- लेखा समितिले बिना छानबिन पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिने निर्णय गरेको छ
- अख्तियारले यही प्रकरणमा यसअघि अनुसन्धान गरिसकेको तर निर्णय लिन बाँकी
- पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएकोमा त्यतिबेला करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुछिएको भनिएको पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन बिनै अख्तियारलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिने निर्णय बिहीबार गरेको हो ।
यसअघि यो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । निर्णय लिन भने बाँकी छ ।यस्तोबेला लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्नेगरी अख्तियारलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो । समिति सदस्य तथा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले केही कागजात मगाएर अध्ययन गरिएको र अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि दिनुपर्ने स्थिति देखिएको बताए ।
‘हामीले पतञ्जलीबारे लेखा समितिमा जे–जे उजुरी परेका थिए, त्यसका आधारमा विभिन्न निकायबाट कागजात मगायौँ र सोधपुछ गर्यौँ तर त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय भयो,’ मोदीले प्रभावसँग भने ।
पतञ्जली योगपीठको जग्गा काभ्रेमा छ । त्यहाँको जग्गा अनियमिततामा पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव छविलाल पन्तलगायत पनि मुछिएका छन् । पतञ्जलीले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । खरिद गरेकामध्ये केही जग्गा बिक्री गरेको फेला परेको छ । यसपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही कर्मचारीसँग बयान लियो । बयान लिनेमध्येमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि पर्छन् । तर, अख्तियारले थप निर्णय लिएको छैन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधा दिन्छ । त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । सोहीअनुसार भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडबुडी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दी भित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
त्यही आधारमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ माघ, २०६६ मा पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको नजीर पनि छ । तर, कानुन र नजीरलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
लामो समय यो विषय गुपचुप थियो । राज्य संयन्त्र चुपचाप थियो । तर, लेखा समितिमा उजुरी परेपछि मात्रै यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।सुरुमा अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी प्रालिको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने र जग्गा बिक्रीको अनुमति रद्द हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
त्यतिबेला भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हाल त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमै छ । समितिले साँगा, नासिका, गणेशस्थान वरपरका करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको फेला पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनसाथ बेचेको पनि भेटिएको छ । पतञ्जलीले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।
