काठमाडौं - राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन् ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभङ्गता अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
“राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरौँ, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ, सांसदलाई कानुन बनाउन केन्द्रित गरौँ, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौँ”, नेता श्रेष्ठले भने । सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
“अब निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ । सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो”, उनले भने, “सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या घटाऔँ, अब नयाँ ढङ्गले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन ।” राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
