- मन्त्रिपरिषद् दोस्रोपटक विस्तार, बन्यो आठ सदस्यीय
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सम्हाले पदभार
- प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा अझै नौ मन्त्रालय
- अर्थमन्त्री खनाललाई संघीय मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी, मन्त्री अर्याललाई गृहमात्रै
- भ्रष्टाचार प्रकरणले डा. संगीता कौशल मिश्राको मन्त्री बन्ने सपना अधुरै
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा वैज्ञानिक, पूर्वन्यायाधीश, कृषि इञ्जिनियरदेखि पत्रकारसम्म समेटिएका छन् । यसअघि ३० भदौमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा कार्कीको रोजाइमा ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री, उज्यालो नेपालका नायकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता परेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नुपर्ने, जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्नेसँगै आन्दोलनमा भएको दमनबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएको कार्की सरकारमा जनताले रुचाएका व्यक्तित्वहरू अटाएका हुन् । यसले सरकारप्रति जनभरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैज्ञानिक पुनले सम्हाले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर
वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न देशको सुदूरपूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा आफ्नै आत्मकथा पुस्तक बिक्री गर्दागर्दै वैज्ञानिक महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका छन् । उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरे ।उनले मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटी नजाने बताउँदै मन्त्रालयकै एउटा कोठामा बस्ने र किचेनमा आफैं पकाउने बताए । उनले यसबारे कर्मचारीहरूलाई सोमबार भने, ‘मन्त्री क्वार्टर चाहिँदैन । यहीँ कोठा बनाउनू । सुत्ने खाट र टेबल भए पुग्छ । आफैं पकाएर खान्छु ।’ उनले सुरक्षाकर्मी पनि नचाहिने बताएका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पुनले अन्तरिक्ष प्रविधि, न्युक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति गठनको निर्णय गरेका छन् । यी सबै सल्लाहकार समिति विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् ।उनी ९ माघ २०११ मा म्याग्दीको नाङीमा जन्मेका हुन् । उनले गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरे । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले १२ कक्षासम्म माध अध्ययन गर्न पाएका थिए । त्यसपछि झण्डै १२ वर्ष विभिन्न विद्यालयमा पढाए ।
पढाउने क्रममा अमेरिका, युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिए । पछि अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का एट कर्नी’मा आंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने मौका पाए । सोही विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातक तह पूरा गरे । २०४९ सालमा उनी नेपाल फर्किए । अनि, आफ्नो गाउँमा शिक्षा तथा प्रविधिको पहुँच विस्तारको काम गरे । त्यस क्रममा उनी ताररहित प्रविधिबाट ग्रामीण जनतालाई इन्टरनेट सेवा दिन सफल भए, जसबापत उनले एसियाको नोबेल पुरस्कार भनिने रोमन म्यागसेसे पुरस्कार सन् २००७ मा पाए ।
नेपाल सरकारले २०७९ सालमा एक करोड रुपैयाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट पुनलाई सम्मान गरेको थियो । पुन ‘इन्टरनेट हल अफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भइसकेका छन् । मन्त्री हुनुअघिसम्म उनी वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो आत्मकथा बिक्री गर्दै थिए ।
कृषिविज्ञ परियारलाई कृषिकै जिम्मा
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कृषि इञ्जिनियर डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पहिलो संविधानसभामा गठित तत्कालीन उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । उनी नेतृत्वको आयोगको बहुमत सदस्यले १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार प्रदेश संरचना खडा गरिएन ।
डा. परियारको खास विशेषज्ञता कृषिमा हो । उनी स्थापित कृषिविज्ञ हुन् । काठमाडौंको नागार्जुन–१० स्युचाटारका डा. परियारले थाइल्याण्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरण, स्रोत तथा विकास विषयमा डक्टर अफ इञ्जिनियरिङको उपाधि हासिल गरेका छन् ।डा. परियारसँग ३० वर्षभन्दा बढी समय नेपालसहित भारत, थाइल्याण्ड र श्रीलंकाका गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । त्यसक्रममा उनले सरकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई हाँक्ने जिम्मेवारी उनै डा. परियारले पाएका हुन् । उनले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा दूध र उखु किसानको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । मलको समस्यालाई पनि दिगो समाधान गर्ने निर्णय गरे । तर, उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मन्त्रालयमा आउने सीमित स्रोत, किसानहरूको असन्तुष्टि र बजार व्यवस्थापन चुनौती कसरी सामना गर्ने ? त्यो हुने छ ।
काविल न्यायमूर्ति सिन्हालाई तीन मन्त्रालय
पूर्वप्रधानन्यायाधीसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी छन् । न्यायाधीश छँदा सिन्हा काविल न्यायमूर्तिका रूपमा चिनिएका थिए । उनै सिन्हाले उद्योग र भूमि मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी पाएका छन् ।नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा उनले स्नातक उत्तीर्ण गरेका थिए । २०७३ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बने । १५ कात्तिक २०८० मा उनले अनिवार्य अवकाश पाए । उनी कर्पोरेट अधिवक्ता थिए । तर, न्यायाधीश भएको पहिलो दिन इजलासमा फौजदारी मुद्दा हेरेका थिए ।
उनले २०३८ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल उतीर्ण गरेका थिए । उद्योगमन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी पाएका सिन्हाले सहिद परिवारलाई रोजगारी र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पत्रकार खरेललाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी
दुई दशकदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा रहेका जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो जिम्मेवारीमा रहेर उनले सरकारको प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने छन् ।पत्रकारितामा छँदा उनी इमेज टेलिभिजनको समाचार सम्पादक थिए । उनी त्यहाँ ‘हट सिट’ नामको टक सो चलाउँथे, जुन लोकप्रिय थियो । शालीन शैलीमा खरो प्रश्न गर्ने अन्तर्वार्ताकारको छवि उनको थियो । उनी दोलखामा २२ साउन २०३९ मा जन्मिएका हुन् । उनले देशको १० वटा प्रमुख सहरका सार्वजनिकस्थलमा इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
यसकारण रोकियो डा. मिश्राको नियुक्ति
यसअघि सोमबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिकहाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक छँदा भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएको भन्दै पछि उनको नाम हटाइएको थियो । उता मिश्राले भने मन्त्री हुन पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । मन्त्री नियुक्ति रोकिएपछि उनले दुवैतर्फको अवसर गुमाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको काँधमा अझै नौ मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीयसम्म हुने बताएकी छन् । दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आठ सदस्यीय भएको छ । अझै प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा नौ वटा मन्त्रालय छन् । खानेपानी, परराष्ट्र, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कार्की मातहतमै छन् ।
यसअघि ३० भदौमा कार्कीले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उनी ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री हुन् । उज्यालो नेपालका नायक भनिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । भ्रष्टाचारविरुद्धमा बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृहसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सोमबार भने अर्याललाई गृहको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हालाई थपियो । अर्थमन्त्री खनालले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी पाएका छन् ।
