विश्वभरि नै गणतन्त्रलाई उच्चतम् लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाका रुपमा मान्दै आएको छ । समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त मुलुक बनाउने महान् लक्ष्य र अभिभारा पूरा गर्ने अठोटसाथ नेपालमा गणतन्त्र भित्रिएको हो । वास्तवमा यो एउटा व्यवस्था मात्रै नभई नागरिक चेतनाको द्योतक पनि हो । अढाई सय वर्ष लामो तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट गरेको सङ्घर्षको सफलतास्वरूप २०६५ जेठ १५ को संविधानसभा बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । यस अर्थमा नेपालीले आफूलाई चेतनशील नागरिकका रूपमा अभिलिखित गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको त्यो दिनलाई नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्व मञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ । जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्दति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि अब मुलुकले सुशासन, विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार खोजिरहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा नेपालमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको पनि अभ्यास गरिएको छ । यो व्यवस्था जति छिटो नागरिकसँग जोडिन्छ, सैद्धान्तिक उपलब्धि जति बृहत् र व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ, गणतन्त्र उति नै बढी बलियो, सशक्त र संस्थागत मात्र होइन, आर्थिक रुपले सबल र समृद्ध राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण हुन्छ । वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको समृद्धि एक बहुआयामिक विकासको परिणाम हो । समृद्धि भनेको आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु र सामाजिक रूपले सुखमय जीवन हासिल गर्नु नै हो । अर्थात् समृद्ध मुलुकमा भएको विकासले नागरिकको सभ्य, स्वस्थ र धनधान्य गुणस्तरीय खुसी जीवन र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो ।
राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्भयतापूर्ण अभ्यासको सुनिश्चित, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता, शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सर्वाङ्गीण विकास, वातावरणीय दिगोपना र सुशासन समृद्धिका आधारभूत पक्ष हुन् । त्यसैले समृद्धि हासिल गर्नु भनेको वर्तमान पुस्ताका साथै भावी पुस्ताको जीवन पनि सुखमय बनाउनु हो । नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने सोका लागि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धि र खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर समृद्धि सजिलै प्राप्त हुने विषय होइन, यसका लागि वर्षौं प्रयत्न गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारको प्रतिबद्धता, सक्रियता, उत्तरदायित्व र धैर्य, कर्मचारीतन्त्रको इमानदार कर्मशीलता तथा नागरिकको सहभागिता नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
यसका साथै समृद्धिका लागि आमनागरिकको मौलिक हकअधिकारको उपयोग गर्ने कार्यलाई सुरक्षित वा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ । नागरिकका लागि नागरिकको सहभागितामा नागरिकले गरेको विकास नै लोकतान्त्रिक विकास हो । नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको सरकार नागरिकको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन । नागरिकले विकासको माग गर्ने र सरकार नागरिकका माग पूरा गर्न समर्पित हुने उत्तरदायी प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ ।
शासन प्रणाली, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व तथा विधिको शासनको खोजी गर्न नागरिक सक्षम हुनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीको योगदान हो । उदारवाद शासन प्रणालीमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ । विकासको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक प्रणालीले आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विकासका लागि हातेमालो गर्दछन् । राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने गरी नागरिकको सशक्तीकरण गरिएको हुन्छ । नागरिक विकास प्रक्रिया र परिणाममा सहभागी बन्न र सम्पूर्ण उपलब्धिको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यसकारण समग्रमा सहभागितामूलक विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक विकास सुशासन र समृद्धिको पक्षधर पनि हो ।
राजनीतिक दृष्टिमा कोही जन्मिँदै विशिष्ट हुने, कसैले नागरिकको दर्जासमेत नपाउने अवस्था यो व्यवस्थामा हुँदैन । समान राजनीतिक धरातलमा जनविश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति वा पार्टीले जनताको नेतृत्व गर्छन् र आफ्ना निर्णय तथा गतिविधिका निम्ति आम निगरानीमा बस्छन् । त्यसैले गणतन्त्र नागरिकबीचको एकता र एकताबाट निर्धारित सामूहिक लक्ष्यतर्फको यात्रा हो । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणापछि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आय र क्रयशक्ति बढेको छ । यसले गर्दा मानिसका आकाङ्क्षा पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यको निकायमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका कारण रोजगारीको क्षेत्र र सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । व्यक्ति स्वयंले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण तयार भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्पर्क र अनुभव आदानप्रदान बढेको छ । बाटोघाटोको पहुँच बढेको छ । गणतन्त्र अगाडि सीमित सहरी वर्गको पहुँचमा रहेको सूचना प्रविधिमा त अहिले क्रान्ति नै आएको छ । आज गाउँघरमा मानिससमेत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट संसारसँग जोडिएका छन् ।
यसैगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । शासकप्रति नागरिकको निगरानी बढेको छ । यी सबै सूचकले गणतन्त्रको अपरिहार्यता देखाएको छ । यसलाई अझ बढी जनकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्मअनुसारकै शासकीय अभ्यासका लागि भने गणतन्त्रको परिपक्वता अनिवार्य छ । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र बेथितिलाई नष्ट गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । १७ वर्षको अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र जनकेन्द्रित बनाउनका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने समस्याको पहिचान नागरिकले गरेकै छन् ।
गणतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आज जति धेरै योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यति नहुनुमा दल र नेता नै जिम्मेवार छन् । अपरिपक्व राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनले सुशासनको अनुभूति दिन नसक्दा हाम्रो विकास लक्ष्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । यसले गर्दा नागरिकमा गणतन्त्रको नयाँपन अनुभूत हुनै पाएन । गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव रह्यो । नागरिकले आलोचना गरेका कैयौँ निर्णयहरू उनीहरूले आफ्नो शक्ति र बलमिच्याइँका आधारमा गरेका छन् । नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी छ । आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । असल सरकार र असल व्यवहारको योगफललाई सुशासन भनिन्छ । संयन्त्र बलियो र व्यवहार राम्रो भयो भने मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ ।
राज्यको शासन प्रणालीमात्र परिवर्तन गरेर सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासन, विकास र समृद्धि अनुकूल हुनुपर्दछ । सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सुशासनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै गएको खण्डमा सुशासन, विकास र समृद्धिले गति लिने स्पष्ट देखिन्छ । सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलगायत नागरिक समाज र आमनगरिकको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि असल सरकार, राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, सामाजिक पुँजी (मानव संसाधनको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास) निर्माण, सानो तर सक्षम सरकार, सुधारोन्मुख प्रशासन र लोकतान्त्रिक शासनको सुअभ्यास, सुव्यवहार जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेमा मात्र मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि भित्रियाउन सकिन्छ ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्दछ । सक्षम सरकारको लागि शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनताको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन वृद्धि, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवद्र्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व राज्य सञ्चालनका तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारी छ । यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी रूपमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जनताको हित हुनेगरी लगानीको अवसर उपयोग गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले शासन प्रक्रियामा आम नागरिकको रचनात्मक सहभागितालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प सरकार, राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्व, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सबैले गर्नुपर्दछ । समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्ने अर्जुनदृष्टि सबै राजनीतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।
