काठमाडौं– मुलुकको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने हुँदा सरकार स्थिर हुन नसकेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस हुनेगरेको छ । बहस समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने र पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्ने भन्ने दुवै पक्षबाट भइरहेका छन् ।
यहीबीच शनिबार एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले पनि दुवै पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणालीः तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तक सार्वजनिक गर्न शनिबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिज्ञ र अधिवक्ताले वर्तमान अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, पूर्णसमानुपातिक बन्न नसकेको र अस्थिर सरकारको कारण बनिरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले शासकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन देखापरेका चुनौतीहरूको समाधान गर्न निर्वाचन पद्धति र प्रणालीबारे गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । उनले शासन प्रणालीमा आएका समस्या तथा निर्वाचन प्रणालीका चुनौतीका विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।
‘निर्वाचन प्रणालीका दोष हुन् कि निर्वाचन आचारसंहितासँग गाँसिएका विषयहरू, यसलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको समस्या हो कि ?,’ सभामुख घिमिरेले प्रश्न गर्दै भने, ‘निर्वाचन पद्धति र प्रणालीबारे विवेचना हुन जरुरी छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउने, सबैको उचित सहभागिता बनाउने र त्यसबाट बनेका जनप्रतिनिधिले आफू शासन प्रणालीमा जाँदा स्थिरर परिणाममुखी ढंगबाट काम गर्ने विधि के हुन सक्छ, छलफल हुनुपर्छ ।’
निर्वाचन प्रणालीका दोष हुन् कि निर्वाचन आचारसंहितासँग गाँसिएका विषयहरू, यसलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको समस्या हो कि ? निर्वाचन पद्धति र प्रणालीबारे विवेचना हुन जरुरी छ ।
देवराज घिमिरे
सभामुख
उनले कार्यान्वयन गर्ने तहमा इमान्दारिताको समस्या वा प्रणालीमा समस्या केहो भन्नेमा बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने, संघीय संसद्को प्रभावकारी भूमिका निर्वाह र सरकारलाई निर्दिष्ट गर्न आइरहेका समस्या व्यवहार वा नीतिगत के हुन् भन्नेबारे छलफलका लागि सभामुख घिमिरेले बुद्धिजीवी सबैलाई आह्वान गरे । ‘आचार विचार र पद्धतिका समस्या हुन् कि संविधानको व्यवस्था वा निर्वाचन प्रणालीको समस्या हो, त्यसमा गहिरो विवेचना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले स्थिर सरकारका साथै सबै वर्ग, क्षेत्र समूहको प्रतिनिधित्वका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने सुझाव दिए । निर्वाचन क्षेत्र बढी भएकाले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दल, उम्मेदवार, आयोग र सरकारको निर्वाचन खर्च घट्ने उनको भनाइ छ ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै उनले सबै वर्गले चुनाव लड्न सक्नेगरी नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
स्थिर सरकारका लागि राजनीतिक दल र नेतृत्वको मानसिकतामा निर्भर हुने यादवकोे बुझाइ छ । ‘वि.सं. २००७ यताका अस्थिरताका कारण राजनीतिक प्रणालीमात्र नभई नेतृत्वको मानसिकतामा पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनुपर्छ ।’नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थाले अस्थिरताको अन्त्य हुने धारणा राखि । उनले सांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थाले सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् ।
स्थिर सरकारका साथै सबै वर्ग, क्षेत्र समूहको प्रतिनिधित्वका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र बढी भएकाले यो प्रणाली अपनाउँदा दल, उम्मेदवार, आयोग र सरकारको निर्वाचन खर्च पनि घट्छ ।
निलकण्ठ उप्रेती
पूर्वप्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने नयाँ निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । ‘अहिलेको अनुभवका आधारमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नैपर्छ । यसले स्थिरतासँगै गणतन्त्रको अनुभूति दिएन,’ उनले भने, ‘कार्यकारी प्रमुख आमजनताले भोट हालेर जिताउने प्रणालीमा जाऔं । राज्य, सरकारको प्रमुख शासक सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वको हुनुपर्छ ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरताको चुनौतीलाई समाधान गर्न कस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले अभ्यासमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।‘निर्वाचन प्रणालीलाई छिटोछिटो परिवर्तन गरेर अस्थिरताको खाडलमा जानुभन्दा अहिले अभ्यास भइरहेको प्रणालीभित्र अधिकतम हिसाबले बढीभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कुनै विशेष निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारको स्थिरता र विकास निर्भर हुने विचार व्यक्त गरे । पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले ठूलो संख्यामा रहेको सानुपातिक सिटको व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रत्यक्षतर्फ समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । पुस्तकको सार बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्मरण गर्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कार्यान्वयनमा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व कम भएको र पहुँचवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको धारणा राखे ।
पुस्तकको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै उनले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाती, थारु, अल्पसंख्यकलगायत पीडित क्षेत्रका सिमान्तकृत वर्गलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिएको बताए । पुस्तक पैरवी बुक हाउस प्रालिले प्रकाशन गरेको हो ।
