । उक्त दबाबपछि ओलीले मन्त्री गुप्तालाई बालुवाटारमा बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । गुप्ताको राजीनामापछि एमालेबाटै राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक रहेकी भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।
अडियोमा पोलिएका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले भने राजीनामा दिएका छैनन् । घुस डिल भएको अडियोमा गुप्ता र बिचौलिया दुवैले मन्त्री अधिकारीको नाम पोलेका छन् । बिचौलियाले गुप्तालाई अडियोमा प्रस्टसँग भनेका छन्, ‘हिजो भूमिमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो मेरो । तपाईं पहिल्यै किन नआएको ? तपाईंको नाममात्रै सुनेको मैले सुजन भाइ । तपाईं त मेरो परिवारजस्तो रहेछ । तपाईं मसँग पहिला किन भेट्न आउनुभएन ? तपाईंले खेम पुन कि खेम पुन भनेर यही अडान लिएको भए पाँच दिनअघि भनेको भए म खेम पुन नै गर्दिन्थेँ भनेर मन्त्रीले भन्नुभयो ।’
मन्त्री गुप्ताले अडियो आफ्नो नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, अडियोमा भनिएको पैसा भने भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा फेला परेको स्वीकारेका थिए । यसपछि उनको राजीनामा विपक्षी दलका सांसदहरूले मागेका थिए । विपक्षी नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीको घुस मागिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक्सन’ नलिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि गुप्तालाई मन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
गुप्ताको राजीनामा आएको पृष्ठभूमिमा मंगलबारको संसद् बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उनीमाथि छानबिनको माग गरे । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री अधिकारीको पनि राजीनामा माग गरे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले मन्त्री अधिकारीको राजीनामा मागेका हुन् । उनले सोधे, ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले घुस प्रकरणको अडियोमा पोलेका अर्का मन्त्रीले राजीनामा दिन पर्दैन ?’ उनले गुप्ताले राजीनामा दिएरमात्रै नहुने भन्दै छानबिनसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद् बैठकमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले गुप्ताले राजीनामा दिएरमात्रै नपुग्ने बताउँदै उनले नाम पोलेका मन्त्रीबारे सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न गरे । घुस प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने सांसद् नेपालीले माग गरे ।अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएका गुप्तालाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्न माग गरे ।
यससँगै उनले पोलेका मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । शाहीले बहालवाला मन्त्रीले घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक हुने बेलासम्म छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
घुस डिलको अडियोबारे कांग्रेस सांसदले पनि विवादित मन्त्री अधिकारीको धारणा मागेका छन् । कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाइन् । ‘हाम्रो सरकार प्रमुखले सगौरव भन्ने गर्नुहुन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ, तर विडम्बना । हालैमात्र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस डिल गरिरहेको अडियो संवाद सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल भएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यसरी छताछुल्ल भएको अडियोमा अर्को मन्त्रीको पनि संलग्नताबारे बोलेको सुनिन्छ । यो सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे अझैसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनी संसद् बैठकमासमेत गएका छैनन् । आगामी साउन ७ गतेमात्रै प्रश्नोत्तरका लागि उनी संसद् बैठकमा जाने छन् । उनले त्यसअघि घुस डिलको अडियोमा पोलिएका मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गर्छन् कि गर्दैनन् ? टुंगो छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भने उनलाई हटाउन दबाब बढेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने मन्त्री अधिकारीले घुस डिलमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार मात्रै गरेनन्, प्रतिवाद नै गरे । उनले घुस लिएको बारे पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती नै दिए । ‘म मात्र होइन, मेरो मन्त्रालय र मसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूले कहीँ कतै त्यस्तो कारोबारलाई डिल गरेको रहेछ भने यथार्थ जानकारी ल्याइदिनुस्, कानुनी कारबाही भोग्न तयार छौं,’ मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘तर, अनावश्यक हल्ला गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र बदनाम गराएर काममा अवरोध गर्ने कामतिर यहाँहरू नलाग्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
सार्वजनिक अडियोलाई आधार मान्दा भने उनीमाथि सन्देह गर्ने ठाउँ देखिएको छ । कारण, मन्त्री गुप्ता र बिचौलिया दुवैले उनलाई पोलेका छन् । त्यसले गर्दा उनी घुस प्रकरणमा चोखा छन् भन्नेमा अविश्वास गर्नेहरू छन् । त्यही भएर एकातिर घुस प्रकरणको छानबिन गर्न माग हुँदा अर्कातिर मन्त्री अधिकारीको राजीनाको माग संसद्मा उठान भएको छ ।
काण्डले नछाड्ने ओली सरकार
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ‘घुस डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको यो पहिलोपटक होइन । २०७६ सालको फागुन पहिलो साता तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए ।
आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्री भनाउन रुचाउने ओलीकै सरकारमा मन्त्रीहरू हरेकपटकजसो घुस प्रकरणमा मुछिने गरेका छन् । गुप्ताअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक नै भिजिट भिसाको नाममा दैनिक ५० लाख रूपैयाँ उठाउने प्रकरणमा मुछिए । तर, उनको बचाउ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले गरे । यो विषय अझै पनि संसद्मा विपक्षी दलहरूले उठाइरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलहरूले छानबिन गर्न पनि माग गर्दै आएका छन् । यसअघि १३ जेठदेखि नै माओवादीसहित विपक्षी दलहरूले लेखकको घुस आरोपी मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन चल्न दिएनन् । अन्ततः माओवादी दुईबुँदे सहमति गरेर पछि हटेपछि संसद् चल्यो ।
ओली सरकारमै हाल ऊर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादित बने । अहिले पनि यो प्रकरणको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ ।दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भयो । अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री (दिवंगत) रवीन्द्र अधिकारी, दुईजना पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिए । पछि छानबिन समितिले दुईवटा जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको औंल्याएको थियो ।
यसबाहेक ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासमेत अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । ओली सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबिसिआई ग्रुपसँग) ११ चैत २०७६ मा २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ओबिसिआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो । तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । यो विषय अझै छानबिन भएको छैन ।
झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा पनि ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला ऐन बनाएर सट्टापट्टा गर्न मिल्ने बनाएका थिए, जुन खर्बौं भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । यसबारे पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोहीकारण आफ्नो सरकार ढालिएको टिप्पणी दाहालले गर्दै आएका छन् । हाल यो प्रकरणको छानबिन प्रभावित भएको छ ।
-1755862759.jpeg)
