नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८१ असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो र ३१ गते शपथग्रहण गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसअघि मूलतः प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पालैसँग प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल नेकपा (माओवादी) लाई सत्ताको साँचो सुम्पेर सहयोगीको भूमिकामा रहेका थिए । माओवादीका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलका ३२ जना सांसदहरु ‘जादुको नम्बर’ भएकाले कसैले पनि हटाउन नसक्ने विचार व्यक्त गर्न थालेपछि शायद दुई ठूला दलहरुले गत वर्ष असार १७ गते घोषित रुपमा सातबुँदे सहमति गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेका थिए । सातबुँदे सहमतिको मुख्य उद्देश्य नै मुलुकलाई अस्थिरताको राजनीतिक भुमरीबाट जोगाउनु थियो ।
स्मरणीय के छभने २०८० फागुन २१ गतेपछि सहयोग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल एमाले नै थियो र त्यही दलले नै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग सहमति गरेर दाहाल सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालले २०८१ साल असार ३० गतेसम्म आउँदा धेरै पटक संसद्मा आफूलाई बहुमत सिद्ध गराउनु परेको थियो । अर्थात् प्रत्येक तीन÷तीन महिनाजसो सरकारले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्था थियो । यसको कारण थियो, सरकारसँग तीन या त्योभन्दा बढी दलहरु मिसाएर मात्र बहुमत पुग्थ्यो किनभने सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँग मात्र ३२ मत थियो । यसले गर्दा जतिबेला पनि सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र दल नेकपा (एमाले) ले सत्ता सञ्चालन गरेपछि प्रत्येक महिनाजस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र यदि त्यस्तो अवस्था आएमा पनि सहज तरिकाले बहुमत पुग्ने सङ्ख्या रहेको छ । दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा साना दलहरुको अनावश्यक माग राख्ने प्रवृत्ति घट्यो । अहिले सरकारले बारम्बार विश्वासको मत देखाउनु परेको छैन र यदि देखाउनु परे पनि झिँगे दाउवालाहरुको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन किनभने दुईवटा दलहरुको नै झन्डै दुई तिहाइ मत सुरक्षित छ । कुनै एक दलको बहुमतको सरकार नबन्दासम्म एकअर्कासँग सहयोग र सहमतिमा नै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छँदैछ ।
वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । जनताका असीमित अपेक्षा र देशमा समस्या एकैपटक समाधान हुन सम्भव पनि छैन । लयभन्दा बाहिर जान थालेको अर्थव्यवस्था यो सरकार आएपछि लयमा फर्केको देखिन्छ । यसबीचमा मुलुकका आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएका छन्भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ ।
कतिपय बनाउनैपर्ने विधेयकहरु लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएर बसेका थिए, ती अहिले धमाधम पारित हुँदैछन्, पारित हुनका लागि या त प्रस्तुत भइसकेका छन् या प्रस्तुत हुने क्रममा छन् । कतिपय त कानुन बनेर लागू भइसकेका छन् । विदेशसँगको सम्बन्ध अहिले सुध्रिएको देखिन्छ । विभिन्न देशमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलगायत उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएका छन् । एक वर्षमा नेपालले विश्व मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ र आगामी दिनमा अझ बढी महत्वपूर्ण कामहरु हुने विश्वास गरिन्छ । देशभित्र अहिले अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले गरेको आर्थिक उन्नतिको लाभ नेपालजस्ता मुलुकले लिनुपर्ने अवस्थामा हामी भने अनावश्यक बहसमा अल्झिइरहे राष्ट्रको समुन्नतिका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालले अल्पविकसित देशबाट आफूलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरेर देशभित्रै सम्भावनाहरूको ढोका खोल्नुपर्नेछ जसबाट बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न सकियोस् ।
मुलुकमा अझै सुशासनको कमी छ । सरकार तदारुकताका साथ सुशासनका लागि लाग्नु जरुरी छ । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका बाधा–अड्चन पहिल्याएर तदनुरुपको व्यवस्था गर्न सरकार र यसका अवयवले अब ढिला गर्नु हुँदैन । सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार यो सरकार गठनसँगै संविधान संशोधनको कुराले महत्व पाएकै थियो ।
यसको कारण थियो, संविधानमा नै लेखिएको छ संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ तर केही प्रावधानहरुमा संशोधन हुनेछैन । आयोगहरुका बारेमा भनिएको छ, प्रत्येक १० वर्षमा आयोगहरुका बारेमा पुनरावलोकन हुनेछ अर्थात् आवश्यकता पर्दा संविधान संशोधन गरेर आयोगहरुको सङ्ख्या थपघट गर्न सकिने छ । सातबुँदेमा त भनियो संविधान संशोधनको कुरा तर सरकारसँग दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत छैन । अझ माथिल्लो सदनमा त बहुमत पनि पुग्ने सङ्ख्या देखिएन । तथापि, सरकारले एउटा काम त गर्नैपर्छ, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक समितिहरु निर्माण गरेर संशोधनका लागि सुझावहरु लिन थाल्नुपर्छ छिट्टै । स्थानीय सरकारका समस्या, प्रदेश सरकार र व्यवस्थापिकाका समस्या, सङ्घीय सरकार तथा दुई सदनका समस्या र आयोगहरुका समस्या केलाउन थाल्नुपर्छ । यसका लागि एक शक्तिशाली समिति गठन गर्नुपर्छ जसका लागि दलहरुले पनि आफ्ना आफ्ना एजेन्डा ल्याउन सकून् ।
सातबुँदे सहमति अनुसार अब एक वर्ष नेकपा (एमाले)ले सरकार चलाउनेछ र अत्यसको एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेत्यत्व सुम्पिनु पर्नेछ । जुन विश्वासका साथ यो सरकार बनेको हो र स्थिर राजनीतिक प्रक्रियामा जान चाहेको हो अनि पाँच वर्ष नै यो प्रतिनिधिसभा निर्बाध चलिरहोस् भन्ने जनचाहनामा कुनै कुठाराघात हुनु हुँदैन । सहमतिअनुसार अनवरत रुपमा वर्तमान गठबन्धन २०८४ सालसम्म नै चल्नुपर्छ । आजको अर्को समस्या भनेको प्रतिगामी तत्वहरुको टाउको उठाउने प्रवृत्ति पनि हो । यसको कारणमा स्पष्ट देखिन्छ दलहरुको आपसमा हिलोछ्यापाछाप नै हो ।
गणतन्त्रवादीहरुको कित्ता एकातिर हुनुपर्छ र गणतन्त्र विरोधीहरुको कित्तासँग वैचारिक तरिकाले भिड्न सक्नुपर्छ । पुराना दलहरुबीचको आपसी विवादले प्रतिगामीहरु हौसिएका छन्, तिनको हौसलाका पछिल्तिर गणतन्त्रवादीहरुले राम्रोसँग आफ्ना कामहरु बुझाउन नसक्नु पनि हो भन्ने पर्यवेक्षहरुको धारणा छ । गणतन्त्रात्मक प्रणाली उदार छ र पनि प्रतिगामीहरुलाई टाउको उठाउन दिनु हुँदैन भन्नेमा पनि उत्तिकै दृढ हुनुु आवश्यक छ । यो दुई तिहाइको सरकारलाई जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जोगाउनका लागि सबैको सहयोग पनि आवश्यक छ र त्यसका लागि सरकारले संयमताका साथ सहयोग लिन पनि सक्नुपर्छ । सरकारको एक वर्षको समीक्षा गरिरहँदा ससाना विषयहरुमा भन्दा मूल एजेन्डाबाट सरकार विचलित भएको छैन, बरु राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिको यात्रा र अन्तरराष्ट्रिय सुसम्बन्धको कसीमा निखारता नै आएको पाइन्छ ।
