समितिलाई दिइएको कार्यादेशः
- संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
- प्रतिवेदन तयार हुनुमा कसको कस्तो भूमिका छ भन्नेबारे छानबिन गर्ने ।
- त्रुटिमा कसैको संलग्नता देखिए के कस्तो कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव पेस गर्ने
समितिमा कुन पार्टीबाट को को ?
नेपाली कांग्रेसः जीवन परियार (संयोजक), सुशीला थिङ
नेकपा एमालेः ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य
माओवादी केन्द्रः माधवप्रसाद सापकोटा
रास्वपाः गणेश पराजुली
राप्रपाः रोशन कार्की
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धीको प्रावधान निष्प्रभावी हुनेगरी अनधिकृत हेरफेर गरिएको विषयको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा कांग्रेसबाटै सांसद सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट सांसदहरू ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद माधवप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सांसद गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट सांसद रोशन कार्की सदस्य रहेका छन् ।
समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा २१ दिनको दिइएको छ । समिति सदस्य घर्तीले सभामुख घिमिरेले आज (मंगलबार) दिउँसो १२ बजे समितिको बैठक बोलाएको जानकारी दिइन् । सोही बैठकले कार्यादेशअनुसार समितिको कार्यरेखा तयार गर्ने छ । ‘सभामुखज्यूले समितिको पहिलो बैठक बोलाउनुभएको छ, बैठकले समितिले के–के गर्ने ? त्यसबारेको कार्यरेखा बनाउने छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल राजकीय र संवैधानिक पुनः नियुक्ति लिनबाट रोक्नका निम्ति राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमाथि अनधिकृत हेरफेर भएको थियो । त्यसपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरेका थिए ।
संसद् बैठकदेखि संसदीय समिति बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत जिम्मेवार रहेको औंल्याएका थिए । तर, आरोपितहरूले विधेयकमा भएको अनधिकृत हेरफेरमा संलग्नता अस्वीकार गरे । तर, सार्वभौम संसद्को उपहास हुनेगरी भएको अनधिकृत कार्यको छानबिन गर्न परेको दबाबबीच संसदीय समिति गठन भएको हो ।
समितिको पहिलो कार्यादेशमा छ– संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
यसबाहेक अनधिकृत हेरफेर गरिएको प्रतिवेदन तयार हुनुमा कसको कस्तो भूमिका छ भन्नेबारे छानबिन गर्न तथा उक्त त्रुटिमा कसैको संलग्नता देखिए के कस्तो कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ ।
छानबिनको क्रममा समितिले आवश्यक परेमा विज्ञ तथा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ । यसमा प्रतिनिधिसभा बैठकले सोमबार सहमति दिएको छ । यससँगै सभामुख घिमिरेले समिति घोषणा गरे ।सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार विशेष समिति गठन गर्ने अधिकार छ । सोहीअनुसार गठित समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने विषयमा सुरुमा रास्वपाको विमति थियो । विधेयक पारितका लागि संसद्मा पेस गर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा कांग्रेसकै भएको र छानबिन गर्न गठित समिति संयोजक पनि कांग्रेस सांसद नै हुनु गलत भएको रास्वपाले कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा जनाएको थियो । यद्यपि, समितिमा रास्वपाले सांसद पराजुलीको नाम पठायो र समिति गठन भयो ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार समितिलाई तोकिएको कार्यादेशमा पनि रास्वपाको असहमति छैन । ‘सुरुमा हामीले समिति नेतृत्वबारे प्रश्न उठायौं । तर, पछि समितिको कार्यादेश हेरेपछि नेतृत्व स्वीकार्दै समितिमा रहने सदस्यको नाम पठायौं,’ उनले भने ।कुलिङ पिरियडको दुई वर्षे प्रावधानलाई निस्प्रभावी पार्नेगरी ‘बाहेक’ शब्द थपिएको निजामती सेवा विधेयक यतिबेला राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । त्यहाँबाट सच्चिन्छ कि सच्चिँदैन भन्ने अहिले आमचासोको विषय बनेको छ ।
उक्त विधेयक यही १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित विधेयकलाई सभामुख घिमिरेले १७ असारमै राष्ट्रिय सभा पठाएका थिए । राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले पनि विधेयकमा भएको अनधिकृत हेरफेर गरिएको प्रावधान सच्याउन राष्ट्रिय सभासमक्ष आग्रह गरेका छन् । सरकारले दुई वर्षअघि प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान थिएन । पछि समितिले थपेको हो । सरकारका मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूले सेटिङमा राजीनामा दिने र राजकीय तथा संवैधानिक नियुक्ति लिने क्रम बढेपछि अवकाशप्राप्त भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको हो । यस्तो प्रावधानविरुद्ध मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयसँगै सचिवहरू छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत फरक मत थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेको विधेयक पारित गरेको थियो । संसद्मा पेस गरेर पारित हुँदा भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै कमजोर भएको देखिएको थियो । त्यहाँ ‘बाहेक’ शब्द थपिएको छ । सोही शब्दले संघीय निजामती सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कमर्चारीको निम्ति कतिपय आकर्षक मानिने नियुक्ति लिने बाटो खुला गरेको थियो ।त्यहाँ भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमामात्र उक्त अवधिमा नियुक्ति लिन नहुने ।’
यही विषयले राज्य व्यवस्था समितिमा चर्को विवाद भयो । विवादकै कारण समितिका सचिव दुरा जिम्मेवारीबाट अलग्गिएका छन् । समिति सभापति खतिवडाले पनि छानबिन समितिले काम गरुञ्जेल सभापतिको हैसियतमा काम नगर्ने सार्वजनिकरूपमै बताउँदै आएका छन् । पार्टीले निर्देशन दिए सभापतिबाटै राजीनामा दिने पनि बताएका छन् ।
