काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार भएको भेटमा आव ०८२/८३ को बजेटमा अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाउँदै आएका व्यवस्थाहरु समेटिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा असर देखिएको हुँदा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्र मैत्री व्यवसायिक वातावरण बनाउन आप्mनो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । यसैबीच महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतवार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरि आव ०८२/८३ को बजेटमा महासंघका सुझावहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नुभएको सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, जलविद्युतमा दिइदै आइएको सुविधा, सवारी साधनमा लागु भएको युरो ५,६ को व्यवस्था, मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात निर्यात समेटिएका छन् ।
महासंले सुन चाँदी व्यवसायमा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकर र विस्तार गरिएको विलासिता कर हटाउनका लागि आग्रह गरे । यसैगरी, टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको मुल्यअभिवृद्धिकर र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा २% विलाशिता कर नेपाल महंगो पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोमा अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । यस व्यवस्थाले अन्य मुलुकबाट टिकट लिने प्रचलन बढेकाले दोहोरो प्रभाव परेको छ ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा हालै लागू गरिएको यूरो–५ र ६ मापदण्डले सवारी साधन र स्पेयर पाट्र्स आयातमा अवरोध भएकोले पुरानै मापदण्ड (यूरो–३) मा अर्डर भैसकेका सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट बिद्युत निर्यातको सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले समग्र पुर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधार हुन सहयोग पुग्ने भएकोले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छुट सम्वन्धि व्यवस्थालाई २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको ’टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्धारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग आवद्ध १३० भन्दा बढी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले बिगत २ दशकदेखि स्थानीय मेला महोत्सव आयोजना गरी स्थानीय उत्पादन र पहिचानको बजारीकरणको साथै आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याँउदै आएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा केही स्थानिय तहबाट मेला महोत्सवहरु ठेक्का पट्टामा सञ्चालन गर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले उद्योग वाणिज्य संघहरूले मात्र मेला–महोत्सव आयोजना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेबारे पहलका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।
भारतीय गुणस्तर मापदण्ड र पोर्टल समस्याले स्टिलजन्य वस्तुको प्रभावित निर्यात सहजीकरण तथा बजेटमा कच्चा पदार्थभन्दा अन्तिम वस्तुमा बढि महसुल लगाइएका वस्तुहरुको दरवन्दी समायोजनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ भने पुष्प व्यवसायमा सहजीकरणका लागि वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण (पीआरए) प्रक्रियालाई सरल र लागत–प्रभावी बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघले यी मागहरू सम्बोधन भएमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र आर्थिक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रले गति लिने बताउनु भयो ।
