- आलमसहितलाई सफाइ दिने उच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै
- न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन जारी
- बम विष्फोटलाई स्टोभ विष्फोट भएको, मान्छे मरेको भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएकोजस्ता विवादास्पद ठहरले न्यायिकवृत्त नै चकित
काठमाडौं– ‘रौतहट नरसंहार’मा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आफताब आलमसहितलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्चको फैसला न्यायिक र स्वाभाविक नदेखिएको भन्दै पुनरावेदन गर्ने निर्णय बिहीबार भएको प्रभावलाई बताए । उनका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय वीरगञ्जले मिसिल तयार गरेर पुनरावेदनको रायसहित गत साता नै प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । प्रतिवेदनको अध्ययनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले बम विष्फोटका घाइतेहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप खेपेका आलमसहित चार जनालाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सजाय नमिलेको देखिँदा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
त्यसबेला उच्चले जे–जस्ता आधारहरू देखाएर आरोपितहरूलाई सफाइ दियो, ती पहिलो दृष्टिमै न्यायिक नभएको तर्क न्यायिकवृत्तमा भइरहेको छ । विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन हुन् । उनीहरूले प्रतिवादी आलमसहितलाई सफाइ दिँदा मूलतः तीनवटा आधार अघि सारेका थिए ।पहिलो, बम विष्फोटको घटना अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सकेन । दोस्रो, २७ चैत २०६४ मा आलमको घरमा बम विष्फोटको पुष्टि हुन सकेन । तेस्रो, मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको भन्ने ठोस प्रमाण भेटिएन ।
यी तीन आधार अघि सारेर अपत्यारिलो ढंगले आलमसहितलाई सफाइ दिइएको थियो । कतिसम्म भने बम विष्फोटलाई स्टोभ विष्फोट भनेका थिए । जबकि, घटनाका केही साक्षी अझै छन् । साक्षी तथा घाइते भएर बल्लतल्ल बाँचेका भारतको बिहार सीतामढीका ४३ वर्षीय गौरीशंकरराम चमार शरीरका खतैखत बोकेर गत शनिबार काठमाडौंमा आएका छन् । आलमसहितले सफाइ पाएपछि घटनाको फेहरिस्त सुनाउन काठमाडौं आएको उनले बताएका छन् । उनको जिउधनको सुरक्षा गर्न इन्सेकले सरकारलाई सुझाएको छ ।
बमले दुवै कान उडाएको, अनुहार, घाँटी र छातीमा गम्भीर चोट लागेर धन्न बाँचेका गौरीशंकरका अनुसार उनी घाइते अवस्थामा केही पर भाग्न सफल भएपछि जिउँदै इँटाभट्टामा हालिनबाट जोगिएका थिए । उनले हालै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू त्यसबेला गाउँमा चलेका इँटा बनाउने मिस्त्री थिए । त्यही भएर आफ्तावका भाइ महताबले सितामढी गएर उनीसहित स्थानीय नरेश राम र मुनिस रामलाई ०६४ पुसमा इँटा बनाउन राजपुर ल्याए । महताबले तीनैजनालाई सोही इँटाभट्टामा काम गर्न लगाए । मजदुरलाई प्रत्येक साताको अन्तिम दिन ज्याला दिने चलन थियो । सोहीअनुसार २७ चैत ०६४ को दिन पनि साताको ज्याला बुझ्ने दिन थियो । ज्याला लिन गौरीशंकर, नरेश र मुनिस महताबको घरतर्फ जाँदै गर्दा त्यस्तै साँझ ठीक ६ः३० बजे शेख इद्रिशको गोठनजिक पुगेका थिए । त्यहीबेला अचानक गोठमा बम विष्फोट भयो । विष्फोटबाट निस्केको बारुदका छर्रासहित आगोको लप्काले गौरीशंकरको छातीमा गम्भीर चोट लाग्यो । घाँटी जलायो र दुवै कान उछिट्टिए ।
गौरीशंकरलाई सम्झना भएअनुसार त्यस घटनामा २२–२५ जनाको ज्यान गएको थियो । तर, घटनामा दुई जनाको मात्रै ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सोही घटनामा १३ वैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहितका आरोपीहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । त्यसलाई उच्च अदालतले भने उल्टाएको हो । जिल्लाको फैसला उल्टी भएको सन्दर्भमा न्यायाधीश थारुको भूमिकामाथि सर्वाधिक प्रश्न उठिरहेको छ ।
विशेष अदालतको वरिष्ठतम् सदस्य हुँदा थारुसहितको इजलासले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता रहेका तत्कालीन भौतिकमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए । तर, प्रस्तावको फाइल पेस गर्ने मातहतका सचिव दीपकुमार बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।त्यसपछि उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा थारुको सरुवा भएको थियो । उनै थारु नेतृत्वको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार आलमलाई सफाइ दिँदाका घटनाक्रमहरूसमेत स्वाभाविक छैन । जस्तोः थारूको इजलासमा मुद्दा नपरुञ्जेल सुनुवाइ नै नभएको, दोस्रो नम्बरको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको, करिब चार घण्टाको सुनुवाइपछि मुद्दाको फैसला भएको भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत १९ फागुन २०७७ मा रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा आलमलाई जसरी पनि निकाल्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नभन्दै आलमसहितले राजापुर घटनामा सफाइ पाए । यसपछि न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जन छानबिनमासमेत तानिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनउपर छानबिन गर्दै छ । यहीबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।‘रौतहट बमकाण्ड’ समेत भनेर चिनिने उक्त घटनामा मारिएका पिन्टु राजपुतका पिता ८४ वर्षे नारायणसिंहले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा उनले तथ्य प्रमाणभन्दा बाहिर गई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ भनेका छन् । उनीसँगै उजुरी दिने अधिवक्ता युवराज सफल पनि हुन् ।
१७ वर्षअघि २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजापुरमा बम विष्फोट भएको थियो । संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन भएको बम विष्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई इँटाभट्टामा फालेर जिउँदै जलाएको कसुर आलमसहितले गरेको भनिएको छ । तर, उच्चको फैसलाबाट सफाइ पाएपछि १४ जेठमै नख्खु कारागारमा रहेका आलम छुटेका थिए ।यसपछि न्यायिकवृत्तमा आमलसहितलाई सफाइ दिने फैसलाप्रति प्रश्न उठेको थियो । संसद्मा समेत आलमले उन्मुक्ति पाएको विषयले प्रवेश पायो । कतिपयले त आलमले सफाइ पाएको सन्दर्भमा सत्ताको छायाँ परेको भनेर टिप्पणी गरे । सारा तथ्य र प्रमाण एकातिर र उच्चको फैसला अर्कोतिर आएको भन्दै विरोध गरे ।
आलम कांग्रेसको मधेसका वरिष्ठ नेता हुन् । उनलाई राजापुर बमकाण्डको मुख्य आरोपी मानिन्छ । भनिन्छ, आफ्तावको योजनाअनुसार पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने उद्देश्यले बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएको थियो । कम्तीमा दुईजनाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।घटनामा १३ जना घाइते भएको र उनीहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग आलममाथि लागेको छ ।
