काठमाडौं - सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन असार २५ गते सरकारले बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन बजेटमध्ये २५ असारमा एकै दिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा असार २५ गते एकै दिनमा पौन २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसरी सरकारले चालु वर्षको गरेको यस्तो खर्च कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने बुधवार अन्तिम दिन थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु वर्षमा भएका अत्यावश्यक बाहेकका खर्चको भुक्तानी बुधबारभित्र दिनु पर्ने भएकाले अहिलेसम्मकै धेरै खर्च गरेको देखिएको छ ।
सरकारले २०८०/८१ अर्थात गत वर्ष असार २५ मा यस्तो खर्च १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरेको थियो । त्यस्तै, २०८० असार २४ गते एकै दिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार २५ गते एकै दिन भएको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । तर यसरी हेर्दा चालु आवको असार २५ गतेसम्म आम्दानी र खर्च अनुसार सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ देखिएको छ ।
बुधवारसम्म सरकारले ८०.९१ प्रतिशत सरकारी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य थियो ।
यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ८५.८२ प्रतिशत, ५९.१३ प्रतिशत र ८६.५६ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम बुधवार देखि नै बन्द भएको छ । बुधवार रातिदेखि नै सबै सरकारी खाताहरू एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
