- संघीयतालाई देश विकासको मुख्य राजनीतिक प्रणालीको रुपमा चित्रण
- संघीयतापछि राज्य संयन्त्रमा महिला, सीमान्तकृत समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व बढेको दाबी
- लैंगिक असमानता सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार आएको दाबी
- हालको प्रशासनिक संघीयता अपूरो रहेको र त्यसलाई पहिचानसहितको संघीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संघीयतालाई देश विकासको मुख्य राजनीतिक प्रणालीको रूपमा विश्लेषण गरेको छ । ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ नामक नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै यो दलले संघीयता स्थापनापछि देशमा थुपै्र विकास भएको दाबी गरेको छ ।
पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले २०६२ यताको आर्थिक तथा भौतिक विकास सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै संघीय व्यवस्थाले देशको समग्र विकासमा सघन भूमिका खेलेको दाबी गरे । कूल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा आठ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर चालु आवसम्म ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताउँदै नले प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ४९१ बाट बढेर एक हजार ५१७ पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन ७०० मेगावाटबाट तीन हजार ६०२ मेगावाट पुगेको, विद्युत् पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पुगेको, कालोपत्र सडक पाँच हजार ५४० किलोमिटरबाट बढेर १९ हजार १६३ किलोमिटर पुगेको उनले बताए । त्यस्तै गरिबी घट्दै गएको, मानव विकास सूचकांकमा सुधार, साक्षरता, शिशु तथा मातृमृत्युदरमा सुधार भएका तथ्यांक पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन् ।
परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका अंगहरूमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४.२ प्रतिशत पुगेको, निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणले सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाएको, घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको, लैंगिक असमानता सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार आएको दाबी गरिएको छ ।
श्रेष्ठको आवधारणापत्रमा राजनीतिक सत्ता, नीति निर्माण र व्यावसायिक शक्तिबीचको साँठगाँठले सिर्जना गरेको ‘बिचौलिया पुँजीवाद’लाई कडारूपमा आलोचना गरेका छन् । उनको विचारमा सत्तासीन राजनीतिज्ञ र ठूला व्यवसायीबीचको मिलोमतोले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अनुदान र ठेक्काको दुरूपयोग, कर नीति निर्माणमा एकाधिकार वर्गको प्रभावजस्ता विकृति बढाएको छ । जसपाले हालको प्रशासनिक संघीयता अपूरो रहेको र त्यसलाई पहिचानसहितको संघीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा जसपाले अघि सारेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘संघीय समाजवाद’लाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा औपचारिक घोषणा गरे । सत्तारुढ दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मन्यताका कारण नवसम्बद्र्धनवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको उनको टिप्पणी छ । दस्तावेजमा जसपाले संघीयता मधेस आन्दोलनको उपजको रुपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यसो हुनाले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू बढी चिन्तित देखिएका छन् ।
यहीबीच शनिबार संसद् बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूले संघीयताको विरोध नगरेको तर संघीयता नटिक्ने दाबी गरे । उनले संघीयता देशलाई घाँडो भएको भन्दै आएका छन् । यहीबेला जसपाले भने संघीयता सफल राजनीतिक प्रणाली भएको रुपमा तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
