काठमाडौं - सरकारले संघीय संसद र सातै प्रदेशका सांसदहरूको लागि प्रदान हुने व्यक्तिगत सचिव (स्वकीय सचिव)को सुविधा समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। खर्च घटाउने उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयअनुसार अब सांसदहरूले पाउने निजी सचिवको सुविधा बन्द गरिएको हो।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा सातै प्रदेश सभा सदस्यका ८७५ जना सांसदको व्यक्तिगत सचिव सुविधा रद्द भएको छ। तर, सात प्रदेशका सभामुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको व्यक्तिगत सचिव सुविधा भने कायम राखिएको छ।
यस निर्णयको कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य र सातै प्रदेश सभा सदस्यहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
