काठमाडौं– साउदी अरेबियाले आधिकारिकरूपमा ५० वर्ष पुरानो कफला प्रणालीलाई हटाएको छ । करोडौं कामदारलाई नियन्त्रणमा राखेको उक्त प्रणालीलाई संविदात्मक रोजगार मोडेलले प्रतिस्थापन गरेको साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ ।
यो प्रणालीको अन्त्य सन् २०२५ जुन महिनामा घोषणा गरिएको थियो र यसै वर्षमा कार्यान्वयन गरिएको छ । यसबाट विदेशी कामदारहरुलाई बढी स्वतन्त्रता, कानुनी अधिकार र सुधारिएको स्थितिको उपभोग प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
कफला प्रणालीको उत्पत्ति
कफला प्रणालीको अर्थ ‘स्पोन्सरसीप’ अर्थात् प्रायोजन हो । १९५० को दशकमा सुरु गरिएको यो प्रणालीले विशेषगरी दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट आएका आप्रवासी कामदारहरुको आवास र रोजगार स्थितिमाथि व्यापक नियन्त्रण गर्ने अधिकार मालिकहरुलाई प्रदान गथ्र्यो ।
यो प्रणाली खासमा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) का देशहरूमा विदेशी श्रमिकहरुको नियमन गर्न लागू गरिएको थियो । जसमा साउदी अरेबियालगायत देशहरु पर्छन् । यसअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारको बसोबास र रोजगार अधिकारहरु केवल प्रायोजक वा नियोक्तामा निर्भर हुन्छ ।
यस संयन्त्रको उद्देश्य राज्य प्रशासनिक जिम्मेवारीहरु निजी व्यक्ति वा कम्पनीहरुमा सुम्पेर भिसा र बसोबास व्यवस्थापनलाई सरल बनाउनु थियो । यद्यपि, समयक्रममा शक्ति असन्तुलित भएर श्रमिकका अधिकार कुण्ठित गर्न थालिएको थियो । रोजगारदाताहरुले श्रमिकमाथि पूर्ण नियन्त्रण राखेर रोजगार परिवर्तन गर्न, देश छोड्न र कानुनी उपाय अपनाउनबाट वञ्चित गर्दै आएका थिए । मानवअधिकार संगठनहरुले यस प्रणालीको व्यापकरूपमा आलोचना गर्दै आधुनिक समयको दासत्वको संज्ञा दिँदै आएका थिए ।
प्रमुख परिवर्तनहरु
संविदात्मक रोजगार मोडेल आधुनिक श्रम मापदण्डसँग मेल खाने भनिएको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार आप्रवासी कामदारले अब कुनै अनुमोदनविना नियोक्ता (स्पोन्सर) परिवर्तन गर्न, देश छाड्न र कानुनी सुरक्षामा पहुँच राख्न सक्छन् । यो सुधारलाई साउदीको ‘भिजन–२०३०’ को रणनीतिक हिस्सा भनिएको छ । अब रोजगार सम्झौताहरू डिजिटल किवा प्लेटफर्ममार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
एजेन्सीका अनुसार कागजातसहितको सम्झौताअन्तर्गत निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, कम्तीमा एक वर्ष काम गरेका कामदार, कानुनी पृष्ठभूमि सफा भएका कामदारहरू र तलब नपाउने वा सम्झौता उल्लंघन भोग्ने कामदारहरुले नयाँ अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
मानवअधिकार संगठनहरुले यो परिवर्तनलाई सतर्कतापूर्वक स्वागत गरेको उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन (आइटियुसी)की महासचिव शरण बरोले यो सुधारले अझै पनि कामदारहरुले स्वतन्त्ररूपमा जागिर परिवर्तन गर्नबाट रोक्ने मुख्य प्रतिबन्धलाई सम्बोधन नगरेको बताएको भनिएको छ । आप्रवासी कामदार अधिकार विशेषज्ञहरुले पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे गरेको जनाइएको छ ।
एक करोड ३० लाख कामदारलाई राहत
यस सुधारबाट गम्भीर प्रतिबन्धहरुको सामना गर्दै आएका करिब १३ मिलियन अर्थात् एक करोड ३० लाख आप्रवासी मजदुरले लाभ लिने जनाइएको छ । उनीहरुले सीमित रोजगारी, तलब रोकिने, दुव्र्यवहार जस्ता शोषण भोग्दै आएका थिए । साउदी सरकारले प्रतिबन्धहरु हटाउँदा निष्पक्ष श्रमबजार सिर्जना हुने, दक्ष जनशक्ति आकर्षित हुने र आप्रवासी तथा साउदीका नागरिकबीच बराबर अवसर सिर्जना गरेर साउदीकरणको नीतिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेकोे छ ।
सरोकारवालाहरुले व्यावहारिकरुपमै यो परिवर्तनको सुनिश्चित गर्न सुदृढ अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका छन् । विगतमा पनि घोषणा गरिएका योजनाहरु पूरा नहुने प्रवृत्तिले चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
यो प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा गल्फ क्षेत्रमा गहिलो जरा गाडेर बसेका श्रम मान्यताहरुलाई चुनौती दिँदै छिमेकी देशहरूलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने जनाइएको छ । यसअघि कतारले कफला प्रणाली हटाइसकेको छ ।
साउदी नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ५२ हजार ५५७ जना नेपाली संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वकिृति लिएर साउदी गएका थिए । कफला प्रणालीकै कारण त्यहाँ गएका नेपाली श्रमिकहरुले समेत श्रमअधिकार हनन भोग्न परेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका थिए ।
