काठमाडौं - विश्व बैंक समूहले ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ (२०२५–२०३१) सार्वजनिक गरेको छ । आगामी ६ वर्षका लागि नेपालमा विश्व बैंक समूहको प्रस्तावित रणनीतिक साझेदारी तथा सहकार्यको योजनासहित फ्रेमवर्क ल्याइएको हो ।
यहाँ आज एक औपचारिक कार्यक्रमबीच उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फ्रेमवर्लले नेपालको १६औँ योजनासँग मेल खाने र नेपालको संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि आवश्यक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरी तयार पारिएको बताए । यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलताजस्ता नेपालका प्रमुख प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
“यो फ्रेमवर्क नेपालले सामना गरिरहेका दुई प्रमुख चुनौतीहरू–रोजगारी सिर्जना र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने तथा हाम्रा नागरिक, विशेष गरी कमजोर वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको भन्ने लागेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने , “यसको कार्यान्वयनले नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा शिक्षा र सीप अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विश्वास छ ।”
पूर्वाधार र डिजिटल पहुँच वृद्धिमा गरिने लगानीले आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा नागरिकको सङ्कट उत्थानशीलता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र समुदायलाई आर्थिक र सामाजिक जीवनमा अझ सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने आशा गर्न सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यधिक संवेदनशील देशका रूपमा नेपालले विपद्को तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र स्रोतको दिगो उपयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरण, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा फ्रेमवर्कले जोड दिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बलियो संस्थाले मात्र विकास लक्ष्यलाई वास्तविक रुपमा रूपान्तरण गर्नसक्ने बताए । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्न विश्व बैंक समूहसँग सहकार्य गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
फ्रेमवर्क सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक वेनचाई झाङले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपप्रति सहनशीलता, जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो फ्रेमवर्क ल्याइएको बताए । यो फ्रेमवर्कका योजना तथा कार्यक्रम नेपालको १६औँ आवधिक योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) सँग समन्वय हुने गरि ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको विकास आवश्यकता समेतलाई हेरेर १६औँ योजनासँग समन्वय हुने गरी विश्व बैंकले यो फ्रेमवर्क ल्याएको छ । “देशको विकास लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, चरम गरिबी अन्त्य, दिगो पूर्वाधार विकासजस्ता विषयलाई फ्रेमवर्कले प्राथमिकतामा राखेको छ”, प्रबन्ध निर्देशक झाङले भने ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंक देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको विकास आवश्यकतासँग समन्वय र सहकार्य हुने गरि यो फ्रेमवर्क आएको तथा यसले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको बताए । जिडिपीको २५ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सबाट रहेको र अनौपचारिक बेरोजगारी समस्याका रुपमा रहेकाले यसलाई कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर कसरी सुधार गर्दै जाने भन्नेतर्फ मार्गदर्शन गर्न यो फ्रेमवर्क उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो । नेपालका दिगो पूर्वाधार निर्माणसँगै निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको पर्यटन क्षेत्र विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक इमाद फाकुरीले नेपालको हकमा आर्थिक विकास र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाइनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
