पहिलो, जेन-जी आन्दोलनकारीका मागअनुसार मन्त्री छान्नुपर्ने । दोस्रो, आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रहेर सहयोग गर्ने राजतन्त्रपक्षधरबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने । तेस्रो, पुराना दलहरूनिकट रहेर ३०/४० वर्षदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाहरूको मन्त्री बन्ने स्वार्थ । यी तीन पक्षलाई मिलाउनु पर्दा पनि कार्की मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला भएको देखिन्छ ।
बुद्धछिरिङ मोक्तान
राजनीतिक विश्लेषक
- मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा १५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कार्की सरकार लक्ष्यमा ‘असफल’ हुने जोखिम
- मन्त्री छान्न बालुवाटारमा छलफल तीव्र, तर निस्कन सकेन परिणाम
काठमाडौं- सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिन बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जी नेतृत्वबीच मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे लगालग छलफल नभएको भने होइन । तर, थप मन्त्री हुनेहरूको नाम टुंगो लागेको छैन ।
उसो त शुक्रबार ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने पत्रकारहरूलाई सुनाएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले अब चाँडै पूर्णता पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले चाँडै गर्छु भन्नुभएको छ,’ मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि पत्रकारहरूलाई यही जवाफ दिँदै आएका छन् । त्यसअघि ३१ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नै एक÷दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएकी थिइन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अस्वाभाविक विलम्ब भइरहेको छ । बालुवाटारमा दिनहुँ छलफल भने भइरहेकै छ । छलफल भने परिणाममुखी भएको छैन । त्यसो हुँदा कार्कीले १५ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु परेको छ । हाल उनीमातहत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।
यति धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई स्वाभाविकरूपमा कार्यसम्पादनमा असहजता हुन्छ । जबकि, आगामी २१ फागुनमा उनको सरकारले प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नुपर्छ । यो जेन–जी आन्दोलनको म्याण्डेट हो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिन बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ ।
राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन जति ढिला हुन्छ, त्यति नै कार्की सरकार असफल हुने बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला हुँदा चुनाव गर्नदेखि भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनमा विलम्ब हुन्छ । जबकि, जेन–जी आन्दोलनको दुईवटा म्याण्डेट चुनाव र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन हो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्दा यी दुई म्याण्डेट पूरा गर्न असम्भव हुने मोक्तानको विश्लेषण छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ हुनुमा तीन कारण भएको विश्लेषण गरे । पहिलो, जेन–जी आन्दोलनकारीका मागअनुसार मन्त्री छान्नुपर्ने । दोस्रो, आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रहेर सहयोग गर्ने राजतन्त्रपक्षधरबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने । तेस्रो, पुराना दलहरूनिकट रहेर ३०÷४० वर्षदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाहरूको मन्त्री बन्ने स्वार्थ । यी तीन पक्षलाई मिलाउनु पर्दा पनि कार्की मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला भएको मोक्तानको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छिन् । किनभने उनी नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसो हुँदा दलबाहिरका स्वतन्त्र विज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन उनी चाहन्छिन् । मन्त्रिपरिषद्मा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सबैलाई मिलाएर प्रतिनिधित्व गराउने उनको भनाइ छ ।
हाल उनको मन्त्रिपरिषद्मा आदिवासीबाट ऊर्जा तथा भौतिकमन्त्री घिसिङ छन् । खस–आर्य समुदाय तथा महिलाबाट प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं छिन् । यही समुदायबाट अर्थमन्त्री खनाल र गृह तथा कानुनमन्त्री अर्याल छन् । त्यसो हुनाले दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारुसँगै पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्री छान्नुपर्ने दायित्व कार्कीसामु छ । त्यसका लागि कार्कीले आफूहरूसँग सहकार्य गरिरहेका व्यक्तिहरूसँगको सल्लाहमा नयाँ मन्त्रीहरू चयन गरिने बताएकी छन् ।
कार्की मन्त्रिपरिषद्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री क्याप्टेन विजय लामा हुने चर्चा छ । उनी नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन हुन् । ४० वर्षदेखि जहाज उडाउँदै आएका लामा साहसी, आँटिला र मानवता भएको विमान चालकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी अभिनेतासमेत हुन् । लामासँगै सम्भावित मन्त्रीका रूपमा पूर्वसचिव उमेश मैनाली, बालानन्द शर्मालगायतको नाम पनि चर्चामा छ ।
कार्की गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । उनले ३० भदौमा घिसिङ, खनाल र अर्याललाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् । यतिबेला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रीद्वय घिसिङ र अर्याल तथा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेकी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, डा. अभिषेकराज सिंहलगायत सक्रिय रहेको बताइन्छ । उनीहरूले मन्त्री हुनेहरूको नाममा छलफल गरिहेको बताइएको छ ।
यसअघि ख्यातीप्राप्त नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुन अस्वीकार गरेका थिए । तिललंगा आँखा प्रतिष्ठानमै आएर रुइतलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री बन्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर, डा. रुइतले अस्वीकार गरे ।
