स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष एउटा पार्टी र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष अर्को पार्टीबाट निर्वाचित भएको ठाउँमा बजेट ल्याउनै सकस भएको देखिएको छ । बजेट नल्याउनुको प्रमुख कारण दलीय टकराव नै देखिएको छ ।
डा. खिमलाल देवकोटा
संघीयताविद्
काठमाडौं– कानुनी समयसीमाभित्र देशभरका ३९ वटा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकार हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजेट पेस गर्ने कानुनी सीमा असार १० गतेसम्म हो । तर, यस अवधिमा २४ वटा नगरपालिका र १५ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् र समयसीमामा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरे ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरसभामा बजेटमाथि छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय उपलब्ध हुने उल्लेख छ । त्यसअघि भने असार मसान्तसम्म आफ्नो वार्षिक आयव्यय र करका नीति पारित गर्ने अन्तिम समयसीमा कानुनले दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा पनि स्थानीय सरकार समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउन चुक्दै आएका थिए ।
यस वर्ष बजेट नल्याउने नगरपालिका कोशीमा धरान उपमहानगरपालिका मात्रै हो । मधेस प्रदेशमा भने १६ वटा छन् । त्यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मधेसका नगरपालिकामा धनुषाका नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका पर्छन् । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुंगा नगरपालिका र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका पनि बजेट नल्याउने नगरपालिकामा परे । महोत्तरीको औरही, रौटहतको वृन्दावन नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा बाराको निजगढले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख रेशमलाल कँडेल समयसीमाभित्र बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताउँछन् । उनले प्रशासनिक कारणले रोकिएको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र राजनीतिक कारणले रोकिएका ठाउँमा राजनीतिक तहबाट पहल हुने गरेको प्रभावसँग बताए ।
समयसीमाभित्र बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । प्रशासनिक कारणले रोकिएको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र राजनीतिक कारणले रोकिएका ठाउँमा राजनीतिक तहबाट पहल हुने गरेको छ ।
रेशमलाल कँडेल
स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख
संघीय मामिला मन्त्रालय
उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तह बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिका छन् । पनौतीले बुधबारमात्रै बजेट ल्याएको छ ।लुम्बिनीमा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । कर्णालीमा डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार मधेसका नौ वटा गाउँपालिका, बागमतीको एक, गण्डकीका दुई, लुम्बिनीका दुई, कर्णालीको एक गाउँपालिकामा बजेट आउन बाँकी छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि कानुनले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने परिकल्पना गरेको छ।समिति सदस्य भने कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहन्छन् ।
बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्नो वडाका योजना बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानुनले वडा अध्यक्षहरूलाई दिएको छ । यो समितिले स्थानीय सरकारको आय र व्ययको प्रक्षेपणको सीमाभित्र रहेर तयार गर्ने बजेट त्यसपछि कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुन्छ । नगरप्रमुखको नेतृत्वमा रहने कार्यपालिकाबाट पारित भएपछि मात्रै बजेट गाउँ वा नगरसभामा पेस र छलफलपछि पारित हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म त खर्च र आम्दानी सबै रोकिन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार यसले नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्छ । तर, तलब र सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको कुरा फुकाउन पनि सकिने प्रावधान छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिने बताइन् । बजेट समयमा पारित नगरेर ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हरेक वर्ष कयौं स्थानीय सरकारमा देखिने क्रम रोकिएको छैन ।संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष एउटा पार्टी र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष अर्को पार्टीबाट निर्वाचित भएको ठाउँमा बजेट ल्याउनै सकस भएको देखिएको छ । अर्थात् दलीय टकरावकै कारण धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् ।
