चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु, यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीजीले सम्झिरहनु भएको होला । तर, अहिले त जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार । अब चित्रगुप्तलाई प्रधानमन्त्रीजीले के बयान दिने होला ?
पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको आधारमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन बित्दा सुशासनमा ‘कमजोर’ देखिएको छ । यसबीचमा सरकारका कर्मचारीमात्रै होइनन्, मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारदेखि मानव तस्करीका काण्डमा मुछिएका छन् ।
सरकार निर्माण गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा ‘सुशासन कायम गर्ने’ कांग्रेस–एमालेको सहमति थियो । उक्त सहमति १७ असार २०८१ को मध्यरातमा एक व्यवसायीको घरमा भएको थियो । तर, सहमति कागजको खोस्टो भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्नेगरी पछिल्लोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका हुन् ।
सोही घुस प्रकरणमा एमालेबाटै मन्त्री बनेका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका छन् । यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएका थिए । उनलाई मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । भिजिट भिसाको नाममा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाउन लगाएको आरोप उनीमाथि छ । अझै पनि यो प्रकरणबाट उनले सफाइ पाएका छैनन् ।
सरकारका अन्य मन्त्रीहरू पनि आर्थिक मामिलामा विवादित भए । मन्त्रीहरूले गर्ने नियुक्ति पनि विवादित भए । नियुक्त पदाधिकारीले गर्ने कार्य पनि सुशासनलाई चुनौती दिनेगरी भएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नियुक्त गरेका धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कमिसनकाण्ड बाहिरियो । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिमा पौडेलको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको थियो ।
अघिल्लो (दाहाल) सरकार कुशासनमा थियो । जताजतै भ्रष्टाचार थियो । यो सरकार गठनपछि भ्रष्टाचारीहरू जेल गए, मुद्दा चल्यो ।
राजेन्द्र गौतम
प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले
ओली मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी विवादित बन्न पुगेका मन्त्री हुन् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए । उनी ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिनेगरी अघि बढाइएको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए ।
मन्त्री खड्काका यी कार्य कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदा सुशासन कायम गर्ने समझदारीविपरीपतको कार्य हो । ओली सरकार गठनको एक वर्षमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुशासनको पक्षपाति र भ्रष्टाचार विरोधी नेता भएको दाबी गर्दै चित्रगुप्तकहाँ बयान दिन पनि तयार गरेको प्रसंग कोट्याउँदै दाहालले भने, ‘चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु, यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीजीले सम्झिरहनु भएको होला । तर, अहिले त जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार । अब चित्रगुप्तलाई प्रधानमन्त्रीजीले के बयान दिने होला ?’
ओली सरकारलाई गिरिबन्धु टि–स्टेट र भुटानी शरणार्थीकाण्डको छानबिनको फाइल बन्द गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे संसद्मा सबै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, यी दुई प्रकरणको छानबिन कहाँ पुग्यो ? अत्तोपत्तो छैन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने यी दुई काण्डको छानबिन अगाडि बढाउँदा आफ्नो सरकार भ्रष्ट र बिचौलियाको बलमा कांग्रेस र एमालेले ढालेको गुनासो गर्छन् । उनले मंगलबारको संसद् बैठकमा पनि सोही गुनासो पोखे । तर, हालै बसेको एमाले बैठकले भने सुशासनको गति बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘अघिल्लो (दाहाल) सरकार कुशासनमा थियो । जताजतै भ्रष्टाचार थियो । यो सरकार गठनपछि भ्रष्टाचारीहरू जेल गए, मुद्दा चल्यो ।’यस्तै, कांग्रेस र एमालेको सरकार सहमतिको मुख्य बुँदा रहेको संविधान संशोधनलाई कार्यान्वयनमा लान चुकेको देखिएको छ । जबकि, सातबुँदे सहमति भएलगत्तै संविधान संशोधनबारे सरोकारवाला पक्षले निकै चासो देखाएका थिए । धेरैले दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । सहमतिको दुई–तीन महिनासम्म दुई दलका नेताहरूले सार्वजनिक फोरमबाटै संविधान संशोधनबारे खुबै चर्चा गरे । तर, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय सत्तारुढ दल र सरकार स्वयंका लागि अरुचिजस्तै बन्न पुग्यो ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा मुख्यतः तीन ‘स’ थियो । पहिलो– संविधान संशोधन, दोस्रो– सुशासन र तेस्रो– संविधानमाथिको स्वामित्व । तर, एक वर्षमा हेर्दा यी तीनवटै कार्य गर्न शक्तिशाली सरकार चुक्यो ।
चन्द्रकिशोर
राजनीतिक विश्लेषक
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन चाहिएको भन्दै संशोधन गरिने घोषणा गरेका थिए । ‘अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ । निराशा चिर्न देशलाई विकास र समृद्धितर्फ डोहो¥याउन बलियो प्रणाली नबनाइकन हुँदैन । विनास्थायित्व बलियो प्रणाली बन्दैन,’ ओलीले भनेका थिए । तर, यतिबेला संविधान संशोधनको एजेण्डा सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट सुनिँदैन ।
माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले सोमबारको संसद् बैठकमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत सुरु नगरेर सरकारले आफ्नै सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सरकारलाई सोधेका थिए– ‘खोइ ! कहाँ गयो तपाईंहरूको संविधान संशोधनको एजेण्डा ?’संसद्को चौथो ठूलो विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झा पनि सरकार र सत्तारुढ दल एक वर्षअघि आफैंले गरेको संविधान संशोधनबारेको सहमतिप्रति इमान्दार नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुन्छ र यसबारे कांग्रेस र एमालेले सुरुका केही महिना धुमधामसाथ संशोधन हुन्छ भने तर, खोइ ?’
निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्न संविधान संशोधन गर्ने दुई दलले घोषणा गरेका थिए । खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने पक्षमा थिए । तर, संसद्मा संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत संसद्को दुवै सदनमा आवश्यक हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको दुईतिहाइ बहुमत गुमेको छ । कांग्रेस र एमालेसँगमात्रै संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत अभाव छ । यसले गर्दा संविधान संशोधनको एजेण्डाबाट दुई दल पछि हटेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा मुख्यतः तीन ‘स’ थियो, पहिलो– संविधान संशोधन, दोस्रो– सुशासन र तेस्रो– संविधानमाथिको स्वामित्व । तर, एक वर्षमा हेर्दा यी तीनवटै कार्य गर्न शक्तिशाली सरकार चुक्यो ।’ओली सरकारको एक वर्षबीचमै राजनीतिक परिवर्तन उल्टाउन चाहने राजतन्त्रपक्षधर शक्तिले गणतन्त्रपक्षधरलाई झस्काउनेगरी गतिविधि ग¥यो । भलै, उक्त शक्ति आन्तरिक किचलोमा फस्यो र आन्दोलन शिथिल हुन पुग्यो ।
