शनिबार हाम्रो संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । हामी सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भयो ।
रञ्जिता श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
- जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्तिले फिर्ता लिए सरकारलाई दिएको समर्थन
- राष्ट्रिय सभापछि प्रतिनिधिसभामा पनि दुईतिहाइ बहुमत गुमाउँदै सत्ता गठबन्धन
- सरकार गठन गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता अलपत्र
काठमाडौं– दुई साताको बीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । जसपा नेपालले यही १० असार र नाउपाले शनिबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । नाउपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरेको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।‘शनिबार हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावसँग भनिन्, ‘बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भयो र हामी सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भयो ।’
निर्णय कार्यान्वयन हुन भने बाँकी छ । कार्यान्वयन भए संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धन अक्षम हुने छ । गत वर्षको १६ असारको मध्यरातमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय थियो । उक्त बुँदामा भनिएको थियो, ‘संविधान लागू भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत माग्न संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गर्नुभएको प्रतिबद्धतामा सरकारले कहीँ कतै केही गरेको छैन । त्यसै कारण सरकारमा रहिरहन नैतिकताले दिएन ।
मनिष सुमन
प्रवक्ता, जसपा नेपाल
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेमा संशोधन हुने व्यवस्था धारा २७४ (८) ले गरेको छ । राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ त परै जाओस्, सामान्य बहुमतको स्थितिमा समेत वर्तमान गठबन्धन छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको जम्मा १६ सांसद छ, मनोनीतसहित एमालेको ११ सांसद छ । प्रतिनिधिसभामा पनि दुई दलको दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । यी दुई दलसँग प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६७ सिटमात्र छ । यसमध्ये एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । उनी निलम्बित छन् । उनले मतदान गर्न पाउँदैनन् । टेरामक्स प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणले कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको पनि सांसद पद निलम्बनमा छ ।
दुवै सदनको गरी दुईतिहाइ बहुमतका लागि २२४ जना सांसद चाहिन्छ । तर, दुवै सदनमा गरी कांग्रेसका ११४ र एमालेका ९० जना गरी जम्मा २०४ सांसद मात्र छन् । एमालेका रायमाझी निलम्बित भएकाले संविधान संशोधनका लागि यी दुई दललाई थप २२ सांसद आवश्यक पथ्र्यो । तर, कांग्रेस सांसद बस्नेत पनि निलम्बनमा परेपछि दुवै सदनमा गरी थप २३ सांसद आवश्यक हुन्छ । अझ पाँच सिट र चार सिट भएको जसपा नेपाल र नाउपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुँदा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन झनै कठिन अवस्था भएको छ ।
संविधान असंशोधनीय होइन । समयसँगै संशोधन गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, त्यसका लागि दलहरूबीच संवाद थाल्न जरुरी छ ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, एमाले
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल भन्छन्, ‘एक त कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत थिएन । प्रतिनिधिसभामा बढी हुने थियो । अब दुई दलले समर्थन फिर्ता लिँदा त दुईतिहाइ बहुमत गुम्ने देखिन्छ ।’संविधान संशोधनसहितका सातबुँदे सहमति गरेर कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको एक वर्ष हुनै लाग्यो । तर, यसबीचमा संविधान संशोधनका विषयमा निर्णायक कदम चाल्न दुवै दलले चाहेनन् । खासमा संशोधनका लागि बहुमत पुग्न नसक्ने देखिएपछि दुई दल संविधान संशोधनको एजेण्डाबाट अघोषितरूपमा पछि हटेका थिए ।
त्यसमाथि गठबन्धनका दुई दल जसपा नेपाल र नाउपाको कदमले झनै कठिन अवस्थामा गठबन्धन पुगेको हो । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा संघीय संसद् सचिवालय र सभामुखलाई जानकारी गराइने बताए । ‘जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत माग्न संसद्को रोस्ट्रममा उभिनुभएको थियो, हामीसँग र सदनमा चारवटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो भनेको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु, विधिको शासन लागू गर्छु, संविधान संशोधन गर्छु र आर्थिक प्रगतिका लागि महŒवपूर्ण कदम चाल्छु भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘यी प्रतिबद्धतामा सरकारले कहीँ कतै केही गरेको छैन र सरकारमा रहिरहन नैतिकताले दिएन ।’
कांग्रेस–एमाले संशोधनमार्फत मूलतः दुईवटा व्यवस्था संविधानमा राख्न चाहन्छन् ताकि आगामी निर्वाचनमा दुईमध्ये एक दलको बहुमत सहजै आओस् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने । दोस्रो, राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रतिशत बढाउने । जानकारहरूका भनाइमा कांग्रेसको रुचि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनेमा छ भने एमाले राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक पर्ने थ्रेसहोल्ड बढाउन चाहन्छ । तर, सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेका अन्य कुनै पनि दल यी दुवै विषयमा सहमत थिएनन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुने दाबी गर्छन् । त्यसका लागि दलहरूबीच संवाद थालिने उनको भनाइ छ । ‘संविधान असंशोधनीय होइन । समयसँगै संशोधन गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, त्यसका लागि दलहरूबीच संवाद थाल्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
