नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको कम उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो अवस्था हो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने समयमै ती क्षेत्रहरू सुस्त छन् । पर्यटन, कृषि, ऊर्जाजस्ता सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार अभाव, नीति अस्पष्टता, र निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता पनि बढ्दो छ, जसले ‘डच डिजिज’ को खतरा बढाएको छ । यसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउँछ र आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेकौं घरेलु र बाह्य चुनौतीको दोहोरो चक्रव्यूहमा फसेको छ । महामारीपछिको पुनरुत्थान, वित्तीय अनुशासनको कमी, कर्जा वितरणको विकृति, र संस्थागत कमजोरीका कारण आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । अझ नियमनकारी संस्थाहरूको कमजोरीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । कर्जाको अत्यधिक प्रवाह, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा, र सरकारी खर्चमा जवाफदेहिताको कमीले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन सकेको छैन । निर्माण तथा सेवा क्षेत्रका भुक्तानी समस्याले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा धेरै भरोसा गरेपछिको असर
विश्वका धेरै देशले कोरोनापछि वित्तीय र राजस्व नीतिको संयोजनमार्फत पुनरुत्थानको प्रयास गरे । तर नेपाल भने मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर रह्यो । यो एकतर्फी दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रमा आवश्यक ऊर्जा भरिन सकेन । आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न अब बहुआयामिक नीति संयोजन अपरिहार्य देखिन्छ ।
विश्वव्यापी संकट र नेपालमाथिको प्रभाव
संयुक्त राष्ट्रसंघले हाल विश्वलाई ‘पूर्ण आँधी’को अवस्थामा रहेको बताउँदा त्यसको असर नेपालमा खुला र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो रूपमा परेको छ । विश्वभर जलवायु अस्थिरता, द्वन्द्व, शरणार्थी संकट, सैन्य खर्चको वृद्धि र सामाजिक असमानताले आर्थिक स्रोतमा कटौती गरिरहेको छ । स्टकहोम पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट अनुसार, २०२४ मा मात्र सैन्य खर्च ९.४ प्रतिशतले बढेर २.७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घट्दै गएको छ ।
वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा सिर्जिने समस्याहरू
धनी देशहरूले वैदेशिक सहायता कटौती गर्दा नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने भनिएको ९५ अर्बभन्दा बढीको सहायता रोकेको सन्दर्भमा देखिएझैं, दाताहरूको प्राथमिकता परिवर्तनले विकास योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । ओइसिडीका अनुसार सन् २०२५ मा सहायता १७ प्रतिशतले झर्ने छ । यस्तो अवस्थामा घरेलु स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु, अनुदानको सट्टा ऋणद्वारा आउने सहायताप्रति सचेत रहनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिम
विकासशील देशहरूमा ऋणमार्फत सहयोग बढ्दो छ । सन् २०२१–२२ बीच अनुदान आठ प्रतिशतले घट्दा ऋण ११ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले यस्तो संकेत गर्छ । ऋणको बोझ बढ्दा ऋण सेवा खर्चमा जाने रकमले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्र ओझेलमा परिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको अनुपात पुगेको छ भने चालु वर्षको बजेटमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्ट्याइएको छ ।
व्यापार युद्ध र विश्वव्यापी वित्तीय अस्थिरता
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, र अन्य राष्ट्रहरूबीचको भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापार प्रवाहलाई अस्थिर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विकासशील मुलुकहरूको निर्यात क्षमतामा ह्रास आएको छ । विश्वबजारको अनिश्चितता, मुद्रा अवमूल्यन, लगानी प्रवाहमा रोकावटजस्ता समस्याले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि केवल २.८ प्रतिशत रहने छ । यस्तो सुस्त अवस्थाले नेपालजस्ता देशका वित्तीय प्रवाह, विनिमय दर र आयात लागतमा गहिरो असर पार्ने छ ।
जलवायु परिवर्तनको आर्थिक असर
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक १.५ देखि दुई प्रतिशतसम्मको क्षति भइरहेको छ । सन् २०५० को दशकसम्म यो घाटा तीन प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । धान, मकै, बाली उत्पादनमा गिरावट, बाढीपहिरोबाट पूर्वाधारको क्षति र पर्यावरणीय संकटले आर्थिक पुनर्निर्माणमा ठूलो बोझ थप्ने छ । जलवायु परिवर्तनले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउने छ, जसले सरकारी र निजी दुवै लगानीमा असहजता ल्याउने सम्भावना छ ।
दक्षिण एसियाली भूराजनीति र क्षेत्रीय आर्थिक निष्क्रियता
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व र अन्तरक्षेत्रीय अविश्वासका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापार केवल पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै नीतिगत अड्चनले साझा पूर्वाधार निर्माण, मूल्य शृंखलामा सहकार्य, र क्षेत्रीय निर्यातमा विविधीकरणमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो असहयोगी भूराजनीतिक घेराबाट पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
बजेट व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आवश्यकता
नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन पद्धति परम्परागत ढर्रामा आधारित छ । उदाहरणस्वरूप, सन् १९८० को दशकमा न्युजिल्याण्डले अपनाएको परिणाममुखी बजेट प्रणाली आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनुकरणीय मानिन्छ । यस ढाँचामा परिणामलाई प्राथमिकता दिइन्छ, नीति र कार्यान्वयनबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ, र वित्तीय पारदर्शितामा जोड दिइन्छ । नेपालको बजेटमा यस्ता अवधारणा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
संरचनागत कमजोरी
नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको कम उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो अवस्था हो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने समयमै ती क्षेत्रहरू सुस्त छन् । पर्यटन, कृषि, ऊर्जाजस्ता सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार अभाव, नीति अस्पष्टता, र निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता पनि बढ्दो छ, जसले ‘डच डिजिज’ को खतरा बढाएको छ । यसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउँछ र आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र नियमनको चुनौती
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले खराब ऋण, कमजोर नियमन, र पारदर्शिताको अभावको समस्या खेपिरहेको छ । एफएटिएफले नेपालको नियमन प्रणालीलाई असन्तोषजनक मानेर ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भरोसा गुमाउने र वित्तीय लेनदेनमा अवरोध ल्याउने खतरा बनाएको छ । एफएटिएफले औंल्याएका तीन मुख्य क्षेत्र– घरजग्गा वित्त, सीमापार रेमिट्यान्स, र असामान्य वित्तीय लेनदेनमा स्वचालित निगरानी प्रणाली आवश्यक छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अझै सुदृढ बनाइनु आवश्यक छ ।
ऋणको व्यवस्थापन र खर्चको प्राथमिकता पुनरावलोकन
विकास खर्चमा निकै ढिलाइ हुनु, बजेट खर्चको अधिकांश हिस्सा साधारण खर्चमा जानु र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । चालु खर्चमा ६५ प्रतिशत बजेट छुट्याइँदा पूर्वाधार विकासको सम्भावना सीमित हुन्छ । राजस्व वृद्धिका लागि कर प्रशासनमा सुधार, कर छुट नीतिमा पुनरावलोकन र आर्थिक क्षेत्रको औपचारिकता आवश्यक छ ।
संघीयता र वित्तीय स्रोतको वितरण
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय स्रोतको पारदर्शी वितरण आवश्यक हुन्छ । तर संघको स्रोत खुम्चिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता संकुचित हुँदै गएको छ । यसले संघीय शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास घटाउने सम्भावना छ ।
समाधानका उपायहरू
नीतिगत समन्वयः मौद्रिक, वित्तीय र औद्योगिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ । परिणाममुखी बजेट प्रणालीः न्युजिल्याण्ड मोडलजस्तै पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बजेट ढाँचा अपनाउनुपर्छ ।निजी क्षेत्रको परिचालनः लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ । संस्थागत सुधारः नियमनकारी संस्थाहरूमा दक्षता वृद्धि, स्वचालित निगरानी प्रणालीको स्थापना र एफएटिएफको मापदण्डअनुसार सुधार कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
जलवायु वित्तः अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र अनुकूलन कार्यक्रमहरूबाट थप स्रोत परिचालन गर्न कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । संघीय वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणः स्पष्ट कार्यविभाजन, स्रोतको समुचित बाँडफाँड र वित्तीय अनुशासन अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीको चक्रमा फसेको अवस्था हो । यसबाट निस्कन ठोस नीति, कार्यान्वयन क्षमताको सुधार, र समग्र आर्थिक संरचनामा पुनर्संरचना आवश्यक छ । बाह्य निर्भरता घटाउँदै उत्पादनशीलता र संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित भएर मात्र अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा ल्याउन सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंका सचिव हुन्)
