काठमाडौं– भिजिट भिसामा भएको अनियमिततामा जसरी पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्ने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लचक बनेको छ । माओवादी केन्द्रले बुधबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग यस विषयमा दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
माओवादीले गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस र एमाले सहमत भए पनि उक्त बुँदा सार्वजनिक भएको थिएन । बिहीबार पनि सदन अवरुद्ध भएपछि सत्तारुढ दलले उक्त सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्ने विषय पहिलो बुँदामा समेटिएको छ । ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।’
त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा भने अध्यागमन कार्यालयमा विगतदेखि देखिएका समस्यालाई अध्ययन छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख छ । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी प्रश्नहरुमा उपयुक्त व्यवस्था÷संरचनाका लागि पहल गरिनेछ,’ दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । यी बुँदामा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको कुनै विषय नसमेटिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध जारी राख्ने जनाएको छ भने सत्तापक्ष भने माओवादीलाई हातमा लिएर पेलेरै अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ ।
