- चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशत तथा संशोधित बजेटको १८.२ प्रतिशतले ठूलो बजेट
- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत
- मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ५.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने
- आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा
- सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, खेलकुदको बजेट दोब्बरले बढ्दा श्रमको आधा घट्यो
- वृद्धभत्ताको उमेर बढाइयो, कर्मचारीको तलब यथावत्
काठमाडौं– सरकारले स्रोत समितिको सिलिङलाई तोडेर अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जबकि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको स्रोत समितिले १९ खर्बको सिलिङ दिएको थियो ।
स्रोतको दबाबकाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुने तथ्यांक उनले बजेट भाषणका क्रममा प्रस्तुत गरे । त्यसबाट हौसिएर उनले आगामी बजेटमा राजस्वको लक्ष्य चालु आवको भन्दा ५५ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् । वैदेशिक अनुदान चालु आवमा लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुने देखिएको छ । यद्यपि, अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य बढाइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनको सीमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं ।’बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ छ । विगतका कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको उनले जिकिर गरे ।
आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेट चालु आवको बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशत तथा संशोधित बजेटभन्दा १८.२ प्रतिशतले ठूलो आकारको हो । चालु आव २०८१÷८२ को बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको हो, तर ८९.४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणको क्रममा जानकारी दिए ।
बजेटमा आगामी आवमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गरिने उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि दुवै लक्ष्य चालु आवकै बराबर हो । बिहीबार नै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आवमा ४.६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म मूल्यवृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।
विकास बजेटको हिस्सा बढाइयो
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास (पुँजीगत) खर्चको हिस्सा बढाइएको छ । गत आवमा पुँजीगततर्फको बजेट हिस्सा १८.९४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आवको बजेटमा २०.८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । चालु खर्चको हिस्सा ६१.३१ प्रतिशतबाट घटाएर ६०.१ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट १९.१ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यद्यपि, विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट चालु बजेटभन्दा अत्यधिक न्यून रहँदै आएको छ ।
आगामी बजेटको चालु शीर्षकतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थमन्त्रीले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थविद्हरुले मुलुकको अर्थतन्त्र रुपान्तरणका लागि आवश्यक पुँजीगत बजेट बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, बर्सेनि विनियोजन हुने बजेटमा चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ नै बढी बजेट छुट्याइने प्रवृत्ति छ । यस वर्ष भने थोरै परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा राजस्वको लक्ष्य महŒवाकांक्षी बनाएका छन् । उनले बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् । यो चालु आवको तुलनामा ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । चालु आवमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेकोमा १७.१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम पनि बढाइएको छ । आगामी बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बजेटको स्रोतमा उल्लेख छ । जबकि, यस्तो अनुदान घटेको तथ्यांक छ । चालु आवमा वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३४ अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरेको ऋणको अंश ठूलो देखिएको छ । उनले राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने उल्लेख गरेका छन् । जसमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
ऋणको आकार ठूलो हुनु राम्रो नहुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म तीन खर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाइसकेको तथ्यांक छ । यसरी आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा उद्यम व्यवसायलाई असर गर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब
संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा यस्तो हस्तान्तरण पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भने, ‘ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र १० अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा
अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए । शिक्षापछि गृह मन्त्रालयले दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । विकासे आयोजनाको नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुदको बजेट दोब्बरले बढ्दा श्रमको आधा घट्यो
अर्थमन्त्री पौडेलले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढाउँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट आधाले नै घटाएका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार खेलकुद मन्त्रालयलाई आगामी बजेटमा छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि, चालु आवमा खेलकुदको बजेट तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले आगामी आवमा खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका कारण बजेट बढेको बताइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको बजेट आगामी आवमा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यस मन्त्रालयको चालु आवको बजेट आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घटाएका छन् । चालु आवमा ऊर्जाको बजेट ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आगामी आवका लागि ८६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यस मन्त्रालयको बजेट ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आवको बजेटमा रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब एक करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मनत्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ७२ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सात अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब ८४ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने अपेक्षा
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याइ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महŒवपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले बजेट भाषणका क्रममा भने ।
साथै, राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने उनको विश्वास छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पाँच उद्देश्य र पाँच प्राथमिकता उल्लेख गरेका छन् । पाँच उद्देश्यमा उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै, बजेटका पाँच प्राथमिकतामा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार रहेका छन् ।
वृद्धभत्ताको उमेर बढाइयो, कर्मचारीको तलब यथावत्
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावका आधारमा वृद्धाभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० कायम गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । यद्यपि, यसअघि पाइरहेकाको भने कायम रहने उनले बताए । वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढाइएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरोपन हटाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
यसैगरी निजामती कर्मचारीको तलब यथावत् राखिएको छ । महँगी भत्ता भने पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । चालु आवमा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बढाइएको थिएन । तलब बढ्ने आशामा रहेका कर्मचारीलाई बजेटले यसपटक पनि निराश बनाएको छ ।
