- प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कम्तीमा १० वर्ष बहाल रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने
- प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीको माग र सो प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने
- निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले कति समयसीमापछि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने भन्ने विषयमा मिलेन कुरा
काठमाडौं– मुलुक संघीय संरचनामा गएको वर्षौंपछि बल्ल संघीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र अन्तरतह दुवैको सरुवा हुनेगरी संघीय निजामती विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेसँगै समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने भएको हो ।सरुवा भएर जाने र पठाउने दुवै
प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था समितिले गरेको हो । ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीको माग र सो प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने छ,’ विधेयकको दफा १२१ को उपदफाहरुमा मिलाउने विषयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवासमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सरुवा गर्ने अधिकार दिने प्रतिवेदनमा छ । यस्तै प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार भएको पदपूर्तिका कर्मचारीको पनि अन्तरप्रदेश सरुवा हुनसक्ने भएको छ । तर त्यसका लागि १० वर्षको न्यूनतम समय तोकिएको छ ।
‘प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कम्तीमा १० वर्ष बहाल रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ विधेयकको दफा १२० बारे भनिएको छ ।
सरकारले गरेको प्रस्तावमा स्थानीय तहमा समायोजन भएकामा प्रदेशको प्रमुख सचिवले प्रदेशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव थियो । तर समितिले अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था थपिदिएको हो ।
‘कुलिङ पिरियड’को विवाद सल्टिएन
आइतबार समितिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसमेत यस विधेयक छलफलमा उपस्थित भएका थिए । कर्मचारीको अवकाशपछि संवैधानिक वा विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा कति समयसीमा राख्ने विषयबारे आफ्ना कुरा राख्न मन्त्री पन्त उपस्थित भएका थिए ।
अवकाशपछि नियुक्तिअघि केही समय आराम दिनुपर्ने भन्दै कुलिङ पिरियडको अवधारणा अघि बढेकोमा सत्तारूढ दलबीच यसबारे विवाद छ । नेपाली कांग्रेस दुई वर्षको समयसीमाको पक्षमा छ भने नेकपा एमाले एक वर्षको पक्षमा । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि यो व्यवस्थालाई कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने धारणा आइतबारको बैठकमा राखेका थिए । समितिका सदस्य पदम गिरीले विधेयकमा अन्तरप्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समयसीमाको विवाद यथावत् रहे पनि यो प्रावधान राख्न भने दलहरु सहमत छन् । कूटनीतिक नियुक्ति र न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड नलाग्नेगरी यसअघि प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदामा निजामती र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारी भन्ने शब्दावली राखिएको छ । विधेयकको दफा ८२ बारे भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ राजदूतदेखि विभिन्न कूटनीतिक पदका लागि तय गरिएको यो व्यवस्थामा सहमति नजुट्दा प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने सहमति भइसके पनि अवकाशको मोडालिटीमा भने विवाद कायमै छ । समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदामा चार मोडालिटी प्रस्तावित छन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म ५८ वर्ष छ महिनाको प्रस्ताव छ । यस्तै दोस्रो आर्थिक वर्षको छ महिनापछि ५९ वर्ष छ महिना र सो अवधि सकिएपछि ६० वर्ष हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विवादित दुई विषयलाई जेठ २ गतेको बैठकमा अन्तिम रूप दिनेगरी समितिमा समझदारी बनेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई समितिले छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
