काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिम प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले आव २०८२/८३ देखि यसको क्षेत्र बढाई ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४ मा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा सरकारले तोके बमोजिमको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई समाज कल्याण परिषद्मार्फत एकद्वारबाट परिचालन गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको आश्यकता औँल्याए । उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेखी परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेका परियोजनाको मात्र रकम परिचालन गर्ने/गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न अनुरोध भएपश्चात् परिषद्को दायरामा आउने संस्थामा वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिए ।
तर पूर्ण रुपमा गैरसरकारी संस्था यस प्रक्रियामा आउन नसेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री सुडीका अनुसार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजना आव २०८०/८१ मा एक हजार ३०४ संस्थाको दुई हजार ८४ परियोजना सञ्चालनमा थिए । यस्तै चालु आवको चैत मसान्तसम्म एक हजार ३२४ संस्थाको एक हजार ८३३ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । गत आवमा ४४ अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको र चालु आवको वैशाखसम्म २० अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सम्झौता भएको छ ।
मन्त्री सुडीले सप्तरीको शम्भूनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदा, चन्दरसदालगायत दलित परिवारको नागरिकता नहुँदा ७२ वर्षको उमेरमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधा उपलब्ध नभएकाबारे सदनलाई जानकारी दिए ।
“यी व्यक्तिले भत्ता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनु हो । नागरिकता प्रमाणपत्र नहुने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा परिचय प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ”, उनले भने । त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएको थियो ।
