काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, तीमध्ये ४० स्थानीय तहले हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।स्थानीय तहको बजेटका मुख्य स्रोतमध्ये संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा पर्छन् । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ ।
तर, निर्धारित समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूले अनुदान प्राप्तिमा समस्या भोग्दै आएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट पेसको समयलाई मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
