- कोशीमा चिया सम्मेलनदेखि घिउ निर्यातलाई अनुदान
- मधेस प्रदेशले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि बगरको प्रयोग गर्ने
- बागमतीको जोड भौतिक पूर्वाधारमा
- गण्डकीले लाइसेन्स छाप्ने गरी ल्यायो बजेट
- लुम्बिनी प्रदेशको जोड पर्यटनमा
- कर्णालीको कार्यक्रम तुइन विस्थापनदेखि लगानी सम्मेलनसम्म
- सुदूरपश्चिमको डल्फिन संरक्षणलाई पनि बजेट
काठमाडौं– सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्र्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले आइतबार आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका कारण कर्णाली सरकारले मध्यरात १२ बज्न केही मिनेटअघि मात्र बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले पनि ढिला गरी बजेट ल्याएको थियो । अन्य पाँच प्रदेश सरकारले भने निर्धारित समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
सात वटा प्रदेशको कूल बजेट दुई खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब आठ अर्ब ५९ करोडले बढी हो । चालु आवमा सात वटा प्रदेशले कूल करिब दुई खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । आगामी आवका लागि सबै प्रदेशले बजेटको आकार बढाउँदा गण्डकीले भने आकार घटाएर ल्याएको छ ।
सात वटा प्रदेशमध्ये बागमतीले सबैभन्दा धेरै ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा बागमतीको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड र गण्डकीको ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको रहेको छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा कोशीको ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, मधेसको ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमको ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
मध्यरात प्रस्तुत कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो प्रदेशले चालु आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह ‘ब्रिफकेस’ बोकेर दिउँसै प्रदेशसभा भवन पुगे पनि विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि अन्योलमा परेको थियो । चारपटकसम्म प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण आइतबार राति १२ बज्न केही मिनेट बाँकी हुँदा आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोशीमा चिया सम्मेलनदेखि घिउ निर्यातलाई अनुदान
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले घिउ निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । आइतबार बजेट भाषण गर्दै मगरले घिउ विदेश निर्यात गर्दा निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।यसैगरी कोशीमा चिया सम्मेलनका लागि बजेट राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री मगरले बताए ।
कोशीको बजेटमा कूल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ हुने जनाइएको छ । साथै ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने मन्त्री मगरले बजेटमार्फत जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेशले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि बगरको प्रयोग गर्ने
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।स्रोततर्फ आन्तरिक आन्तरिक राजस्वतर्फ नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा सतह सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने, भूमिगत सिँचाइको उपयोग गरिने, वनजंगलका वन्यजन्तुका लागि पनि खानेपानीको व्यवस्था गरिने, वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नदीको बगरको उपयोग गरिने प्रदेश सरकारले मुख्य कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैगरी प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी सञ्चालन गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा जानकारी दिए ।
बागमतीको जोड भौतिक पूर्वाधारमा
आइतबार अबेर प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य छ अर्ब ७९ करोड चार लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषमार्फत विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकीले लाइसेन्स छाप्ने गरी ल्यायो बजेट
गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबारको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना छन् । यद्यपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को छपाइ भने प्रदेशस्तरमै गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालुतर्फ कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।
बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी ससर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार तथा चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले गुरुङले बताए ।
उनले बजेटको स्रोतमा न्यून हुने रकममध्ये एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दुई अर्ब आठ करोड ६७ लाख ५० हजार, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
साथै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब छ करोड ५० लाख ४० हजार र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि तीन अर्ब ८८ करोड ८१ लाख तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
लुम्बिनीको जोड पर्यटनमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी बजेट छुट्याएको छ । पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटले ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तराईमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने र हिमाल चढाउने गरी बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिमको डल्फिन संरक्षणलाई पनि बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह थापाले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व एक अर्ब ६५ करोड, राजस्व बाँडफाँटमार्फत नौ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीमार्फत आठ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो वर्षको बचत सात अर्ब ६६ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्था हुने अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिमले रैथाने र पोषणयुक्त बाली उत्पादनमा जोड दिएको छ भने डल्फिन संरक्षणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेश आव २०८१/८२ आव २०८२/८३
कोशी ३५ अर्ब २७ करोड ३५ अर्ब ८७ करोड
मधेस ४३ अर्ब ८९ करोड ४६ अर्ब ५८ करोड
बागमती ६४ अर्ब ५४ करोड ६७ अर्ब ४७ करोड
गण्डकी ३२ अर्ब ९७ करोड ३१ अर्ब ९७ करोड
लुम्बिनी ३८ अर्ब ९७ करोड ३८ अर्ब ९१ करोड
कर्णाली ३१ अर्ब ४१ करोड ३२ अर्ब ९९ करोड
सुदूरपश्चिम ३१ अर्ब ६२ करोड ३३ अर्ब ४७ करोड
