नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विश्व शान्ति, मानव कल्याणका क्षेत्रमा बनाएको विशिष्ट पहिचानलाई सगरमाथा संवादमार्फत उजागर गर्ने अवसर पाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति, तटस्थ दृष्टिकोण र साझा विषयमा साझा ढङ्गबाटै समाधान खोज्दै आएको नेपालले यसलाई सगरमाथा संवादको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय जगतमा मुखरित गर्नेछ । आज विश्वव्यापी रूपमै विकासको समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीले सङ्कटको रूप लिनथालेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहे पनि नेपालले त्यसबाट सिर्जित समस्या भने प्रत्यक्षरूपमा भोग्नु परेको छ । एकातिर हामीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामी नै जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट प्रभावित बन्नुपरेको अवस्था छ । यसर्थ, जलवायु न्यायअन्र्तगत नेपालले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि विश्वसामु आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय तहमा नेपालले खेल्ने भूमिकाअन्र्तगत नेपालले पहाडी राष्ट्रको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिन सक्दछ । नेपाल विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले पर्वतीय देशहरुको समूहलाई नेतृत्व गर्नसक्छ । पहाड बचाउ अभियान सञ्चालन गरी हामीजस्तै पर्वतीय मुलुकका आवाजलाई सङ्गठित गर्न सकिएमा एकातिर नेपालले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानमा अन्तराष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ भने अर्कोतिर कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव राख्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यसबाट हिमालको पक्षमा अन्तरराष्ट्रिय जनमत बनाउन सकियो भने यहाँको विकासका लागि आर्थिक स्रोत अभिवृद्धि हुनसक्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालले ठूलो हानी नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । धनी राष्ट्रहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार हानी नोक्सानी कोषमा झण्डै ९७ प्रतिशत अपुग रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वमा जति पनि कोष स्थापना गरिएका छन्, त्यसबाट लाभ लिनका लागि स्तरीय प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि कुन क्षेत्रमा के कति हानी नोक्सानी भएको छ भने भन्न सक्ने वास्तविक तथ्याङ्कको अभावका कारण त्यसअनुसार दावी गर्न सकिएको छैन । क्षति एवं नोक्सानी कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न तत्कालै विभिन्न क्षेत्रमा भएको हानी नोक्सानीको विवरण तयार गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउन पहल गरी हानी तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउन अन्य राष्ट्रहरु समेतको सहयोगमा आवाज मुखरित गराउने अवसरको रूपमा पनि सगरमाथा संवादलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषय बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । यो प्राविधिक विषय मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र कुटनीतिक विषय पनि भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाम्रो जलवायु कुटनीति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालका आफ्नो दृष्टिकोणहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लैजान कुटनीतिक रूपमा दरिलो हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको विश्व सम्मेलनमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पारिरहेको प्रभाव र आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सामूहिक आवाज बन्नसके मात्र नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई ‘समग्र राष्ट्रको एक अवधारणा’ अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुनुपर्ने । जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्न राष्ट्रियरूपमा एउटा स्थायी र सशक्त वार्ता टोली गठन गर्ने वा उच्चस्तरीय कार्यकारी निकायको व्यवस्था गर्ने वा आवश्यकताअनुसार जलवायु परिवर्तन हेर्ने गरी विशेष प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको रूपमा मात्र नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत पनि राख्न सकिएला । त्यसो हुन सकेमा संस्थागत सुदृढीकरण गरी जलवायु वित्तबाट सहायता प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयारी र पैरवी गर्न सक्ने गरी क्षमता विकासमा सहयोग पुग्दछ । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूट्रल अर्थतन्त्रमा जान्छौँ भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । ती लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम र योजनामा एकीकृत दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । तत्कालै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई सबै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकृतिमा आधारित जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, जल कूटनीति, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, पर्या–पर्यटन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, स्थानीय नेतृत्वको अनुकूलन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनामा समावेश गरी विषेशगरी विपन्न तथा पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अब नेपालले हिमालसँगै समुन्द्रको विषयलाई पनि सँगै जोडेर पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय सहयोगअन्र्तगत पहाड र समुन्द्रबीचको अन्तरसम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जल, कृषि, स्वास्थ्य र जैविक विविधता सम्बन्धमा क्षेत्रीयस्तरमा अध्ययन नहुँदा यसले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन । उपक्षेत्रीय तहमा जलवायु गठबन्धन गठन गरी सम्भव भएसम्म जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय धारणा तयार गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा पर्ने असरबाट तल्लोतटीय क्षेत्रको जलस्रोत, कृषि, जनजीविका, जैविध विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुको साथै समुन्द्रमा पनि असर पर्ने हुँदा यसलाई जोडेर हेर्न सकिएमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न बल पुग्दछ । अहिले नै झण्डै दुई अर्ब जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको विषय पृथ्वीको स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको छैन, भविष्यका सन्ततिको अधिकारसँग पनि जोडिएको कुरा हो ।
नेपालले वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणका लागि पुर्याएको योगदानलाई उजागर गर्दै नेपालले त्यसवापत सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा दरिलो वकालत गर्न सकेको छैन । वातावरणीय जोखिमका आधारमा जलवायु वित्त तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नु जरुरी भएको छ । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा उच्चस्तरको जलवायु कार्यका लागि कदम चाल्न औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जोडदार रूपमा आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाण र तथ्यमा आधारित नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा तयार नगरेसम्म हाम्रा माग वा दावी फितलो हुन्छ । राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिन र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जलवायु सम्बन्धमा मुख्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्व स्थापित गराउनेतर्फ कूटनीतिक प्रयासमा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा ढिलो न्याय दिनु भनेको मानिसको अस्तित्वकै अस्वीकृति हो भन्ने मान्यतालाई जोडदाररूपमा अघि बढाउँदै प्रमुख कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले यस सम्बन्धमा नैतिक, राजनीतिक र वित्तीय दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडदारका साथ उठाउन आवश्यक छ । आगामी दिनमा जलवायु वार्ताका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीति तयार गर्नसमेत सगरमाथा संवादले सहयोग पुग्नेछ ।
सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक–आर्थिक नीतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको प्राज्ञिक संस्था इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को आयोजनामा गत वैशाख १८ र १९ गते काठमाडौँमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला सम्वादः नेपालका लागि रणनीतिक आवाज’ विषयक दुईदिने सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय फोरममा नेपालले प्रस्तुत गर्ने धारणा एवं वार्ता र सम्झौताका चरणमा राख्ने अडान एवं दृष्टिकोणलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी विकास र चक्रीय अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल भएको थियो ।
(प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव तथा आइएसएसआरका अध्यक्ष बैरागीसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
