काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आउँदो जुलाई महिनाबाट युरोपेली मुलुकमा संस्थागत माध्यममार्फत श्रमिक पठाइने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले युरोपका मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउनका लागि तयारी भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरु विदेशमा हुँदासमेत मेरो देशको सरकार साथमा छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी नयाँ सम्झौतामा राख्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिने बताए । यसका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामा के–के विषय हुनुपर्दछ भनेर व्यापक छलफल गरी मस्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले खाडी मुलुक जाने श्रमिकको सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न संवाद आयोजना हुने बताए । ‘आगामी जुन २५ र २६ मा जिसिसी एसिया डायलग आयोजना गर्दै छौं । हाम्रो न्यूनतम मापदण्डको विषयमा गन्तव्य मुलुकहरुसँग हाम्रो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दै छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
गन्तव्य मुलुकको विकासका लागि रगत पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई सम्मानको रुपमा हेर्दै उनीहरुको न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयमा नेपालको अडान रहने बताए । नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा रहँदा २४सै घण्टा बिमा कायम गराउनुपर्ने विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राखिएको उनले बताए ।
सूचना प्रणालीको विकास
मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारका सबै सूचनाहरु एकीकृत गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न राष्ट्रिय श्रमबजार सूचना प्रणालीको निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । यसमा सीप विकास, वैदेशिक रोजगारको जानकारी, श्रमिक नियुक्तिलगायत सबै विषयहरु समावेश हुने जनाइएको छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिहरु प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा वा अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली सहायक हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट विदेशमा खटाइएका श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारीहरुसँग श्रम तथा कन्सुलर सेवाका लागि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुले जानकारी लिन चाहेको देखिन्छ । दूतावासमा फोन उठेन भने निश्चित समयपश्चात् त्यो कल नेपालस्थित कल सेन्टरमा ‘आइपी बेस्ड फोन’मार्फत ‘फरवार्ड’ हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिले नेपाली को कहाँ छन् भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नभएको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्ने यो एक प्रभावकारी प्रणाली हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ त्यस्तै श्रम संसार पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास र विस्तारलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । यो प्रणाली समग्र ‘इम्पोइमेन्ट इकोस्स्टिम’मा प्रयोग हुने उनले बताए ।
ठगी नियन्त्रण गर्न संरचना विस्तार
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीबाट नेपालीहरु ‘थ्री डी’ अर्थात् ‘डेथ, डेब्ट र डिजिटल ट्र्याप’मा परेका श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । ठगीसम्बन्धी सूचना कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त भए सरकारका संयन्त्रहरुले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
‘वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत ठगीका विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । करिब ३६ हजार यस्ता ठगीका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचनामा विस्तार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई थप जिम्मेवारी दिने कार्य अघि बढाएको छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने । उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको श्रम र स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गर्ने गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वदेश फर्किसकेपछि कोषमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन, विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा नै पूर्वनिर्णय अभिमुखीकरण दिनेगरी कार्यक्रमको सुरुआत गरिने पनि उनले बताए ।
मन्त्रालयबाट भएका काम
श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिने लापरवाही घटाउन विभिन्न विद्युतीय संयन्त्रहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणमा थपिनेर टेलिमेडिसिन सेवालाई व्याप बनाइने उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले रोजगारीमा जानेहरु चर्को ब्याज तिरेर विदेश जाने र ऋण तिर्न नसकेर ‘डेब्ट ट्र्याप’मा पर्ने गरेका कारण विभिन्न कोषहरुको परिचालन गरी ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक कार्यहरु अघि बढाइएको जनाएका छन् । साथै, आवश्यक सूचनाको अभावमा डिजिटल ट्र्यापमा परेका कामदारहरुलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्र, रोजगार सेवा तथा सूचना केन्द्रबाट अभिमुखीकरण गरिएको जानकारी दिए ।
जुनसुकै तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनीहरुको श्रम स्वीकृति र कानुनी मान्यता नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा बिमाको सुविधाबाट वञ्चित रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । ‘उनीहरुको अभिलेखीकरण, हकहितको प्रवद्र्धन, आपत्कालीन सहयोग र आपत्कालीन उद्धार हाम्रै कर्तव्य हो,’ उनले भने ।
सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कट अफ’ मानेर जुनसुकै नेपाली जुनसुकै तवरले विदेशमा कानुनी तवरले श्रम गरिरहेको छ भने– त्यस्तो व्यक्तिलाई अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसका लागि कार्यविधि तयार पारेर राजदूतावासमा पठाइसकिएको छ । राजदूतावासमा बायोमेट्रिक लिने उपकरण खरिदका लागि रकमसमेत पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
