उहाँ (वैरागी) अहिलेका नेताहरूको ‘गुड बुक’मा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सांसद, रास्वपा
काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति संयोजक शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अस्वीकार गरेका छन् । दुवै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन माग गर्ने दल हुन् ।
यी दुई दलले वैरागी नेतृत्वको समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको शंकास्पद भूमिका देखिएको भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । वैरागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिना र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रिय पात्र मानिन्छन् । यी तीन नेताको विश्वासीला कर्मचारी भएकै कारण उनी परराष्ट्र सचिवहुँदै मुख्यसचिवदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका थिए । दशकसम्म सत्ताको भरपर्दा पात्र बनेका उनै वैरागी नेतृत्वमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिलाई रास्वपा र राप्रपाले विश्वास गर्न नसकिने भनेका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो ।
ज्ञानेन्द्र शाही
प्रमुख सचेतक, राप्रपा
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैरागी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । वाग्लेले बैठकमा भने, ‘उहाँ (वैरागी)ले एक–दुई दिनमा अवकाश हुन लागेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव बनाउन बाटो खोलिदिनुभयो । त्यो अवधिमा टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको अर्बौं घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूको गुड बुकमा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ ।’
वाग्लेले वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएकोप्रति कटाक्ष गर्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईकै नेतृत्वमा समिति गठन गर्दा पनि फरक नपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीको संज्ञा दिए । यति गम्भीर प्रकरणको छानबिन पूर्वमुख्यसचिव रहेका वैरागीबाट हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । वाग्लेले थपे, ‘गृहमन्त्रीले मेरै प्रस्तावमा छानबिन समिति बनाएको भन्नुभयो । के अरोपितले नै अब छानबिन समिति बनाउने हो ?’
समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले लियो । अब समितिलाई काम गर्न दिऔं । विश्वास गरौं ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा रास्वपा छ । यो दलले संसदमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । मंगलबार बजेट पारित गर्न बसेको संसद् बैठक पनि रास्वपाले बहिष्कार ग¥यो । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि छानबिन समिति नेताहरूको निगाहमा बनेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको आन्दोलन जारी नै रहने उनले बताए ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा उनले भने, ‘यो निगाहाप्राप्त गरेको, एकैछिनको अझ अपराधको ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो ।’ उनले प्रोपोगाण्डाका विरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुने र गठित छानबिन समितिले न्याय दिन नसक्ने दाबी गरे ।
माओवादी केन्द्रले भने छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । गत ३० जेठमा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष माओवादीबीच छानबिन समिति गठन गर्नेसहित दुईबुँदे सहमति भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार गठित समितिबारे गृहमन्त्री लेखकले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार समिति सदस्यमा सहसचिवहरू तीर्थराज सिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न शर्मा (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् । समितिलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तीन महिनाको छ ।
तर, छानबिन समिति गठनको मागकर्ता दुई दल रास्वपा र राप्रपाले संयोजक वैरागीलाई अस्वीकार गर्दा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । हुन पनि पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको विगत विवादित छ । पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगिएका कर्मचारी हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका बेला अख्तियारले उनका भतिज प्रदीप पौडेलको घरमा छापा मारेको थियो । प्राविधिकरूपमा प्रदीपको घरमा छापा मारेको भए पनि वैरागीबारे सूचना संकलन गर्न अख्तियारले चाहेको थियो । भलै, वैरागीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएन । तर, प्रदीपकै घरमा छापा मारेर बरामद गरेको फोनलगायत विभिन्न प्रमाणका आधारमा विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।
वैरागी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनुभन्दा अघि मुख्यसचिव थिए । त्यसबेला उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेर उदाएका सुनिल–विकल पौडेलको समूहको बचाउका लागि गर्न नहुने पनि काम गरेका थिए । उसो त डा. वैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव बनेपछि विकल–सुनिलको धन्दा झनै बढेको बताइन्छ । विकल–सुनिल पौडेलले तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीबाट त नीतिगत चलखेल गराएर अनुकुलको लाभ लिइरहे । वैरागी मुख्यसचिव भएकै बेला पौडेल दाजुभाइले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
पौडेल दाजुभाइ टेरामक्स प्रकरण, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली लगायतमा अनियमिततामा मुछिएका छन् । अख्तियारले हालसम्म कम्तीमा छ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ । यसरी विवादित पृष्ठभूमिका पात्र वैरागीको नेतृत्वमा सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो । वैरागी समितिलाई लिएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भएको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने छानबिन समितिप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले माओवादीसँगको दुईबुँदे सहमति र रास्वपा तथा राप्रपाको मागअनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको बताए । छानबिन समितिप्रति भरोसा राखेर समितिलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि संसद्का सबै शक्तिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ । संवैधानिक निकायले गर्ने छानबिनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन तर छुट्टै समितिको माग भयो र समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले लियो । अब समितिलाई काम गर्न दिऔं । विश्वास गरौं,’ उनले भने ।गृहमन्त्री लेखकले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नो सचिवायका कर्मचारीको कनेक्सन देखिएको विषयमा हालसम्म प्रस्टीकरण दिएका छैनन् ।
अख्तियारले उनले नै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखमा सरुवा गरेका तीर्थराज भट्टराईलाई गत ७ जेठमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनि, पोल खुल्यो– भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी, जहाँ गृहमन्त्री लेखकको शंकास्पद भूमिकाको संकेत मिल्यो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा भट्टराईसँग मन्त्री लेखकका सचिवालयका कर्मचारीहरू बद्री तिवारी, जनक भट्ट, गणेशदत्त ओझा र विमल पौडेलको नियमित सम्पर्क र संवाद हुने गरेको देखियो । भिजिट भिसाको नाममा मान्छे विदेश पठाएबापत मन्त्रीको नाममा दैनिक ५० लाख रुपैयाँ आउने गरेकोसम्म आरोप छ । भनिन्छ, मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र युरोप पठाइन्थ्यो ।
यसरी मानव तस्करमा संलग्न कर्मचारीको रातारात सरुवा गृहमन्त्री लेखकले नै गरेका थिए । यसले पनि गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा चोखा छन् भन्नेमा विपक्षी दलहरूले शंका गरेका छन् । कतिसम्म भने उनीमाथि अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेर पक्राउ गर्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयमा सुटुक्क सरुवा गरेको आरोप पनि छ ।
फेरि, अध्यागमन प्रमुख भट्टराई निकै विवादित सहसचिव हुन् । उनलाई गृहमन्त्री भएपछि लेखकले निकै संवेदनशील मानिने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख बनाएका थिए । उनै लेखकको राजीनामा र उनीमाथि छानबिनको माग यतिबेला रास्वपा र राप्रपाले गर्दै आएका छन् ।
